अर्थ Archive
भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तगीमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा किनेका एजेन्टले जग्गाधनीलाई बेचेको वास्तविक मूल्य नबताउन दबाब दिन थालेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि
नेपालको तराई लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको डुवान तथा जनधनको क्षतीको फोटो राखेर अनलाइनमा राहतका नाममा रकम उठाउने धन्दा सुरु भएको छ । बाढी पहिरोमा परेका व्यक्तिका लागि सहयोग भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा इन्टरनेट मार्फत पैसा
अब ग्राहकलाई पुर्व सुचनाबिना बिद्युत् अपरोध गरेमा सेवा प्रदायकलार्य पाँच लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुनेछ । विद्युतलाई आधरभुत सेवामा परिभाषित गर्दैै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा ब्यापारको अनुमति प्राप्त ब्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने ब्यवस्था
सरकारले फेरी नक्कली भ्याटबिलको प्रयोग बढेको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका केही फर्म तथा संस्थाले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने गरेको आशंकामा राजश्व अनुसन्धान विभागले छानविन अगाडि बढाएको हो
रुपन्देहीको भैरहवा–परासी सडकखण्डको रोहिणी नदी किनारमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न किनेको जग्गा डुबानमा परेको छ । बिहीबारदेखि लगातार परेको पानीले रोहिणी नदी उर्लिंदा निगमले किनेको बगर जग्गा डुबाएको हो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर
बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा
नेपाल भारत विधुत आदानप्रदान समितिको ११ औं बैठक ६ बर्षपछि आउँदो मंगलबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ । विधुत आयात र विधुतको मुल्य तोक्ने जिम्मेवारी पाएको यो निकायको बैठकमाा नेपालले विभिन्न चार प्रस्ताव गरेको
चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । विद्युत् आयात–निर्यातका
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी