मुख्य समाचार Archive
गुल्मी ,गैंडाकोटबाट कोरला जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक असारभित्रै खुल्ने भएको छ । धुसा भीर, बागखोर भीर, बेलबगर भीर, डाँडाकाल भीर र कुचुरे भीर गरी ७ किलोमिटरको अत्यन्तै अप्ठ्यारो काम सकेपछि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ट्र्याक जोडिने भएको
काठमाडौं , म्यादी प्रहरीको आवेदन संकलन गर्ने क्रममा १७ बर्षीया पुजन बरालको तीनपुस्ते विवरण देखेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी अधिकारी केहीबेर अचम्ममा परे । त्यसको कारण थियो हजुरबुरबा नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त आईजीपी खड्कजित बराल र
नेपालमा करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी उच्च अवस्थामा पुगिसकेो छ । निर्वाचन आयोगले बैशाख गते स्थानिय निकायको निर्वाचन हुने जानकारी गराएलगत्तै उम्मेदवारहरु तछाडमछाड गरि राजनितिक पार्टीहरुमा ‘लबिङ’ शुरु गरिसकेका छन् । नेपालभरिकै नगरपालीकामा
काठमाडाैँ,संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको चुनाब चिन्हको साथ निर्वाचनमा सहभागिताको माग गर्दै निर्वाचन आयोग घेराउ गर्ने क्रममा गिरफ्तार गरिएका अाफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ नगरे शसक्त अान्दाेलन गर्ने चेतावनी दिएकाे छ ।
नेपाली राजनितीमा शताब्दीदेखि अन्याय अत्याचार शोषण दमन र उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदायको प्रतिनिधीत्व र उपस्थितीलाई हेर्दा निकै न्युन रहेको पाइन्छ । उनीहरु सधैँ राजनैतिक दलका भोट बैक र नेताका कार्यकर्ताकारुपमा प्रयोग भएका छन भने अफै उम्मेदवार
काठमाडौं,राजनितिका पनि अनाैठा अनाैठा संयाेगहरू हुन्छन । कुनै बेला नेपालकाे राजनितिमा दिग्गज दुइ हस्तिका रूपमा रहेका प्रचण्ड,बाबुरामले दश बर्षे जनयुद्धमा नायकका रूपमा भुमिका खेले। नेपालकाे अामुल परिबर्तनमा महत्वपुर्ण हिस्सा लिने दश बर्षे जनयुद्धका यी दुइ हस्तीकाे
काठमाडाैँ, स्थानिय चुनाव नजिकिदै गर्दा माअाेवादी केन्द्रमा महिला उम्मेदवारकाे पनि चर्चा हुन थालेकाे छ । महिलाहरूकाे सामानुपातिक ढंगले चुनावमा उपस्थिति गराउनु पर्ने भन्दै बिभिन्न निकायमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका महिलाहरूले निकट जिल्लाहरूमा त्याे स्थिति नदेखिए पछि अाक्राेश
काठमाडौं, नयाँ र साना दलले पनि मतपत्रमा आआफ्नो दलको चुनाव चिह्न माग गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने संसद्मा रहेका दललाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिएर मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा
काभ्रे ,कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी सूचना किसानको हात हातमा पुर्याउन ४३ कृषकलाई नि:शुल्क मोवाइल र सिमकार्ड वितरण गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाअन्तर्गत २६ कृषक र १७ पशुपालक किसानलाई सिमसहितको मोबाइल वितरण
काठमाडौं ,उच्च अदालत पाटनले सवारी दुघंटनामा ज्यान लिने गरी सवारी चालकको अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । न्यायाधीशद्वय युवराज सुवेदी र डा. रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले