दक्षिण एसियाको आणविक मुलुक पाकिस्तानमा आज आमनिर्वाचन हुँदै छ । अतिवादी समूहको शृंखलाबद्ध हिंसा र सैन्य ‘कु’ को त्रासबीच नेसनल एसेम्बलीको २७० सिट र प्रान्तीय सभाको ५७० सिटका लागि देशभर निर्वाचन हुँदै छ । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता हुने अपेक्षा राखेको छ ।

झन्डै २० करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा साढे १० करोड मतदाता मतदानका लागि योग्य छन् । निर्वाचनमा सत्तासीन पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) र पूर्वक्रिकेटर इम्रान खानले नेतृत्व गरेको पाकिस्तान तेहरिक–ई–इन्साफ (पिटिआई)बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने चुनावअघिका सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।

निर्वाचन सहज बनाउन भन्दै देशभर ३ लाख ७० हजार सेना परिचालन गरिएको छ । निर्वाचनको दिन पाकिस्तानको इतिहासमा नै पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै सेना परिचालन भएको हो । निर्वाचनको वातावरण ‘सुरक्षित बनाउन’ सेनाले स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेको जनाइएको छ ।

पिपिपी पनि निसानामा

युवा नेता बिलवाल भुट्टोले नेतृत्व गरेको पाकिस्तानको तेस्रो ठूलो दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) आबद्ध नेता तथा कार्यकर्तामाथि पनि सेनाले विभिन्न धम्की दिएको छ । बिलवाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेनेजिर भुट्टोका पुत्र हुन् । पिपिपीले आयोजना गरेको चुनावी भाषणका क्रममा रावलपिन्डीमा सन् २००७ को डिसेम्बर २७ मा बेनेजिरको हत्या भएको थियो । केही पिपिपी नेता कार्यकर्तामाथि निर्वाचन अभियान बिथोलेको आरोप लागेको छ । पार्टी नेतामाथि विभिन्न अतिवादी समूहले शृंखलाबद्ध हमला गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी अवामी नेसनल पार्टीले निर्वाचनकै मुखमा आफ्ना प्रभावशाली उम्मेदवार गुमाएको छ । पिटिआईले पनि आफ्ना दुई उम्मेदवार गुमाएको छ ।

कु’को त्रास कायम

निर्वाचनअघिसम्म एक प्रजातान्त्रिक सरकारले अर्को प्रजातान्त्रिक सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नेमा आशंका उब्जिएको छ । पाकिस्तानको ७० वर्षे इतिहास अर्ध–प्रजातन्त्र र सैन्य शासनको चपेटामा परेको छ, जसका कारण पछिल्लो समयमा पाकिस्तान विभिन्न अतिवादी समूहको क्रिडास्थल बनेको छ । पछिल्लो दशकमा पाकिस्तानको प्रजातन्त्र सशक्त भए पनि प्रजातान्त्रिक ‘कु’को त्रास कायमै छ । र, ताजा राजनीतिक परिवर्तनमा अतितमा जस्तै देशको शक्तिशाली सेना हावी हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

अतितमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्न सेनाले प्रत्यक्ष कु र विशेष शक्तिको आडमा निर्वाचन तोडमोड गरेको थियो । सन् २००८ मा सेनाको विशेष शक्ति अन्त्य भएको थियो र सन् २०१३ मा निर्वाचित सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने मौका पाएको छ । तर, अहिले फेरि सेनाले चलखेल गर्न लागेको आलोचकहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा सेनाका केही शंकास्पद गतिविधिले आलोचकहरूको भनाइलाई बल पुगेको छ ।