पृष्ठभुमि :

हाम्रो देश नेपाल बहुजातिय , बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक समाज भएकै कारण यहाँको बिविधतालाई समेट्नकै लागि केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थावाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र सङ्घीयतालाई अात्मसात गरी सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा मुलुक अघि बढिनैरहेको छ । सङ्घीयता राज्य संगठनको एउटा स्वरुप हो भनि विभिन्न विद्वान तथा राजनीतिज्ञहरुले बहुजातिय समाज भएका मुलुकहरुको लागि सङ्घीयतालाई राज्य संगठनको उचित स्वरुप मान्नुका साथै सङ्घीयता विभिन्न समुहहरुलाई समेट्न सक्ने राज्य संगठनको स्वरुपमा पुग्ने मार्ग हो भनेका छन ।

त्यसैगरी सङ्घीयता बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकहरुको अभिरुचिको रक्षाकवच बन्नुका साथै यसले समाजमा विध्यमान विविधतालाई पहिचान सम्मान एवं रक्षा समेत गरि एउटै साझा राज्यमा एकताको सुत्र प्रदान गर्न सक्छ । सङ्घीयता एकै साधनले सवै समष्या हल गर्न सक्ने कुनै रामबाण भने पक्कै होईन ,यो सवै देश र सवै परिस्थिति को लागि उचित नहुन पनि सक्छ । विश्वमा सङ्घीय राज्यका सफल उदाहरण र असफल संघहरुको सुची लामै छन । तर पनि सवै कमजोरीहरुलाई बृहत् रुपमा केलाउँदा सङ्घीय राज्यहरु विविधतालाई समेट्न तथा पृथकतावादी झुकाव न्यून गर्न धेरै हदसम्म सफल रहेको बैज्ञानिक अध्ययनहरुले देखाएका छन । संघीयताले लोकतान्त्रिक तवरले प्रान्तीय एकाईहरुलाई एकीकृत गराउन सक्छ । यसले प्रान्तीय एकाईको तहमा लोकतान्त्रिक स्वशासनको मद्दतले समुहको स्वायत्त शासनलाई प्रर्वद्धन गर्न सक्छ । यदि कुनै प्रान्तले स्वायत्त शासनलाई अर्थपूर्ण बनाउन चाहन्छ भने यसले प्रान्तीय एकाइहरुलाई विशेषगरी अाफ्नो लागि महत्वपुर्ण ठहरिएका दक्षता हस्तान्तरण गर्छ र सङ्घीयताले विगतको अनुभव ,परम्परा र अावस्यक्तालाई अधार बनाईएको पाईन्छ ।

तर नेपालमा यतिबेला सङ्घीय शासनको अभ्यास भइरहेको भएता पनि केन्द्रीय सरकारले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाट ग्रस्त छ । प्रदेशमा विभिन्न कानुन बनाउन र लागू गर्न पाउने , प्रदेश लाई अधिकार समपन्न बनाइ बलियो राज्ज निर्माण गर्ने भन्ने सबालमा उदाशिन रहेकोे कारण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार काे बिचमा गंभिर प्रकारको अन्तरबिराेध रहेको छ । त्यसको असर बिकास , सुशासन र जनताको सम्वृद्धिकाे याेजना तर्जुमा र कार्यान्वयनकाे क्षेत्रमा, कर्मचारी नियुक्ति र परिचालन काे क्षेत्रमा , प्राकृतिक साधन र श्राेतकाे पहिचान र परिचालनको क्षेत्रमा , अल्पकालीन, मध्यकालीन र दृर्घकालिन बिकासकाे याेजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा परेको छ । यसलाई निकट भविश्यमै सच्याउन अत्यावश्यक भएको देखिन्छ ।

तसर्थ यस प्रदेश ५ को विकासका लागि यहाँको सामाजिक बनोट र यसका विभिन्न पक्षको अध्ययन र विश्लेषण गरि अघि बढ्नु अाजको प्रमुख अावस्यकता देखिन्छ । प्रदेश ५ को भौगोलिक , एेतिहासिक , आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था , समाजको जातिय , क्षेत्रीय र बर्गीय समाष्याको सहि विश्लेषण र शिक्षित ,अशिक्षित र बेरोजगारी को छुट्टाछुट्टै सर्वेक्षणको ब्यवस्थित तथ्यांक विना नागरिकका वास्तविक समष्या समाधानको बैज्ञानिक उपाय पत्ता लगाउन सक्दैनौं । विभिन्न श्रोतका अाधारमा प्रदेश ५ को विभिन्न क्षेत्रबारे विभिन्न श्रोतहरुको सहयोगमा यी डेटाहरु कलेक्सन गरि प्रष्ट्याउने कोसिस गरेको छु ।

प्रदेश ५ को भौगोलिक तथा प्रशासनिक अवस्था :

संविधानको अनुसूची -४ बमोजिम नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम(पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरू रहेका छन । बाह्र जिल्लामध्ये पहाडमा ६ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेका छन् भने ५४ प्रतिशत भुभाग तराईमा पर्दछ । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन भने ९८३ वटा वडा रहेका छन ।

प्रदेश ५ को भुगोल भित्र २६ वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र ५२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन । यस प्रदेशको पुर्वमा प्रदेश नं. ४ उत्तरमा प्रदेश नं. ४ र ६ पश्चिममा प्रदेश नं. ७ उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा भारत र नेपालका सिमावर्ती क्षेत्र , पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा १७,८१० वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको छ , जस अनुशार यो प्रदेश छैंठो स्थानमा रहेको छ ।भौगोलिक रुपमा प्रदेश ५ समुन्द्री सतहको ९० मीटर उचाईमा नवलपरासी जिल्ला रहेको छ भने ६००० मीटर उचाईमा पुर्वी रुकुमको सिस्ने हिमाल अवस्थित छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा अोगटेको छ । यस प्रदेशको जनसंख्या र भुगोललाई अध्ययन गर्दा यो प्रदेशको पहाडी भुभागमा ५० वटा स्थानिय तह र तराई मधेशका जिल्लाहरुमा ५९ वटा स्थानिय तह रहेका छन । समुदायगत बाहुल्यतालाई अधार मान्ने हो भने पहाडका ५० र तराई मधेशका १८ स्थानिय तहमा पहाडी खस अार्य र अादीवासी जनजाती मगर ,गुरुङहरुको बाहुल्यता रहेको छ । भने ३१ वटा स्थानीय तहमा थारु ,मधेसी र मुस्लिम बाहुल्य छ ।

अार्थिक, सामाजिक विकासको अवस्था :

१२ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ४४ लाख ५८ हजार २ सय ५३ जनसंख्या रहेको छ। जसमा ५२.४३ प्रतिशत महिला र ४७.५७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन । प्रदेश ५ को जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको करिव १७.५ प्रतिशत हुन अाउँछ ।जनसंख्याको हिसाले यो प्रदेश चौथो प्रदेशको रुपमा रहेको छ .

जनसंख्याका हिसावले यो प्रदेशमा १५.६७ प्रतिशत मगर ,१४.८० प्रतिशत थारु ,१४.७३ प्रतिशत क्षेत्री १२.७४ प्रतिशत पहाडी ब्राहमण ,६.६९ प्रतिशत मुस्लिम ११.४८ प्रतिशत दलित( कामी ), ६.२५ प्रतिशत दमाई १.९७ प्रतिशत चमार ,१.५३ प्रतिशत सार्की ,यादव ३.८० प्रतिशत रहेका छन भने अन्य २०.०७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशको जनसंख्याको सवै भन्दा धेरै १९.६ प्रतिशत रुपन्देही १२.८ प्रतिशत कपिलबस्तु १२.३ प्रतिशत दाङ १०.९ बाँके र सवैभन्दा कम १.२ प्रतिशत पुर्वी रुकुममा बसोबास गर्दछन । २०६८ को जनगणना अनुशार ८,८५,२०३ घरपरिवार यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन भने ९५ वटा जातजाति प्रदेश ५ मा रहेका छन । घरपरिवारको अौषत अाकार ५.०८ जना रहेको छ ,जुन राष्ट्रिय अौषत भन्दा बढि हो ।

यसैगरी यस प्रदेशको लैंगिक अनुपात ९१ रहेको छ जुन नेपालको समग्र ९४ भन्दा कम हो ।प्रदेश ४ पछि दोश्रो सवैभन्दा कम लैंगिक अनुपात यो प्रदेशमा रहेको छ । अौषत जनघनत्व लाई हेर्ने हो भने २५० जना प्रति बर्ग कि.मी. रहेको छ । जुन नेपालको अौषत जनघनत्व १८० जना प्रति वर्ग कि. मी. रहेको छ । यो प्रदेश अौषत जनघनत्वको हिसावले तेश्रो बढि जनघनत्व रहेको प्रदेशको रुपमा रहेको छ ।जिल्लाहरुको जनघनत्वलाई हेर्ने हो भने रुपन्देही जिल्लामा सवैभन्दा धेरै ६७४ प्रति वर्ग कि.मी. र सवैभन्दा कम पुर्वी रुकुममा ४६ जना प्रति वर्ग कि. मी रहेका छन । यसैगरी नवलपरासी ५०६ जना बर्दीया ३८३ जना कपिलबस्तु ३४५ जना र बाके २५८ जना प्रति वर्ग कि. मी रहेको छ । यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ मा ६६.४ प्रतिशत मात्र साक्षरता रहेको छ। यस्तै, यो प्रदेशका नागरिक को औषत आयु ६७ वर्ष रहेको छ। मानव विकास सूचकांक ०.४१ मात्र छ । यो राष्ट्रिय सूचकांक भन्दा कम हो । यसका साथै, सामाजिक विकासतर्फ प्रदेश नम्बर ५ राष्ट्रिय तथ्यांक भन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ। जसमध्ये २५.८८ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिन्छ ।

कृषि तथा सहकारी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था :

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको गणना २०६८ अनुशार यस प्रदेशमा ४,०४,५४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको देखिन्छ ।जुन यस प्रदेशको कुल भुभागको २२.७ प्रतिशत हुन अाउँछ । यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेतीयोग्य जमिन रहेको प्रदेश को रुपमा रहेको छ । यसैगरी यस प्रदेशमा ब्यवसायिक रुपमा उल्लेख्य मात् पशुपालन गर्ने गर्दछन । यस प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न ३८ लाख २० हजार जति छन । प्रदेश २ पछि सवैभन्दा धेरै मानिसहरु यस प्रदेशमा कृषिमा संलग्न छन ।

जलश्रोत मन्त्रालयको सिचाई विभागको तथ्यांक अनुशार यो प्रदेशको ४९ प्रतिशत खेती गरिएको जग्गामा मात्र सिचाई पुगेको छ । सिचाई उपलब्धताको हिसावले सवैभन्दा बढि सिंचितभूमि रुपन्देहीमा ८९ प्रतिशत , बर्दीयामा ७८.५ प्रतिशत , नवलपरासीमा ७३ प्रतिशत ,दाङमा ६१ प्रतिशत ,कपिलबस्तुमा ३८ प्रतिशत र बांकेमा ३७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्यमा ज्यादै कम सिचाई सुविधा रहेको देखिन्छन् ।

यस प्रदेशमा करिव चार हजार भन्दा बढि सहकारी संस्थाहरु रहेको देखिन्छ । सवै सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या करिव १० लाख बढि सदस्यहरु रहेको देखिन्छ । यसैगरी सहकारीमा छ हजार बढि रोजगारी पाएका छन । सहकारीमा ६ अर्व शेयर लगानी भएकोमा २६ अर्व जति निक्षेप परिचालन गरेको देखिन्छ भने ३० अर्व वढि ऋण लगानि भएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट वैंकको २०७४ को तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९०० जति शाखाहरु संचालनमा रहेको देखिन्छ भने लघुवित्तीय सेवा पुर्‍याउन करिव ४०० जति शाखा संचालनमा रहेको देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा हाल बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या हाल बढेको देखिन्छ ।

उधोग , बन तथा पर्यटनको अवस्था :

प्रदेश ५ पर्यटकीय दृष्टिकोणले मुलुककै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । नेपालको कुल पर्यटकको संख्याको एक चौथाई प्रदेश ५ मा मात्र भ्रमण गर्दछन । आन्तरिक पर्यटनको लागि समेत यो प्रदेश प्रमुख मानिन्छ । प्रदेशको आर्थिक विकासमा कृषि, वन, जडिबुटी, ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र, पर्यटन सवल पक्षको रुपमा रहेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना देखिन्छ ।

यस प्रदेशको आफ्नै मौलिक विशषेता हुनुका साथै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट तथा थुप्रै बुद्धकालीन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरू यसै प्रदेशमा पर्दछन । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ,बांके राष्ट्रिय निकुञ्ज ,बगारबाबा धार्मिक धाम रिहार, चमेरे गुफा ,जखेरा ताल ,जगदिशपुर ताल,बाह्रकुने दह ,सुपादेउराली ,रानीमहल ,श्रीनगर,रिडी,पुरनधारा,धारपानी ,स्वर्गद्वारी र गोरक्ष रत्ननाथ,धानखोला शिवगढि मन्दिर, बर्धअगोरीया लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र हुनुका साथै सवै जिल्लाहरुमा मठ मन्दिर, मस्जिद,गुम्वा र चर्चहरु रहेका छन । त्यसैगरी साँस्कृतिक रुपमा थारु संस्कृति ,अवधी संस्कृति मगर संस्कृति,मुस्लिम ,खस आर्य संस्कृति अादी विध्यमान छन। साथै एसियाकै ठूलो उपत्यका दाङ यसै प्रदेशमा पर्दछ ।

प्रदेश ५ मा रहेका तराईका जिल्लाहरु उधोगका लागि उपयुक्त मानिएका छन । उधोगको अवस्था हेर्ने हो भने १० जना वा सो भन्दा बढि रोजगारी उपलब्ध गराएका उत्पादनमुलक उधोगहरुको सर्वेक्षण अनुशार ९ सय बढि उधोग संचालनमा रहेको देखिन्छ भने ४० हजार बढि यसमा संलग्न छन । यस प्रदेशको सवैभन्दा बढि रुपन्देहीमा त्यसपछि बांके अनि कपिलबस्तुमा उधोगको संख्या बढिरहेको छ । उधोगको दृष्टिकोणले यो प्रदेश नेपालको दोश्रो धेरै उधोगहरु रहेको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशमा बुटवल र नेपालगन्ज गरि दुईवटा अौधोगिक क्षेत्र संचालनमा रहेका छन ।

तत्कालीन बन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको प्रतिबेदन अनुशार प्रदेश ५ को बनको अवस्था ४८ प्रतिशत जति भुभाग बन क्षेत्र ले ओगटेको छ । जसमा सवैभन्दा बढि दाङमा ६३ प्रतिशत क्षेत्रफल बन रहेको छ भने सवै भन्दा कम रुपन्देही जिल्लामा १९ प्रतिशत क्षेत्रफल बनरहेको छ । अन्यमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि भुभागमा बन रहेको छ ।

उर्जा तथा भौतिक पुर्वधार :

यस प्रदेशमा ११ हजार किलोमिटर सडक रहेकोमा ६५ प्रतिशत सडक मात्र कालोपत्रे र ग्राबेल छ भने ३५ प्रतिशत कच्ची र धूले सडक रहेको छ। समग्र प्रदेशहरूको अवस्था हेर्दा पाँच नम्बर प्रदेश चौंथो स्थानमा रहेको छ । उर्जा क्षेत्रमा ५ नम्वर प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ। अहिले सम्म प्रदेशमा २१ मेगावाट विद्युत उत्पादन मात्र रहेको छ। यस प्रदेशको ६५ प्रतिशत भन्दा बढि घरपरिवारमा विधुत विस्तार भएको देखिन्छ । विधुत सेवाको पहुँचको हिसावले यो प्रदेश चौथो स्थानमा रहेको छ ।

प्रदेश ५ मा राजनीतिक दलको अवस्था हेर्दा प्रदेश ५ को पहिलो र सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ र तेस्रो स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ। यी बाहेक अन्यदलहरु समेत साँगठनिक गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ ।

यी सवै पक्षको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा अाधुनिक नेपाल निर्माण भएको अढाई शताब्दी वितिसक्दा पनि राजनीतिक अार्थिक ,जातिय ,भाषिक ,लैंगिक , सामाजिक , साँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय उत्पिडनको अन्त्य हुन नसकेको अवस्था छ । १७ र १८ अौं शताब्दीमा नेपालमा स- साना गणराज्यहरु मध्य यस प्रदेशको तराई मधेशमा थरुहट ,कपिलबस्तुका शाक्य , अवध राज्य र पहाडमा मगरात र खसान लगायतका राज्यहरु मा बसोबास गर्नेहरुको आ- आफ्नै भाषा , धर्म , संस्कृति , पेशा ब्यवसायका साथसाथै फरक फरक जीवनशैली रहेको छ । यी उत्पिडित राष्ट्रियताहरु अाज दयनिय अार्थिक र सामाजिक अवस्था बहुआयमिक उत्पिडन तथा ज्ञान र सुचनाको अभावमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक मामिलामा न्यायोचित सहभागिता र पहुँच सम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

यसका साथै दलित ,महिला र विपन्न बर्ग सवैभन्दा बढि उपेक्षित ,उत्पिडित र शोषित भए र यी समुदायलाई समाज र राज्यवाट वास्ता गरिएन ,फलत: अल्पसंख्यक तथा उत्पिडित राष्ट्रियताहरु राजनीतिक रुपले उपेक्षित र सामाजिक रुपले अपहेलित तथा अपमानित रुपमा बाँच्न बिवश भएका छन । तर पनि शासक बर्ग यी सवै क्षेत्रमा अल्पसंख्यक समुदायको समावेशीकरण ,बहुजातिय राष्ट्रिय राज्यको संरचनाको मान्यतालाई सम्पुर्ण जातिय / राष्ट्रिय समुदायहरुको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता , सम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै उत्पिडित राष्ट्रियता र शासक बर्ग बीचको दुरी तथा खाडलको अन्त्य गर्नुको साटो सङ्घीयता र पहिचान विरोधिहरु जनताको अान्दोलनको भय र त्रासले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेता पनि ती सत्तधारी राजनीतिक दलहरुको भाडाका टट्टू भनौ या बौद्धिक गुलामहरुले प्रदेशको संरचना तयार गर्ने क्रममा एकल जातिय नश्लिय मानसिकताले ग्रसित भै प्रादेशिक संरचनाको निर्माण गरेकोले न त मगर समुदायको मगरात प्रदेश बन्न दिए न त बर्चस्व नै कायम हुन दिए न त थारु समुदायको थरुहट प्रदेशको चाहना पूरा भयो न त बाहुल्यता नै कायम भयो । थारु समुदाय र मगर समुदायको पहिचान स्थापित गर्नुको साटो भौगोलिक संरचनालाई कुरुप बनाउदै यहाँ खस- आर्यसमुदायको बर्चस्व कायम गरे ।

अहिले प्रदेश जे जस्तो निर्माण भएता पनि प्रदेश सरकारले अल्पसंख्यक तथा उत्पिडित राष्ट्रियताको जीवनस्तरमा सुधार अाउने खालको विभिन्न कार्यक्रम मार्फत समास्या हल गर्न प्यास गर्नुपर्थ्यो तर प्रदेश सरकार मौजमस्ति , सुख सयलमा रमाउनुको साथै दुई तिहाई बहुमतको घमन्डले ब्रह्मलुटमा ब्यस्त भएको हामीले विभिन्न संचार माध्यममा आएका भ्रष्टाचारका घटना र सरकारका गतिविधिहरु प्रष्टै रुपमा देखिराखेका छौं । प्रदेश सरकारको निर्माण भएको अढाई बर्ष पुगिसक्दा पनि आज सम्म यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको विकास र सम्वृद्धिका लागि प्रदेशमा न त कुनै सर्वदलीय ,सर्वपक्षिय छलफल गरेका छन न त विश्वब्यापी कोभिड- १९ ले महामारीको रुप लिनै लाग्दा समेत समाष्या समाधानको लागि कुनै किसिमको सहकार्य गर्ने प्रयास नै । यी सवै क्रियाकलाप गर्न नसकेर होईन जानी जानी गर्न नचाहेको चिन्तन हो । मुख्यमन्त्रीले अहिले सम्म प्रदेशमा योजना बद्ध रुपमा राष्ट्रिय लेवलमा देखिनेगरी कुनै महत्वको योजना सार्वजनिक गरेको देखिएको छैन । देखिन्छ त केवल अोलिज्मको संरक्षण र लठ्ठिको सहारामा बाँचिरहेको ओलि सत्ताको बचाउमा देखाएको सक्रियता ।

नेपालमा विगतका केही दशकहरुलाई अध्ययन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वहरु क्षणिक र ब्यक्तिगत लाभ प्राप्तिका लागि दास भएका छन । भविष्यका पुस्ताका लागि सोंच्न र चिंतन गर्न असमर्थ देखिएका छन । तसर्थ भावि पुस्ताले सङ्घीयता ,समानता , सामाजिक न्याय,समावेशिता , राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता , सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक प्रणाली ,आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका लागि पटक पटक संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ अवको नयाँ पुस्ताले खासगरी युवाहरुले नयाँ चिन्तन ,नयाँ विचार र नयाँ उर्जा एवं नयाँ दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नु पर्दछ ।आफ्नो सम्मान र विवेकलाई विकसित गर्नु पर्दछ , एक अर्काका पुरकका रुपमा रहन सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई कायम राख्दै ईतिहासवाट पाठ सिक्दै र संघर्ष गर्दै अघि बढ्न सके मात्र देश र जनताको सम्वृद्धि र विकासको चाहना पुरा गर्न सकिन्छ । जयमातृभुमि !