राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएपछि वित्तीय बजारमा ४८ अर्ब पुँजी थपिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संंस्थामा हाल २४ खर्ब रहेको निक्षेपमा दुई प्रतिशतले सीआरआर घट्दा यो पुँजी थपिने भएको हो । बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने सीआरआर ४ प्रतिशतमा झारेको छ । सीआरएसले पुँजीको सुनिश्चितता गर्नुका साथै लगानीयोग्य पुँजीमा थप सहजता ल्याउने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभावलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक उपकरण सीआरआर र स्प्रेडदर घटाएको हो ।’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी बढ्दा ब्याजदरमा कमी आउँछ’, उनले भने, ‘यसले पुँजीको सुनिश्चिता गराउँछ । सीआरआरले आधारदर घटउन मद्दत गर्ने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने हालको सीआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत छ ।

सीआरआरमा गरेको कटौतीबाट बजारमा ४८ अर्बको थप तरलता प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बताए । मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतको सीमालाई ८ र वित्त कम्पनीका लागि ८ प्रतिशतको ७ प्रतिशतमा झारेको छ ।

मौद्रिक नीतिले ऋणदाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैंकदरलाई सात प्रतिशतलाई घटाएर साढे ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । अल्पकालीन ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि समेत साँघुरो बनाइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ र तल्लो सीमाका रूपमा दुई हप्ताको निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट साढे ३ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

५ प्रतिशत रिपोदरलाई भने यथावत राखिएको छ । यसले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई स्थायित्व कायम गराउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेकोे गर्भनर नेपालले बताए । यही असार २५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकले साढे ११ खर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ४८ अर्ब ६२ करोड अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । वाणिज्य बैंकको अन्तरबैंक ब्याजदर औसतमा ४.१८ प्रतिशत छ ।

मौद्रिक नीतिले आमग्राहकको निक्षेप सुरक्षणलाई बढाएर तीन लाख पु¥याएको छ । हाल दुई लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुँदै आएको छ । एटीएम र पीसीओ मेसिनबाट ग्राहकले पैसा झिक्दा काटिएमा रकम फिर्ता दिनुका साथै सो अवधिको ब्याज समेत दिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

आगामी आवदेखि सबै वाणिज्य बैंकले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनका आधारमा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स

वाणिज्य बैंकले पनि धितोपत्र कारोबार (ब्रोकर लाइसेन्स ) कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने भएका हुन् । बैंकलाई पनि ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग आएपछि उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएको हो ।

घट्यो सेयर कर्जामौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत सेयर कर्जा दिन पाउने सीमालाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले लगानीकर्तालाई निरास बनाएको छ । सेयर धितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशत कायम राखिएको छ । लगानीकर्तालाई राहत दिन सेयर बजार २० प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा बैंकले ऋण तिर्न (मार्जिन कल) गर्न पाउने पाउनेछ ।

ऊर्जा र पर्यटन प्राथमिकतामा

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले सो क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकले पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको १० प्रतिशत कर्जा यथावत छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जेठ मसान्तसम्म यी क्षेत्रमा कुल कर्जाको २३.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८८ अर्ब ६८ करोड लगानी भएको छ । वाणिज्य बैंकलाई सबै प्रदेशमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने डा.नेपालले बताए । वाणिज्य बैंकले आगामी आवमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने व्यवथा गरेको छ ।

पुनर्कर्जा बढेर ३५ अर्ब पुग्यो

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई विस्तार गर्न विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जालाई बढाएर ३५ अर्ब पु¥याएको छ । चालु आवमा २० अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने योजना राष्ट्र बैंकले बनाए पनि असार २६ गतेसम्म साधारणतर्फ १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनर्कर्जामा ४४ गरी कुल १० अर्ब ९३ करोड पुनर्कर्जा उपयोग भएको छ ।

यो अवधिसम्म दुई प्रतिशत ब्याजमा भूकम्पपीडितको एक अर्ब ७९ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाअन्तर्गत गत चैतसमान्तसम्म आठ अर्ब २३ करोड लगानी भएकामा ४७ करोड ४५लाख ब्याज अनुदान दिइएको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा हुने उतारचढाव गतिविधिको अध्ययन गरी सूचकांक तयार गर्ने भएको हो ।

२५ वटा बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्‍याए

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएका छन् भने यही असार मसान्तसम्ममा दुईवटा वाणिज्य बैंक चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा रहेको र एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी तोकिए बमोजिम नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

गत जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकको कुल चुक्ता पुँजी दुई खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने देखिएको छ ।

सुन आयात सजिलो

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । मौद्रिक नीतिले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दैनिक २० किलोको सीमा भित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाउने व्यवस्थो गरेको छ । आवश्यकताअनुसार परिमाणको सुन जुनसुकै समयमा एकमुष्ठ ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको हो । २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा वाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवतय मुद्रामा बाह्य क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै परिवत्र्य विदेशी मुद्राको अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अन्नपुर्णपाेस्टबाट