नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न सरकारको ‘अलआउट’ रणनीति

काठमाडौँ, सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न ‘अलआउट’ रणनीति तयार गरी काम थालेको छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सरोकार राख्ने सबै नियोग र दूतावासहरूसँग सहयोग र सहकार्य गरी जतिसक्दो छिटो नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने योजना नै ‘अलआउट’ रणनीति हो ।परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले नेपालस्थित विदेशी नियोगहरु, विदेश मुलुकमा रहेका सम्बन्धित नेपाली नियोगहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी नियोगहरू र अफगानिस्तानलाई हेर्ने जिम्मेवारी पाएको दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावाससँग लगातार सम्पर्क गरी पहल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल काठमाडौंमा रहेका मुख्य गरी अमेरिकी, जापानी, बेलायती, युरोपेली युनियन र जर्मनीका राजदूतहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको आवासीय स्थायी प्रतिनिधि लगायतसँग नियमित सम्पर्कमा छन् ।

उक्त सम्पर्कमा सचिव पौड्यालले काबुलस्थित उनीहरूको राजदूतावासमा काम गर्ने नेपाली तथा त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीको उद्धारलाई लिएर लगातार चासो व्यक्त गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अमेरिकी राजदूतावास र युरोपियन युनियनमा काम गर्ने नेपाली पदाधिकारीलाई दोहा लगिएको छ । अमेरिकी र बेलायती राजदूतावासहरूले नेपाल आउन चाहने नेपालीहरूलाई उद्धार गरिदिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपालीहरूलाई काममा लैजाने सम्पूर्ण कम्पनीहरूमा नियमित सम्पर्क गरिरहेको र उनीहरूको उद्धारको विषयमा गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताए ।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले आइतबारै अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम तथा अवस्थालाई लिएर नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ‘ट्राभल एड्भाइजरी’जारी गर्दै नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकहरुमा आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरुमार्फत बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, युरोपियन युनियन तथा न्यूर्योकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको हेडक्वाटरमा पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारलाई लिएर काम गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली सकुशल छन् । अफगानिस्तानमा करिब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौड्यालले आइतबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिएका थिए ।

‘विदेशी मुलुकहरुले हाम्रा मान्छेलाई उद्धार गरिदिन्छौं भनिराखेका छन् । र, उनीहरूले एक जनालाई पनि छाडेर आउँदैनन् भनेका छन् । अर्कोतर्फ तालिवानले पनि नयाँ अनुभवमा लामो समय शासन गर्ने हिसाबमा गरेको देखिन्छ । तालिवानले पनि कसैलाई पनि दु:ख नदिने भनिसकेका छन्,’ परराष्ट्रका एक पदाधिकारीले भने ।

सरकारले आइतबारै परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्त्वमा बनेको नौ सदस्यीय कार्यदल रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था वस्तुगत रुपमा यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्यहरु गर्न गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागबाट सहसचिव वा सरहका सदस्यहरू छन् ।