काठमाडौँ, विधानको उल्लङ्घन हुने गरी गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट परेका छन् । सांसद नहुँदा पनि दोहोर्‍याएर जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दुई रिट निवेदन परेका हुन् ।

दुवै रिट निवेदनमाथि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । दुवैको रिट निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसरी संघीय संसद्को सदस्य नरहेको अवस्थामा दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुकत गर्ने कार्य संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ढकालको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘निज प्रत्यर्थीहरू मध्येका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा तामाङ र रामबहादुर थापालाई संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरी मन्त्री नियुक्ति गर्ने गरी मिति २०७८ बैशाख ३१ गते नियुक्ति गर्न गरेको सिफारिस र मिति २०७८ बैशाख ३१ मा भएको सपथसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाऊँ,’ उनको रिटमा माग गरिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि प्रत्यर्थीमध्येका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र राम बहादुर थापालाई मन्त्री पदको कुनै जिम्मेवारी नदिनु, मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।’

संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नै गैर सांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अधिवक्ता थापाको रिटमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्का सदस्य नरहेका थापा र तामाङलाई पहिले २०७७ पुस १० गते र पछि २०७८ बैशाख ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, निर्वाचित भएको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्याग गरी भट्ट, रायमाझी, चौधरी र साह नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका थिए । जसका कारण उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो । उनीहरूले गैर सांसदका रूपमा सुरुमा २०७७ चैत २६ गते र दोस्रो पटक गैरसांसद रहेरै २०७८ बैशाख ३१ गते मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट निर्वाचित रामबाहादुर थापाले दल त्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनले गैर सांसदका रूपमा सुरुमा २०७८ वैशाख ५ गते र पछि वैशाख ३१ गते गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाललगायतले चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ती रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्नेबारे रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको थियो