काठमाडौं, नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि अशोक राईलाई मागपत्र बुझाएको छ ।

देशको शिक्षा क्षेत्रको सुधार र रुपान्तरणको लागि भन्दैं बिहिवार संगठनले सरकारका शिक्षा मन्त्री समक्ष सिंहदरबारमै पुगेर ३१ बुदे मागपत्र बुझाएको हो ।

संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष मिलन राई, महासचिव रुपा बुढामगर, सचिब नवराज भट्ट, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत लगायतका विद्यार्थी नेताहरुको टोलिले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि ३१ बुदे मागपत्र बुझाएको छ ।

उक्त मागपत्रमा सरकारका मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्य सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले निजी विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न, शिक्षामा राज्यको कुल बजेटको २०% बजेटको व्यवस्था गर्न, माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पुर्ण कार्यान्वयन गर्नुका साथै अनिवार्य समेत गर्न, शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको पुर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने लगाएका मागहरु समेटिएको छ ।

विद्यार्थी नेताहरु संगको भेटमा सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि अशोक राईले विद्यार्थीहरुको तर्फबाट उठेका मागहरुको बियषमा आफुले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यथाशीघ्र मागहरुको संबोधन गर्न पहल गर्ने बताए ।

यस्तो छ उक्त मागपत्रको पुर्ण पाठ :

श्री माननीय मन्त्री ज्यू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिहदरबार, काठमाडौ, नेपाल

विषय: मागपत्र

नेपाली क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको मुल प्रवाह हाम्री गौरवशाली संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) वर्तमान दलाल तथा निगम पुँजीवादी शिक्षा प्रणालीको आमुल परिवर्तनका लागि वर्तमानमा व्यापक सुधार र दिर्घकालमा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने महाअभियानमा निरन्तर संघर्षरत छ समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले महन गर्नुपर्दछ। शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा शिक्षा क्षेत्रमा पैसा हुने र नहुनेका विचमा चरम विभेद छ। पैसाको तौल अनुसार शिक्षा किन्नुपर्ने व्यापारीक वस्तु बन्न पुगेको छ। मुलुकको शिक्षा दातृ राष्ट्र र वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्त अनुकूल चलिरहेको छ। नेपालका शिक्षालयहरु विश्वका विकसित राष्ट्रहरूका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । नेपालमा कस्तो प्रकारको कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सरकारसंग कुनै योजना र निति छैन। शिक्षाका नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुजी पलायन गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्र राज्यको निगरानी र नियन्त्रणभन्दा माथि रहेको र शिक्षाका लगानीकर्ताहरुकै प्रभाव र अनुकुलतामा निति र नियमहरु बन्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको शिक्षा निजिकरण, व्यापारीकरण हुँदै अकुत नाफा कमाउने विशाल बजारका रूपमा दुरुपयोग भएको छ। शिक्षा आम जनताको पहुँचबाट टाढा हुदै गएको छ आम विद्यार्थीको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। उल्लेखित विषयहरुका आधारमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार र रुपान्तरण आवश्यक छ तसर्थ हाम्रो संगठन सरकार समक्ष निम्नानुसारका माग राख्दछ :-

१. शिक्षामा राज्यको कुल बजेटको २०% बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

२. माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पुर्ण कार्यान्वयन गर्नुका साथै अनिवार्य समेत गरियोस्।

३. शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको पुर्णरुपमा अन्त्य गरियोस् ।

४. अध्ययन र काम (study cum work) को नीति लागू गरियोस् ।

५. दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य उपचार र सेवाको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई कम्तिमा ५०% सहुलियत उपलब्ध गराइयोस् ।

६. देश भरका विद्यालयहरुमा मासिक रुपमा विद्यार्थीको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

७. देश भरका सबै विद्यालयहरुमा निःशुल्क र अनिवार्य सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरियोस् ।

८. विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चित गरियोस् साथै निजी प्रकाशन गृहले मापदण्ड विपरित पुस्तक प्रकाशन गर्ने, मनोमानी मूल्य निर्धारण गर्ने, कमिसन दिएर विद्यालयमा सिन्डिकेट लागु गर्ने लगायतका कार्यको नियमन र नियन्त्रण गरियोस् ।

९. निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विभिन्न नाममा अनुचित किसिमले लिइरहेको शुल्क खारेज गरियोस् साथै मनोमानी गर्ने विद्यालयलाई कार्बाही गरियोस् ।

१०. व्यापारीक उद्देश्य राखेर बर्षेनी किताब बदल्ने, उमेर भन्दा बढी किताबको भारी बोकाउने विद्यालय वा संस्थालाई कार्बाही गरियोस् ।

११. शैक्षिक क्षेत्रको निश्चित दूरी भित्र घुम्रपान, मध्यपानको व्यापार गर्न पुर्ण रुपमा निषेध गरियोस् ।

१२ विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सन्चालित कलेजहरुको श्रेणीकरण, जयाभावी दिइएका सञ्चालन अनुमती खारेजी, मापदण्ड विपरित सञ्चालित कलेजको खारेजी गर्नुका साथै सन्चालन मापदण्डमा कडाई गरियोस् र मर्ना र शुल्कमा नियमन र नियन्त्रण गरी विद्यार्थीलाई कम्तिमा २०% छात्रवृति अनिवार्य गरियोस् ।

१२. विश्वविद्यालयहरुमा कुलपति विश्वविद्यालय सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियोस् ।

१४. विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति देखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म गरिने राजनीतिक भागबण्डाको पूर्ण रुपमा अन्त्य रियोस् ।

१५. विश्वविद्यालयहरुमा अध्यापन हुने एकै प्रकृतिका विषयहरु (इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन) को वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी सबै विश्वविद्यालयमा शुल्कमा एकरुपता कायम गरियोस् ।

१६. विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरियोस् । दुरुपयोग गरिरहेकालाई कार्बाही गरियोस् ।

१७. हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथी ठाडो चुनौति दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सिबिएसईका शिक्षण संस्थाहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।

१८. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विदेशी सम्बन्धन र पाठ्यक्रम पढाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था विपरीत सम्मानित A-level र IB नामका शिक्षण संस्था खारेज गरियोस् ।

१९. शिक्षामा सर्तसहितको वैदेशिक लगानी र हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा बन्द गरियोस् ।

२०. शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरुले पुजी र प्रतिभा पलायन गराउने मनोमानी शुल्क लिने र कमिशन खाने कार्यको नियमन र नियन्त्रण गरियोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने विदेशी फेयर प्रदर्शनीहरुमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।

२१. सरकारका मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्य सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले निजी विद्यालय र कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

२२. CTEVT लाई बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयमा विकास गरियोस् ।

२३. गरिब, दुर्गम क्षेत्र, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित, जनजाती, महिला, शारिरीक रुपमा अशक्त, सहिद परिवार, आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार, न्यून वैतनिक कर्मचारीको परिवार, सुरक्षाकर्मीको परिवारको विद्यार्थीका लागि २०% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् साथै छनोट पक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।

२४. पहुँच र मिलेमतोका आधारमा होइन शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थीहरुलाई सहज र सरल ढंगले शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

२५. धार्मिक विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने अनुमती दिन बन्द गरियोस् ।

२६. शिक्षाको नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुजी पलायन रोक्न निति बनाइ पहल गरियोस् ।

२७. मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको पुँजी पलायन मेडिकल माफियाको दादागिरि अन्त्य गर्न नियमन र नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ र सहज ढङले पढ्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । साथै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी जहिले त्रास र दबावमा बस्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरी कलेजहरुलाई विद्यार्थी मैत्री बनाइयोस् ।

२८. बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई असफल बनाउने परिक्षा प्रणाली निरस र परम्परागत शिक्षण विधी बहुसंख्यक बेरोजगार उत्पादन गर्ने, दास मनोवृत्ति भएको, श्रम र उत्पादनसँग नजोडिएको परम्परागत पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली, रचनात्मक शिक्षण विधी, श्रम र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने देश र जनताको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम लागु गरियोस् ।

२९. विदेशी लगानी र शर्त अनुसार निर्मित पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरी देशको आवश्यकतामा नयाँ शिक्षा ऐन लागु गरियोस् ।

३०. जनयुद्धमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका संगठनका तत्कालिन महासचिव पूर्ण पौडेल केन्द्रीय सदस्यहरु विपिन
भण्डारी, दिल ब. राई, नविन राई, कृष्ण चौधरी, जानकी चौधरी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, चतुरमान राजवंशी, डिएन दुङगाना, देवहरी रिजाल, दिपेन्द्र पन्त, गोकुल निरौला, कटक राई, निर्दल शाह र जिल्ला स्तरिय नेताहरु : माधन नेपाल, पुष्पराज बस्नेत, अर्जुन पोखेल, अशोक सुनार, धीरेन्द्र बस्नेत लगायतका सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।

३१. बिगतमा क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनसँग राज्यले गरेका सम्पूर्ण सहमती अक्षरसः कार्यान्वयन गरियोस् । बिगतमा हाम्रो संगठनने बुझाएका मागपत्रहरुको बेवास्ता र हामीले गरेका आन्दोलनहरुमा भएका सहमतीहरु सरकारने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिसँग पनि हामी जानकार नै छौं। हामी सरकारलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्दछौं। उल्लेखित मागहरु १० दिनभित्र सम्बोधन गर्न समयसिमा पनि दिन चाहान्छौं । हाम्रो मागलाई फेरिपनि बेवास्ता गरिए हामी चरणबद्ध र निर्मम संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछ ।

हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन !

०७ वैशाख, २०८०

……………
मिलन राई
अध्यक्ष