स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा स्थानीय सरकार आफैले गाउँ र नगरसभाबाट पारित गरेर तोक्न सक्ने भएका छन् । यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न लागेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्रालयले भने सेवा सुविधा केन्द्रबाट निर्धारण नभई स्थानीय तह आफैले निर्धारण गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ । स्तानीय तह आफैमा स्थानीय सरकार भएकाले तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा गाउँ र नगरसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्थानीय स्रोतका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कानुन बनाई कानुनअनुसार सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तह आफँैमा स्थानीय सरकार भएकाले मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायत विषयमा निर्देशन र परिपत्र गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । यसअघि मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि तलब भत्ताको प्रस्ताव तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।

पूर्वसविच खेमराज नेपालले गाउँ र नगरसभा आफैले तलब भत्ता लगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिले थप सेवा सुविधा चाहिए वा तलब भत्ता बढाउन चाहे त्यसलाई पनि फेरि गाउँ र नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिँदा राज्यकोषको व्ययभार बढ्न सक्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर तलब भत्ता नदिँदा पनि भ्रष्टाचारको छिद्र खुल्न सक्ने भएकाले बेलैमा तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ । ’

मन्त्रालयका अनुसार अहिले वडाध्यक्षले ३० वटाभन्दा बढी सिफारिसको काम गर्नुपर्छ, जनताको काममा बिहान १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्नुपर्ने हुन्छ । वडाध्यक्ष कार्यालयमा नबस्दा जनताको कामै ठप्प हुन्छ । प्रतिनिधिलाई तलब भत्ता नदिँदा राज्यको कोषको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले गाउँ र नगरसभाले आफ्नो आन्तरिक कोषबाट तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो ।

यसअघि मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्ताको प्रस्ताव तयार गर्दा १५ हजारदेखि ६० हजार रुपियाँ दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयले गाउँपालिकाकाका लागि बैठक भत्ताबापत आठ सय, नगरपालिकामा एक हजार, उपमहानगर एक हजार दुई सय, महानगरपालिकाका लागि एक हजार पाँच सय रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले जिल्ला समयन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि बैठक भत्ताबापत १२ सय रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित तलब भत्ता अनुसार राज्य कोषबाट वार्षिक आठ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।