अर्थ Archive
चुनावी घोषणापत्रका दर्जनौं महत्वकांक्षी योजनाहरुलाई पन्छाउँदै चुनिन्दा केही बुँदा टिपेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै ‘सरकार लोकप्रियताका लागि होइन, समृद्धिका लागि काम गर्छ’ भनेर चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका बाचालाई पन्छाइएको
समृद्धिको नारा लिएर एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गएको वाम गठबन्धनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारको हैसियतमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘एउटै घोषणापत्र,
प्रतिबन्धित पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटसहित प्रहरीले काठमाडौंको होटल सांग्रिलाबाट दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ४९ लाख भारतीय रुपैयाँसहित मोरङको कटहरी गाउँपालिका–३ का सुनिलदेव वैश्य र नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–५
नष्ट गर्न ठिक्क पारिएका नोट खल्तीमा हाल्ने कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्नेमा आन्तरिक कारबाही गरी छाडिएको छ । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानबिन समितिले गम्भीर अपराध भएको ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा बढि एक अर्ब ५१ करोड रुपैंयाँ घोटाला भएको छ । त्यो पनि नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकको मिलेमतोमा । चार बर्षअघि तीनवटा वित्तीय संस्था मिलेर बनेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसहितका
एकपछि अर्को सरकारी संस्था कसरी ध्वस्त हुँदै छन्– उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, सुन्धारातिर पसे पुग्छ । त्यहाँ पसेर सरकारी कार्यालयलाई तन्नम बनाउने र व्यक्ति मोटाउने धन्दा चलिरहेछ । १ सय ३९ वर्ष पुरानो अड्डा हुलाक
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरले दुईघण्टे कार्यक्रमका लागि १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयबाहेक अन्यत्र पैसा तिरेर कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिए पनि केन्द्रले यही चैत १० गते विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने नाममा
काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने अन्तिम किस्तामार्फत्को ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले पाउने तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई
काठमाडौँ । सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् । देश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधासहित भव्य बिदाइ गर्दै
छाडा बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट यति ठूलो रकम खर्च भइरहँदा प्रतिफल भने शून्य भेटिएको छ। अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण