दुश्मनको घर जलाउनु छ भने पहिले दुश्मन र दुश्मनको घर चिन्न सक्नुपर्छ। अनि जलाउन आगो नै लगाउनु पर्छ। भनिन्छ, तातोपानी खन्याएर घर जल्दैन। गलत विश्लेषण, नीति तथा कार्यक्रमले कुनै काममा सफलता हात पर्दैन। कुनै काममा सफलता प्राप्ति गर्न सहि योजना तथा कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यसको लागि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा नीति तथा उदेश्य निर्धारण गरिनुपर्छ। राज्यसत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा अझै यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ। शोषणमा आधारित राज्यव्यवस्थाको परिवर्तनको लागि विभिन्न नीतिगत पक्षहरुको आवश्यकता हुन्छ। यसमध्ये प्रमुख अन्तर्विरोध सम्बन्धि नीति एक हो।

शोषणमुलक राज्यव्यवस्थामा विभिन्न स्तरमा शोषक वर्गहरु हुन्छन् र विभिन्न स्तरमा अन्तर्विरोध पनि हुन्छन्। ती मध्ये मुख्य शोषक र प्रमुख अन्तर्विरोध छुट्याउनु जरुरी हुन्छ। राज्यमा भएका परिवर्तित सामाजिक आयाम, अर्थतन्त्र, शासकीय स्वरुप तथा समग्रमा राज्यव्यवस्थाको वर्ग चरीत्रले नै त्यतिबेला कुन कुन वर्गसँग बहुसंख्यक जनको मुख्य अन्तर्विरोध रहन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। यस प्रकारको परिवर्तित अवस्था अनुसार प्रमुख अन्तर्विरोध कुन कुन वर्गसँग रहेको छ, त्यो ठम्याउन नसक्दा बन्नुपर्ने ठोस कार्यक्रम बन्न सक्दैनन्। त्यसले क्रान्ति वा परिवर्तन सफलतामा पुग्न सक्दैन। उल्टो क्षती पुग्छ। आज यसबारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयत्न गरौं।

नेकपा ( मसाल ) को आठौं महाधिवेशनबाट पारित न्युनतम कार्यक्रमको सोह्र नम्बर बुदामा, “विश्वको परिप्रेक्षमा एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रको अन्तर्विरोध नै प्रधान हो, अर्कोतिर नेपालको सन्दर्भमा दुई प्रकारका अन्तर्विरोधहरु छन् : प्रथम सामन्तवाद र विशाल जनसमुदाय बीचको अन्तर्विरोध। द्वितीय, भारतीय साम्राज्यवाद र नेपाली जनता बीचको अन्तर्विरोध। नेपालको विशिष्ट राजनीतिक स्थितिमा ती दुबै मध्ये कुनै एउटालाई प्रधान बताउनु सहि हुनेछैन। त्यसले सम्मिलित रूपमा ती दुबै सितको अन्तर्विरोध नै नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोध हो।” भनिएको छ। (हेर्नुहोस् न्युनतम कार्यक्रम तथा विधान पेज नं १३)

त्यहीँ न्युनतम कार्यक्रमको सात नम्बर बुँदाको दोस्रो प्याराग्राफमा, “देशमा उद्योगधन्दाको विकास नाम मात्रको भएको छ। त्यसमा पनि विदेशी पुँजी एवं दलाल पुँजीपति वर्गका कारणले राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा गत्यावरोध पैदा भएको छ। विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो ………………। यसले आज बहुराष्ट्रिय पुँजी लगातार बढ्दै गइरहेको छ। यसको साथै नोकरशाही पुँजीले पनि विकास गर्दै गएको छ। केहि ठुला सामन्तले औद्योगिक विकासका लागि प्रयत्न गर्दैछन्।

तर त्यसको प्रकृति पनि विदेशी पुँजीसितको गठबन्धन नै हो। यसरी हाम्रो देशका उद्योगका यी दुईवटा विशेषताहरु देखापर्दछन् : प्रथम विदेशी, दलाल र नोकरशाही पुँजीको प्रभुत्व, द्वितीय, बहुराष्ट्रिय पुँजी निवेश जसमा अमेरिकाद्वारा नेतृत्व गरिएको विश्वव्यापार संगठन समेत पर्दछ र भारतीय साम्राज्यवादी पुँजीको नियन्त्रण उक्त दुबै कुरालाई नेपालका विभिन्न सरकारको उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजीकरणको प्रक्रियाले पक्षपोषण गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा थप अवरोध पैदा भएको छ। नयाँ जनवादी क्रान्तिले सामन्त वर्ग वा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सम्पत्तिलाई जफत गर्नेछ। ……….” भनिएको छ। (हेर्नुहोस् न्युनतम कार्यक्रम तथा विधान पेज नं ८ र ९)

अब विचारणीय प्रश्न यो छ कि नेपालमा विदेशी, दलाल तथा नोकरशाही पुँजी प्रभुत्वको कारण यहा राष्ट्रिय उद्योगको विकास गत्यावरोध भएको छ या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा वाधा परिरहेको छ र त्यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजी जफत गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा जान्दाजान्दै बुझ्दाबुझ्दै पनि नेकपा (मसाल) ले दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनसमुदायको प्रमुख अन्तर्विरोध किन स्वीकार गर्न सकेको छैन ?सामन्तवादसँग प्रमुख अन्तर्विरोध रहेको छ, त्यो ठिकै छ। तर अहिले त्यसको साथै दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनताको प्रमुख अन्तर्विरोध समेत कायम भएको छ। जुन कुरा नेकपा (मसाल) ले स्वीकार गरेको छैन।

यो स्वीकार गर्न नसक्नु या त जडसुत्रवादी चिन्तनको उपज हुनुपर्छ या सैद्धान्तिक विचलन तथा यथास्थितिवादी चिन्तनले ग्रसित भएको हुनुपर्छ। सातौं महाधिवेशनको समयसम्म राष्ट्रिय रूपमा प्रधान अन्तर्विरोध सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादसँग थियो। त्यो ठिकै हो। तर २०६२/०६३ को आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलाल पुँजीवादको शोषण सामन्तवादको शोषण बराबर स्थानमा पुगेको छ।

राज्यव्यवस्थाको मुल चरीत्र दलाल पुँजीवादमा तिव्र विकास भएको छ। अझ राजनीतिक, शासकीय स्वरुप र नीति तथा कानुन निर्माणमा त झन् सामन्तवाद भन्दा दलाल पुँजीवाद जनताको आमुन्ने सामुन्ने आएको छ। यस्तो वस्तु स्थिति जान्दाजान्दै पनि दलाल पुँजीवादसँग प्रमुख अन्तर्विरोध स्वीकार गर्न नसक्नु दक्षिणपन्थी संसोधनवादी राजनीतिक विचारधाराको उपज नै हो।

आजको अवस्थामा दलाल पुँजीवादसँगको अन्तर्विरोध प्रमुख अन्तर्विरोधको रूपमा विकास भएको कुरा गर्दै गर्दा सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोध गौण भयो भन्ने होइन। सामन्तवाद सँगको अन्तर्विरोध पहिले देखि नै प्रमुख छँदैछ। सामन्तवादको मुख्य व्यवस्था राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि सामन्तवादी व्यवस्था कायम नै छ। क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागु नहुदासम्म भुमि जोताहा किसानको शोषणको माध्यम रहिरहने छ। समाजमा रुढीवाद, अन्धविश्वास, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद, लैंगिक विभेद लगाएतका विभिन्न अन्याय अत्याचार कायम नै छन्। त्यसैले सामन्तवादसँगको प्रधान अन्तर्विरोध छदैछ। त्यसको साथ साथै दलाल पुँजीवाद सितको अन्तर्विरोध समेत अहिलेको अवस्थामा प्रधान हुन गएको छ। किनभने अहिलेको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा गएको छ। अहिलेका सम्पुर्ण सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजीकरणको नीति अपनाइ रहेका छन्।

बहुराष्ट्रिय पुँजी र दलाल पुँजीपतिको पुँजी बीचको गठबन्धनले नेपाली जनसमुदायको चर्को श्रम शोषण भैरहेको छ। अहिले सम्मको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हो। त्यससँग जोडिएर आएका केहि राजनैतिक तथा मौलिक हक अधिकार सहितको एक थान संविधान हो। हिजोको शासकीय व्यवस्था र संविधान भन्दा तुलनात्मक रुपले आजको गणतन्त्र र संविधानले प्रगतिशील भुमिका खेल्ने हुँदा त्यस सन्दर्भमा हामीले यो शासकीय व्यवस्थाको र संविधानको समर्थन गर्नुपरेको हो। तर यो संविधान र गणतन्त्र पनि प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था भित्रकै अंग भएकोले यस व्यवस्थाले आम जनसमुदायका तमाम आधारभुत समस्याहरुको समाधान गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थामा उत्पादन शुन्य हुन्छ तर समृद्धिका नारा उरालिएका छन्। जनजिविका झन्झन् कष्टकर हुँदैछ तर समाजवादउन्मुख कार्यक्रम लागु हुनसक्ने झुठा कुरा फलाकिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टको कार्यनीति यस्तै हो त हुनुपर्ने, होईन।त्यसकारणले यस्तो विकसित परिस्थितिको ठोस मुल्यांकन अनुसार नेपाली जनसमुदायको प्रमुख अन्तर्विरोध सामन्तवादसँग मात्रै छ भनेर भन्नु अब बस्तुस्थितिसँग मेल खादैन। त्यसकारण राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रथम, सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादसँगको अन्तर्विरोध र द्वितीय, भारतीय विस्तारवादसँगको अन्तर्विरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध बन्न गएको छ। यी दुबै प्रमुख अन्तर्विरोध हुन्। यसप्रकारको नीतिले नै अहिलेको ठोस न्युनतम कार्यक्रम र कार्यनीति तर्जुमा गर्नसक्छ।

आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको न्युनतम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीको लागि त्यसउन्मुख कार्यनीतिको अभाव खट्किरहेको छ। त्यसको मुख्य कारण तत्कालीन समयको प्रधान अन्तर्विरोध पत्ता लगाउन नसक्नु र पत्ता लगाए पनि त्यस अनुसारको ठोस कार्यनीति तय नभएको अवस्थाले नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन झन्झन् पछि कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अब त्यस सम्बन्धमा व्यापक समिक्षा तथा कमिकमजोरी सुधार गर्दै ठोस संघर्षको विकास गर्ने कुरामा आफ्नो अध्ययन – अनुसन्धान अघि बढाउने प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ। ठिकै हो, अहिले सशस्त्र आन्दोलन गर्ने परिस्थिति छैन। अहिलेको आन्दोलनको रुप शान्तिपुर्ण जनसंघर्ष नै हुनुपर्छ। जस्तै कृषकले समयमा मल, बिउ बिजन तथा कृषि औजार पाउँदैन। सिंचाइको समस्या छ। ऋणको भारी बोकेको छ। राज्यको कृषि अनुदान झोला र कागजमा खेती गर्ने, पशुपालन गर्ने झोले सत्तासीन पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पहुँचको आडमा सोहोरेका छन्।

कृषकलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंक खोलिएको हो। तर ऋण कृषकले होइन कि जग्गा किनबेच गर्ने भु-माफिया तथा जग्गा दलालले पाएको छ। यस प्रकारका बेथिति विरुद्ध किसान आन्दोलन उठाउन आवश्यक छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्नुपर्ने जरुरी छ। कृषि मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिनुपर्ने खाँचो छ। यस प्रकारका संघर्ष गर्न तत्काल हतियार उठाउन त पर्दैन नि तर किन कार्यक्रम बन्दैनन्? मजदुरको समस्या झन्झन् बढ्दो अवस्था छ।

हप्तौं काम गर्‍यो तर पैसा न दिएर ठेकेदार भाग्छ। ज्याला तय गर्दा ठगिएको छ। अहिलेको कानुनले दिए बमोजिम मजदुरको बिमा, उपचार र अन्य विभिन्न सेवा सुविधाबाट समेत उ बन्चित छ। त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन तत्काल बम बन्दुक त बोक्न पर्दैन होला नि। मजदुरको पक्षमा ठोस कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन्। हिजो किसान अदालत थिए। किसान मार्च हुन्थ्यो। खोइ आज? आज किसान-मजदुर एकता सहित हडताल गरे हुन्थ्यो नि। यी सबै शान्तिपुर्ण संघर्ष नै हुन्। हरेक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। अवैध रूपमा शुल्क नबुझाए जनताको कुनै काम बन्दैन। फाइल महिनौं रोकिन्छ।त्यसको विरुद्ध आवाज हामी कम्युनिस्टले न उठाए कसले उठाउँछ। स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखाडा बनेका छन् तर चुइक्क बोल्ने कोही छैन। विदेशिएका र विदेशिन बाध्य युवाका चर्का समस्या छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय घेराउ हुँदैहुन्न। महिला, दलित, जनजाती लगायत सबै जनवर्गका आ-आफ्नै प्रकारका समस्या छन्। चौतर्फी यस्ता तमाम समस्या छन्। तर हाम्रो त्यस विरुद्ध संघर्षको कार्यनीति बन्दैन। हाम्रो ध्यान त संघर्ष गर्ने भन्दा पनि बरु सरकारमा जाने पो छ त। नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशनले सरकारमा जाने बाटो खुल्ला गरेको छ। अब देशको बस्तुस्थिती प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था अन्तर्गतको सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय घेराउ गर्नुपर्ने खाँचो छ तर हामी काँग्रेससँग भएपनि तालमेल गरेर चुनाव जित्ने अनि मन्त्रालय घेर्ने होइन कि छिर्ने धाउन्नमा छौं।

अनि कसरी किसान संघर्षको विकास होला। कसरी मजदुर संघर्षको विकास होला। अनि कसरी कम्युनिस्ट पार्टीको विकास होला। हामिलाई जनताले इमानदार भन्छन् भनेर मख्ख परेर क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन। हाम्रो पछाडि जनता संगठित किन भएनन्। संगठन किन खुम्चिदै गयो। यसको घनिभुत समिक्षा कहिल्यै भएन। दस्तावेजमा, “नौलो जनवादी क्रान्ति हाम्रो न्युनतम कार्यक्रम हो। त्यो दीर्घकालीन जनयुद्ध या सशस्त्र युद्धबाट पुरा हुन्छ। तर तत्काल त्यो अवस्था छैन। शान्तिपुर्ण संघर्ष गर्नुपर्छ। त्यसको उदेश्य नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नु हुनेछ।” भन्ने लेखेर मात्रै पुग्छ। क्रान्तिकारी भइन्छ। व्यबहारमा त त्यसको विपरीत सरकारमा जाने काम भएको छ या हुँदैछ। सरकारमा गएपछि सरकार र राज्यसत्ता विरुद्ध कसरी संघर्ष हुन्छ? त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक व्यबहार स्पष्ट रूपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भएको छ।

कामरेड माओले भन्नु भएको छ, “वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ र क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्‍याउनका निम्ति राजनीतिक पार्टीले आफ्नै कार्यदिशाको सहीपना र आफ्नै सङ्गठनको खंदिलोपनामा भर पर्नुपर्दछ।” शोषणमुलक राज्यव्यवस्थामा रहेका विभिन्न वर्गहरु बीच विभिन्न अन्तर्विरोधहरु रहेका हुन्छन्। ती अन्तर्विरोध मध्ये प्रमुख अन्तर्विरोधको आधारमा वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर त्यस अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सिपालु हुनु जरुरी छ। र त्यसलाई कहिल्यै नभुलिकन, पार्टीको आधारभूत कार्यदिशाबारे प्रत्येक बर्ष, प्रत्येक महिना, प्रत्येक दिन र प्रत्येक पल हामीले आफैलाई सम्झाइ रहनुपर्दछ। सही कार्यदिशाको निरुपण गलत कार्यदिशासँग तुलना गरेर गरिन्छ र गलत कार्यदिशाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा नै सहि कार्यदिशाको विकास हुन्छ। यसरी पार्टीको आधारभूत कार्यदिशाको विकास विभिन्न अवसरवादी कार्यदिशा या संशोधनवादी कार्यदिशाका विरुद्ध संघर्षको प्रक्रियामा नै हुन सक्नेछ।

कामरेड माओले भन्नु भएको छ, “पार्टीमा विभिन्न प्रकारका विचारहरुका बीचमा विरोध र संघर्ष निरन्तर चलिरहन्छ, यो समाजमा विद्यमान वर्गहरु र नयाँं र पूरानोेका बीचमा देखिने अन्तर्विरोधहरुको पार्टीमा पर्ने प्रतिविम्व हो।” यसैगरी, “समाजमा चल्ने वर्गसंघर्षको प्रतिविम्ब पार्टीमा अनिवार्य रुपमा पर्दछ र यो पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षका रुपमा केन्द्रित भएर देखापर्दछ।” द्वन्द्ववादका अनुसार यो पनि एउटा वस्तुगत नियम हो। पार्टीमा वर्गसंघर्षको प्रतिविम्ब भइछाड्ने कारण के हो भने कुनै पार्टी कुनै शून्य (भ्याकुम) मा रहेको हुँदैन, वरु वर्गहरु भएको समाजमा नै रहेको हुन्छ र बुर्जवा विचारधारा, पूरानोे आदत, व्यक्तिवादी चिन्तन तथा प्राधिकारवादी सोचाइ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादी विचार, प्रवृतिले पार्टी यन्त्रलाई प्रभावित र विषाक्त पारिरहेको हुन्छ।

आज यहीँ अनुभव नेकपा (मसाल) लाई समर्थन गर्ने नेता कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकहरुले व्यहोर्नुपरेको छ। अहिलेको परिवर्तित परिस्थिति अनुसार दलाल पुँजीवादसँग पनि प्रधान अन्तर्विरोध स्थापित भएको छ भन्ने बैज्ञानिक प्रस्ताव विरुद्ध कुतर्कहरु फर्मान गरिएका छन्। दलाल पुँजीवादसँग पनि प्रधान अन्तर्विरोध रहेको छ भन्नुलाई गणतन्त्र विरोधी र प्रतिगमन परस्तका घृणित आरोप लगाइएको छ। दलाल पुँजीवाद विरुद्धको कार्यक्रम बनाउदा कसरी गणतन्त्र विरोधी भइन्छ र? यस्ता भद्दा आरोप लगाएर या विषयवस्तु डाइभर्ट गरेर, कुतर्क गरेर आफ्नो गलत कार्यदिशा ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

क्रान्तिकारी आवरण देखाएर त्यसभित्र पार्टीको संसोधनवादी या दक्षिणपन्थी कार्यदिशा सुषुप्त रूपमा लुकेको छ। सामन्तवाद झैं दलाल पुँजीवादसँग पनि प्रधान अन्तर्विरोध कुन कुन कारणले छैन त? त्यसमा पार्टीको कुनै वस्तुगत राजनीतिक तर्क छैन। हिजो पार्टी भित्र दुइ लाइनको संघर्ष चल्दा तत्कालीन अल्पमत माथि लगाइएका आरोप र शब्दजालहरु पढ्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ। यी सबै तरिका पार्टी भित्र चल्ने दुइलाइनको संघर्षको सहि समाधान गर्ने तरिका थिएनन्। आफुले भनेको मात्रै ठिक अरु सबै गलत बनाउन गरिएका अनेकौं तर्कहरु थिए। त्यस प्रकारको आरोप आफ्नो गलत कार्यदिशाको ढाकछोप गर्ने उदेश्यले लगाइएका तानाबाना हुन्। दु:खद कुरा यस प्रकारको गलत कार्यदिशा र प्राधिकारवादी तथा व्यक्तिवादी चिन्तनले दुइ लाइनको संघर्षद्वारा पार्टी फुट मात्रै होइन विसर्जनको दिशामा दौडाइरहेको छ।

अहिले सामन्तवादसँगै दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनसमुदायको प्रधान अन्तर्विरोध कसरी हुन गयो त यो कुरा चर्चा गरौं। नेकपा (मसाल) लाई यो कुरा स्वीकार्य छैन कि सामन्तवादको साथ साथमा दलाल पुँजीवादसँग समेत नेपाली जनसमुदायको प्रधान अन्तर्विरोध रहेको छ। तर वास्तवमा अहिले राज्यको मुख्य चरित्र दलाल पूँजीवादी नै हो। किनभने राज्यले एक खर्बको बिक्रीमा १३ खर्ब आयात गर्छ। त्यो बीचको १२ खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट पूर्ति गर्छ भने ५० लाख मानिसलाई अरब र खाडीमा ऊँट चराउन लगाएर तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले पूर्ति गर्छ। यहाँबाट एउटा मान्छे अरब जान्छ। दुई वर्षमा ऋण तिर्छ। अर्को दुई वर्ष कमाएर दुई लाख कमाउँछ।

चार वर्षमा छोरो जवान भइसक्छ। उसले मोटरसाइकल किन्ने भयो। मोटरसाइकल किन्न दुई लाख पर्ने भयो। एक लाख भारतको कम्पनीलाई दिनुपर्छ, ८० हजार राज्यलाई कर तिनुपर्छ। २० हजार रुपैयाँ त्यो व्यापारीलाई दिनुपर्छ। यही पैसाले त्यसलाई पूरा गर्छ। यो प्रक्रिया धेरै जसो उपभोगका सामग्री, प्रविधि र आवश्यक बन्दोबस्तीका बस्तु खरिद सबैमा प्रायः लागु भएको छ। यही हो, दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्र। यो पनि अहिलेको मुख्य अन्तर्विरोध होइन र?

पूँजीका दुई चरित्र छन्। उत्पादक चरित्र नाफा त गर्छ। नाफासँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। पूँजी लगानी गरेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कर तिर्छ। त्यही करबाट बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले खर्च गर्छ। यस्तो पूँजी उत्पादनशील पूँजी हो। यो राष्ट्रिय पूँजी हो र उद्यमशील पूँजी हो जुन धराशायी भएको छ। तर दलाल पूँजी मौलाएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । बाहिरबाट सामान लिएर आउँछ। यस्ता फिनिस्ड चिज बस्तु लिएर आउँछ। जसले भएकै रोजगारी पनि खोसिदिन्छ। अनि, बजार थाम्न सक्दैन गाउँको मान्छेले। आफ्नै जमिनबाट उखेलिएर सदरमुकाम आउँछ। त्यहाँ रोजगारी मिल्दैन, विदेशतिर पलायन हुन्छ। त्यस्ता मान्छेले पठाएको रेमिट्यान्सले हाम्रो मुलुक चलेको छ। त्यसैले यो दलाल पूँजी हो। उद्यमशील पूँजी होइन। आजको अर्थ राजनीतिक समस्या भनेको दलाल पूँजीवादको समस्या हो।

दलाल पुँजीवादको असर अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणालीमा मात्रै होइन। हरेक क्षेत्रमा देखा परेको छ। शोषण गर्ने, कमिशन मात्रै खाने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, रातारात सम्पत्ति चुलाउने, राजनीतिक नेता किन्ने, पुलिस किन्ने, अदालत किन्ने, अख्तियार किन्ने र सबैतिर सेटिङ मिलाउने अनि लुटिरहने भएको छ कि छैन। खोला बेच्ने, माटो बेच्ने, नागरिकता सम्म पनि बेच्ने, असमान सन्धि सम्झौता गर्ने काम भएका छन् कि छैनन्। अनि, कानुन त्यस्तै बनाउने, नियम त्यस्तै बनाउने, निर्णयहरू त्यस्तै गरिरहने। अनि, सबै गरेर यसरी दलाल पूँजीवादी गठबन्धन, त्यो पूँजीपति र राज्यका सबै संयन्त्र एक ठाउँमा मिलेका छन्। जति सुकै राम्रो कुरा गर्दा पनि त्यो प्रशासन, राजनीति, अदालत र अख्तियारले न्याय गर्दैन। न्याय पूँजीको पक्षमा मात्रै हुन्छ। फैसला दलाल पूँजीपति गठबन्धनको पक्षमा मात्रै हुन्छ। संसदमा पनि उनीहरू नै जान्छन्। कानुन निर्माण गर्न पनि तिनीहरू नै पुगिरहेका छन्। कानून बनाउने कुरामा म्यानुपुलेट गरिराखेका हुन्छन्। यसरी श्रमजीवीलाई श्रमजीवी नै राख्ने अझै तिनको जिन्दगीलाई शोषण गरिरहने भएको छ कि छैन। अनि यो दलाल पुँजीवाद नभएर के हो त। यस्तो बेला नभएर कस्तो बेला यो वर्गसँग प्रमुख अन्तर्विरोध हुने हो?

०६२/ ०६३ को आन्दोलनले केहि महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेपनि राज्यसत्तामा दलाल पुँजीवादको दबदबा कायम भएको छ। गफ गर्छन्। भोट लिन्छन्। आज एउटा जान्छ, भोलि अर्को जान्छ र पर्सि अर्को जाला। तिनले रजाइँ गर्छन्। ती सबैको उदेश्य लुटेर खाने नै हो। जनताको लागि केही माखो मार्दैनन्। पूँजीपति वर्गभित्र अरु वर्गहरु पनि छन्। बैंकबाट ऋण लिन्छन्। आफू पनि मिहिनेत गर्छन्। रोजगारी सृजना गर्छन् र सरकारलाई कर तिर्छन्। यी वर्गहरु राम्ररी संगठित छैनन्। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सजिलै संगठित हुन पनि हुँदैनन्। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले आड भरोसा नदिने हो भने यी वर्गहरु संगठित हुनै सक्दैनन्। ज्यान पाल्छन्, छोराछोरी पाल्छन्, मुस्किलले छोराछोरी पढाउँछन्। आज जहिल्यै पनि त्यो यी वर्गहरु दलाल पूँजीपति वर्गबाट आक्रान्त रहेका छन्। तिनीहरुलाई संगठित गर्न दलाल पुँजीपति वर्ग विरुद्ध संघर्षको खाँचो छ। यसको समाधान पनि राज्यव्यवस्था भित्रको सहि अन्तर्विरोध पहिल्याएर त्यस अनुसार ठोस कार्यनीति बनाएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२०७७/०४/२८