काठमाडौं,संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहेका छन् । दुवैले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क गरेका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६९४०को प्रयोग नगरी ७६९५०मा जान मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘७६(२) को विश्वासको मत नपाएर ७६(३)को सरकार बनेको हो । ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ ?’२७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा ७६(३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर उनले ७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएनन् । अघिल्लो पटक विश्वासको मत नपाएको र परिस्थिति नफेरिएको भन्दै उनले मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन् । अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरें भनेको र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया ७६(५) मा पुगेको बताएका छन् ।