सुर्खेत,नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका एमालेका मन्त्रीहरु तत्काल फिर्ता नहुने बताएका छन् । उनीहरुले संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन अवैधानिक भएको भन्दै केन्द्रको विवाद समाधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म आफुहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने प्रष्ट पारेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमरबहादुर थापाले २०७५ जेठ २ गतेको एमाले नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय मात्रै आफुले मान्ने बताएका छन् ।

उनले युवराज ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको पार्टीको प्रदेश संगठन कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रको विवाद मिलेर २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी बन्यो भने हामी सरकारबाट फिर्ता हुन्छौँ। अर्को कुरा संसदीय दलको निर्देशन भनिएको छ, त्यो वैधानिक हुनुपर्यो। यो वैधानिक छैन्। प्रदेश कमिटीको बैठक नै नबसी, त्यसमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको संसदीय दलले हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौ भन्न मिलेन। उहाँहरु १० जना बसेर फिर्ता लिनु भएको छ।’ उनले भने।

थापाले ९ औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय आफूहरु मान्न तयार रहेको भन्दै त्यसो नभए आफुहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने उल्लेख गरे। ‘२०७५ जेठ २ गते अगाडी युवराज ज्ञवाली नेतृत्वको प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सरकार बनाउन समर्थन दिने र २ वटा पार्टी ९एमाले–माओवादी¬० को समर्थनमा सरकार बनाउने भनेर नेकपा एमालेले २०७४ फागुनमा निर्णय गरेको थियो। त्यहि निर्णयका आधारमा हामीले सरकार गठन गरेका हौँ। त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले–माओवादी एकता गरेपनि अहिले आएर अदालतले त्यो एकतालाई वैधानिकता नदिएर हामीलाई एमाले–माओवादीमै फर्काइदियो।

त्यसपछि २०७५ जेठ २ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर वैधानिक तरिकाले कसरी पार्टी चलाउने भन्ने सहमतिको आधारमा चल्न पर्थ्यो। तर त्यसो नगरी हामीलाई बाइपास गरेर पार्टी अगाडी बढ्यो। त्यो हामीले वैधानिक भएन भनेका हौँ। त्यहि कारण हामीले फ्लोर क्रस गर्न पर्ने अवस्था आयो। तर हामीले सरकारमा जान गरेको त्यो फ्लोर क्रस नै थिएन। किनभने नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी नै गराएको छैन्।

यसो हुँदा त हामी २ वटा पार्टीको संयुक्त सरकार नै हो। त्यसकारण एमालेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता गर्यौ भन्न पाइदैन। पार्टी कमिटीले फैसला गर्न पर्यो। प्रदेश कमिटीले त्यो निर्णय गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर प्रदेशले कार्यन्वयन गर्न पर्यो।’ उनले फेहरिस्त सुनाए।थापाले अदालतको अन्तिम फैसला आउदा सम्म कुर्न पनि भनेका छन् । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका कुर्मराज शाहीले पनि २०७५ जेठ २ गतेको एमाले पार्टी कमिटीले सरकारबाट फर्कन निर्देशन दिए मात्रै फर्किने बताए।