समृद्धिको नारा लिएर एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गएको वाम गठबन्धनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारको हैसियतमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘एउटै घोषणापत्र, एउटै उद्देश्य, एउटै नीतिका साथ व्यापक जनसमर्थनमा बहुमतिय सरकार बन्नु महत्वपूर्ण’ भएको उल्लेख छ।

‘समृद्धि अब नेपालका लागि मृगतृष्णा मात्र हुन सक्दैन’ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको रेलमार्ग र निजगढ विमानस्थल निर्माण, फास्ट ट्र्याक लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान पुस्ताले नै अनुभूत गर्ने गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रीत भएर तयार पारिएको दावी सरकारले गरेको छ। पाँच बर्ष भित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने, पाँच बर्ष भित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बार पार्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। त्यस्तै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमवल ९ रहने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा थोरै मात्र नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना र ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप निर्माण जस्ता थोरै नयाँ विषयमात्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। त्यस्तै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधी अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यकममा परेको छ। एउटा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको हो।

मेची महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं – विरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइउने लगायतका चुनावी घोषणामा रहेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा छन्। यद्यपी निर्माणको समय अवधिको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। जबकी यसअघिका घोषणापत्रहरुमा जस्तै काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको समयावधि पाँच बर्ष नै भनिएको छ। स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्ने सडक पाँच बर्ष भित्र कालोपत्रे गरिसक्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको पानी जहाज ‘सपना’बारे नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। यद्यपी कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। एक बर्ष भित्र भैरहवामा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र तीन बर्ष भित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दावी गरिएको छ। अन्य आन्तरिक विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्ने निति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

सरकारले मानवीय क्षमता विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि गरिने जनाएको छ। त्यस्तै शिक्षामा निजी लगानीलाई नियमन गरिने उललेख गरिएको छ।

प्रदेशका विषयमा धेरै उल्लेख नगरिएपनि स्थानीय तहका विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रमले ध्यान पुर्‍याएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सक सहित १५ शैय्याको अस्पताल पाँच बर्ष भित्र निर्माण गर्ने जनाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने र प्याकेजमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेशस्तरमा रंगशाला र स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच बर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यावसायीकरण गरिने जनाइएको छ।

विद्युतको खपत प्रतिव्यक्ति १ सय १० किलोवाटबाट १५ सय किलोवाट प्रति घण्टा पुर्‍याउने र त्यसका लागि ५ बर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको छ। सरकारले रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज कोरिडरहरुमा ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जनाएको छ। तर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषय भने उल्लेख छैन। विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पञ्चेश्वर र बुढीगण्डकी आयोजनाको विषय समेटिने गरेका थिए।

नीति तथा कार्यक्रममा योजना बन्ने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृतिको अन्त्य गरिने दावी प्रस्तुत छ। ‘योजना कार्यान्वयनका लागि बार्षिक कार्ययोजना बनाइ नजिता प्राप्तिलाई सुनिश्चित गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान कक्ष स्थापना गरी नजिताको अनुगमन गर्ने र त्यस्ता अनुगमनको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने जनाइएको छ।

साथै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ। सरकारले सबै क्षेत्रमा गुणस्तरको मानक तयार गर्ने जनाएको छ। ‘यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने राष्ट्रिय क्षमताको विकास हुनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारले लोकप्रियताका लागि काम गर्दैन। जनताका लागि राम्रा काम गरेर लोकप्रिय हुन्छ।’