अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी बिक्रीमा संलग्न रहेका पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलाएको छ। आयोगले आज बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत जहाज बिक्रेता हाई फ्लाई एक्स आएरल्याण्ड कम्पनीसहित अन्य चार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको हो।

अख्तियारले एएआर इन्टरनेसनल आईएनसी उड डेल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम फ्याङफर्ट जर्मनी, हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोस एसए (हाइ फ्लाई एयरलाईन्स पोर्चुगल) र नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत बोलाएको हो। आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सूचनामा आएको कुरा सही भएको बताउँदै आयोगले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने बताए।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा ठूला जहाज खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियोे। सोही छानबिनका क्रममा बिक्रेता कम्पनीलाई सो अवधि दिएर बोलाएको हो।

निगमले २०७५ को असार र साउनमा युरोपेली कम्पनी एयरबसका दुई वटा जहाज हाईफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबाट खरिद गरेको थियो। निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा उक्त जहाज खरिद गरेको थियो।

ए ३३०–२०० जहाज खरिदो विषयमा परेको उजुरुका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरेको हो। वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्ररणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि छानबिन गरेको थियो।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा करिब चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईवटा जहाज किनेको थियो।  प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया संसदीय उपसमिति सर्वोसर्वा नभएको टिप्पणी गर्दै संसद्को पूर्णसमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए।

उपसमितिले संस्कृत तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी(स्वर्गीय भइसकेका), पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देव, पूर्वसचिव शंकर अधिकारी तथा तत्कालीन पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धनक सुगतरत्न कसंसाकारलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै पुस १९ गते सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठन भए पनि यसले तदारुकतासाथ काम गर्न सकेको छैन।