अर्थ Archive
नेपालगञ्जमा अजोड इन्सोरेन्स लिमिटेडको शाखा बिस्तार भएको छ । शाखाको उद्घाटन बिहिबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवल शमशेर राणाले गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर राणाले फाइनन्सीयल बिमाको क्षेत्रमा अजोडको भुमिका बेजोड रहेने जिकिर
काठमाडौ, सर्वोच्च अदालतले करको छिनोफानो नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। ठूला करदाता कार्यालयका नाममा जारी अन्तरिम
सर्लाही – उखु खरिद गरेको पैसा भुक्तानी नगरी सर्लाहीका चिनी मिल यो सिजनका लागि बन्द भएका छन् । मिल बन्द भएपछि जिल्लाको दक्षिणी भेगका किसान निराश छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । स्थानीय
काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने ग्यास ९एलपिजी० पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण थल निर्माण परियोजनाका लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । निगमसँगको सहकार्यमा
एनसेलले आफ्नो दादागिरी कायमै राखेको छ । लाभकर बापतको रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै टेलिफोन प्रदायक कम्पनी एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर दादागिरी कायमै राखेको हो । चुनावको वेलामा सबै दलका नेताहरुलाई चन्दा दिएर लाभकर झ्याम पारेको
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी बिक्रीमा संलग्न रहेका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलाएको छ। आयोगले आज बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत जहाज बिक्रेता हाई फ्लाई एक्स आएरल्याण्ड कम्पनीसहित अन्य चार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको
काठमाडौँ – सरकारले प्रधानमन्त्रीनिवासमा एक करोड मूल्यका सिसिक्यामरा जडान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विशेष भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजनका नाममा चैतमा एक करोड रुपैयाँ रकमान्तर निकासा भएको छ । यो रकम प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सिसिक्यामरा
काठमाडौं–शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले छोरा मेयर रहेको नगरपालिकालाई २४ करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापन समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा
काठमाडाैँ,ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला पठाएको एक सातामै कर निर्धारण गरी सातदिन भित्र दाखिला गर्न पत्राचारसमेत गरेको छ
काठमाडौँ – महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।