अर्थ Archive
नेपाल भारत विधुत आदानप्रदान समितिको ११ औं बैठक ६ बर्षपछि आउँदो मंगलबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ । विधुत आयात र विधुतको मुल्य तोक्ने जिम्मेवारी पाएको यो निकायको बैठकमाा नेपालले विभिन्न चार प्रस्ताव गरेको
चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । विद्युत् आयात–निर्यातका
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी
नेपाल बायुसेवा निगमले एक विदेशी पाईलटलाई मासिक २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ २६ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर तलब दिएर उपहाप्रबन्धक बराबरको हैसियतमा नियुक्त गरेको छ । निगमलार्ई अत्यावश्यक ब्यक्ति र प्राविधिक विशेषताले भरिपुर्ण भन्दै निगम
कामदारसँग चर्को रकम असुल गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावरले गरिरहेको कर छलीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको खबर आजको नागरिकमा छ । मेनपावरहरुको आम्दानीअनुसार सरकारलाई कर नतिरेको विषयमा अध्ययनका लागि बिहीबार अख्तियारले श्रम तथा रोजगार
सरकारमा सहभागी दलहरूले ‘आर्थिक सहायता’ नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ । २०६३/०६४ देखि २०७३/०७४
दुई देशबीच तीन वर्षअघि सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुरूप नेपालमा उत्पादित ऊर्जालाई भारतीय बजारमा भेदभावरहित तवरले प्रवेश दिन नेपालले भारतसमक्ष आग्रह गर्ने भएको छ। भारतले गत वर्ष उसका देशका र उसले भनेका ऊर्जा व्यापार कम्पनीले मात्र
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय प्रहरीकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ । प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीका सइसहित तीनजनालाई दुई किलो सुनसहित पक्राउ गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो । विमानस्थलमा खटिएको प्रहरी टोलीले सोमबार सशस्त्रका सइ
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा भएको करोडौं घोटलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरेको छ । निगमले ईन्धन भण्डारणका लागि जग्ग किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटला भएको नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि आयोगले
माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ (६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपाललाई गुहारेको छ । सम्पूर्ण अध्ययन सकी दुई वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा विस्तृत