अब ग्राहकलाई पुर्व सुचनाबिना बिद्युत् अपरोध गरेमा सेवा प्रदायकलार्य पाँच लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुनेछ । विद्युतलाई आधरभुत सेवामा परिभाषित गर्दैै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा ब्यापारको अनुमति प्राप्त ब्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने ब्यवस्था गरिएको हो ।

ब्यवस्थापिका संसद् ले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पारित गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको छ ।, यो खबर आजको खोरखापत्रमा छ ।