आपराधिक कार्यमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ। यस्तो अभियोगमा पक्राउ परे सर्वसाधारण जेल जाने भए पनि सांसद भने पदमा आसीन हुन पाउने भएका छन्। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद यथावत् रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएका छन्।

०७० को संसद् नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो। तर, यसपटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले जननिर्वाचित सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन नसक्ने भन्दै समितिमा अडान राखेका थिए। सत्तासीन एमाले मात्र निलम्बनको पक्षमा उभिएको थियो।

निलम्बनको विपक्षमा बहुमत सांसद देखिएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। तर, फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनको भनाइ छ।

‘सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन्’, उनले भने,‘पद मात्र निलम्बन नहुने हो।’ सत्तासीन माओवादी केन्द्रले साथ नदिएका कारण सांसद पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विवाद मतदानबाट टुंग्याउने अवसर समितिलाई नमिलेको एमाले सांसदले बताए। ‘माओवादी केन्द्र नै निलम्बनको विपक्षमा उभिएपछि प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएन’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘यस्तो कुरा मतदानबाट विफल हुनुभन्दा ‘कम्प्रमाइज’का लागि सभापतिज्यूले नै अर्को विकल्पमा सहमति जनाउनुभएको हो।’ अन्नपुर्णबाट