काठमाडौँ, सरकारले वैशाख १६ र १७ लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरेका ३१ सहित १४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने बताईएकाे छ । ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन्।

कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपयबारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पुरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ।

त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।

२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।

त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ। ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन्।

त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ।

करिब १६ सयलाई निम्ता

अहिलेसम्म सरकारले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने उच्च तहका प्रतिनिधिहरूबारे खुलाइसकेका छैनन्। सरकारले चिठ्ठी पठाएर निम्तो गरेका १,४०० भन्दा बढी पाहुनामध्ये कतिपयलाई अर्थमन्त्री स्वयंले पत्र लेखेका थिए।

उच्च तहका ५० जनाबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका र निजी क्षेत्रले नाम सुझाएकाहरूलाई पनि निम्तो गरिएको थियो।

विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा थिए। तर सहभागिता पुष्टि गरेकाहरूको सूचीमा ४३ भन्दा बढी देशका ६००जना भन्दा बढी रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए।