अर्थ Archive
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । त्यसो त सरकारले मोटर खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ उपलबध गराउने भने पनि राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार रकम अपुग भएको भन्दै
नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावनाबारे ३२ वर्षअघि नै अध्ययन भइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सन् १९८५ को मार्चमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले तयार गरेको गुरुयोजनामा भारतको कलकाताबाट कोसी बेसिन हुँदै काभ्रेको दोलालघाटसम्म पानीजहाज सञ्चालन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो । अर्थले
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा स्थानीय सरकार आफैले गाउँ र नगरसभाबाट पारित गरेर तोक्न सक्ने भएका छन् । यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट करिब नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सात खर्ब ८५ अर्ब ४२ करोड सात लाख मूल्य बराबरको सामान आयात भएको
नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति कार्य गत चैतमै सकिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म आधा मात्र काम भएको छ। दिनमा ६ घन्टासम्म अवरोध गरेर, दशौँ हजार यात्रुलाई अलपत्र पारेर निर्माण भइरहेको सडकमा जम्मा ५० कामदार कार्यरत छन्। राजधानीबाट पूरै देशलाई
विश्व बैंक समूहको अन्र्तराष्ट्रिय विकास संघले नेपाललाई १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सहमति जनाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय विकास संघले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडीपी) को कार्यान्वयनका लागि १९ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सहमति जनाएको हो ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम प्रारम्भ भएको छ। बाहिरी चक्रपथले उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले पहिलो खण्ड निर्माणका लागि जग्गा
चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो। शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले बुधबार
भारत सरकारको असहयोगले नेपालका करिब चार सय ग्यास बुलेट नौ महिनादेखि भारतमा अड्किएका छन्। नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय व्यवसायीको बिजनेस खोसिने भएपछि भारतले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनमा अवरोध गरेको हो ।अाजकाे