लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग शोभनीय मानिन्न । तर कैयौं पटक सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भैरहेको हुन्छ । अक्सर जब कुर्सी धरापमा पर्छ तब कुर्सी जोगाउन शासकले अनेक दुस्साहस गर्छन् । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफू सत्ता र शक्तिमा रहनैपर्छ भन्ने सोचाइ व्यक्तिवादी सोचाइ हो । यो प्रतिक्रियावादी चरीत्र पनि हो । यस्तो चिन्तनले आफ्नो स्वार्थ संकटमा परेको बेला जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक अधिकार हरण हुने संभावना पनि रहन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलिको क्रियाकलाप पनि सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादउन्मुख त छैन रु प्रश्न गर्ने ठाउँ सृजना भएको छ ।

दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौतामार्फत नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण र आर्थिक समृद्धि नाराको आवरणमार्फत आफ्ना विकसित प्रतिक्रियावादी वर्ग चरित्रलाई शासकले अदृश्य रूपमा छोपेर राख्ने प्रयत्न स्वरुप नेपालको राजनीति अगाडि बढ्दैछ । यस अवधिमा धेरैजस्तो भारतीय श्याम सरणहरु र उनीहरुले भनेका सबै शुत्रको प्रयोग गर्ने नेपाली नेताहरु सत्तामा रहेका छन् । ओलिको कुरा गर्नुपर्दा नयाँ संविधान जारी पछि ०७४ को निर्वाचनमा उनको एकल नेतृत्वमा सरकार स्थापित भएको हो ।

यो नेपालको बहुदलीय इतिहासकै पहिलो बलियो र शक्तिशाली सरकार हो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पश्चातको अवधिमा दिल्लीको गुरुमन्त्रबाट दीक्षित सबै नेताहरुले यो बीचमा सत्ताको नेतृत्व गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी ९प्रधान न्यायाधीश०, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र ओलीको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा सबै दलले पालो पाएका छन् । यस बीचमा संघीयताको कट्टर विरोधी चित्रबहादुर केसीदेखि सनातनी र राजतन्त्र पक्षीय कमल थापा लगायतले समेत सरकारको स्वाद अमिलो, पिरो, गुलियो र टर्रो जस्तोसुकै होस् चाखीसकेका छन् ।

सत्तामा सहभागी यी विभिन्न नेताहरुमध्य ओलि पटकपटक निकै चर्चित बन्ने गरेका छन् । उनले कतिपय कुरामा देश र जनताको लागि राम्रा काम गरेर चर्चित बने भन्नेहरु पनि छन् । भने कतिपय अवस्थामा उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियत र गरिमाको परिधिको ख्याल नराखेर अनेकौं विवादित अभिव्यक्ति दिएर समेत चर्चित बने । यस क्रममा पछिल्लो पटक आफ्नो पार्टी भित्रको सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको मतभेद र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न नदिएको झोकमा भारतले आफुलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको कुरासँग आफ्नै पार्टी का नेता सामेल भएको खुल्ला अभिव्यक्ति दिएर चर्चित भएका छन् ।

गत १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा भारतले आफुलाई सरकारबाट हटाउन षड्यन्त्र गरेको र त्यसमा आफ्नै दलका कतिपय नेता सामेल भैरहेको अभिव्यक्ति खुल्लमखुल्ला रूपमा दिए । त्यसपछि दूधमा पानी घोलिएझैं मिल्ने प्रतिवद्धता जनाएका ओली र दाहालबीच पुनः फाटो आयो । सत्ता र शक्ति संघर्षमा लिप्त पार्टीका अन्य सबै शिर्ष नेताहरू तत्काल एकजुट भएर बैठकमा नै ओलिको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा माग गरे । त्योसँगै ओलीले उनको विरोधमा लागेका आफ्नै दलका नेताहरुलाई एक किसिमले भारत परस्त भएको आरोप लगाउन भ्याए । आफू मात्रै राष्ट्रवादी भएको सन्देश दिन आफ्ना पक्षका कार्यकर्ता सडकमै ओराले । भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद, भारतीय दलाल खबरदार भन्ने नारा समेत लगाए । साराको ध्यान अन्त मोडिदिए । वास्तविक रूपमा भित्र के हुँदैछ, उनले त्यो छायामा पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

वास्तविकता के हो भने उनी पार्टी भित्र स्वैच्छिक र व्यक्तिवादी तवरले चलिरहेका छन् । ओलि अल्पमतमा भएर पनि ढुक्कसँग सरकारलाई समेत आफ्नै ग्राइन डिजाइनमा खेलाइ राखेका छन् । मलाई लाग्छ, उनले कुनै न कुनै विदेशी शक्तिकै आडमा अदृश्य रुपमा सर्वसत्तावादी अभ्यास गरिरहेका छन् । अहिले ओलिको शासकीय कार्यशैली अधिनायकवादउन्मुख डरलाग्दो छाँयाको रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसलाई बेलैमा न्यूनीकरण नगर्ने हो या संवैधानिक रुपले नियन्त्रण नगर्ने हो भने उनी एक प्रकारको अधिनायकवादी शासनसत्ताको विजारोपण गर्नसक्ने ल्याकत राख्छन् । यदि अधिनायकवादी शासन स्थापित भयो भने जनताको र देशको पक्षमा होइन कि त्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको अनुकूलनमा नै हुँनेछ । जब भोलि ओलि अधिनायकवादी शासकको रूपमा स्थापित हुनेछन् र त्यसपछि उनी स्वयं विस्तारै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको ईमानदार कठपुतलीको रूपमा प्रयोग हुने संभावना छ ।

नक्सा सार्वजनिक उनले मात्रै गर्न सक्ने थिएनन् । त्यो सबै नेता, दल र आम जनताले साथ दिएको कारण संभव भएको हो । त्यो राम्रो र स्वागतयोग्य काम पनि हो । तर यदि ओलि वास्तविक रूपमा छुटेको भु भाग फिर्ता गर्न चाहन्थे भने संसदमा एकमतले नक्सा अनुमोदन भैसकेको अवस्थामा भारतसँग अत्यन्तै संवेदनशील भएर कुटनैतिक पहलमा लाग्थे होला । कुटनैतिक पहल भनेको भारतलाई पत्रचार गर्नुमात्रै होइन । भारतसँग कुटनैतिक वार्ता गर्ने वातावरणको लागि सर्वप्रथम भारतीय राजदूतलाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गर्थे होला तर उनले त्यसो गरेनन् । औपचारिक कार्यक्रममा खुलमखुल्ला भारतीय राजदूतलाई र स्वयं आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई भारतीय विस्तारवादको संज्ञा दिएर जानीजानी आफ्नो र देशको प्रतिकुल वातावरण तयार किन गरे रु कसै न कसैको आड भरोसामा यो सबै भइरहेको छ । विषय गम्भीर छ ।

संविधानले उत्पन्न परिस्थितिलाई उपयुक्त समाधान दिन नसक्ने र त्यो संविधानभन्दा माथि रहेर बालुवाटार र शितनिवास नयाँ राजनीतिक र दलीय समीकरण बनाउने प्रयासमा जुटिरहने हो भने त्यो वर्तमान संविधान मात्रै होइन गणतन्त्रमाथि समेत आघात पुग्ने निश्चित छ ।

ओली २०७४ मा प्रधानमन्त्री भए यता एकल शासकीय पद्धतिको नेतृत्वमा पुगे बराबर उनले लगातार ‘सर्वसत्तावाद’को अभ्यास गरिरहेका छन् । उनलाई पार्टी निर्णय र पद्धतिले छोएकै छैन । अन्य नेताहरु एकजुट भएर अल्पमतमा पारे पनि उनी पुरै ढुक्कसँग आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले सर्वप्रथम राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदै उनको खटनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो सरकार विरोधीविरुद्धको ‘तरबार’ बनाउनेतर्फ अग्रसर देखिए । तर प्रमाणले भ्रष्टाचारी पुष्टि भएका आफ्ना आसेपासेको खुल्ला रूपमा संरक्षण गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिकै पदमा आसिन व्यक्तिसमेत पटकपटक प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावाद अभिष्टमा सहायक बन्न पुगेको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । संसद नचलेको मौका छोपेर ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश होस् वा सत्ता स्वार्थ बचाउन आफ्नै दलका नेताहरु र सभामुखलाई झुक्याएर अर्थात छलेर चलिरहेको बजेट संसद अधिवेशन अप्रत्याशित रूपमा बन्द गराउने गैरलोकतान्त्रिक कदममा समेत राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सहायक बनेकी छन् । राष्ट्रपतिलाई यो सबै बुझेर सुझबुझका साथ स्वीकृति गर्नुपर्ने थाहा नभएर होइन कि नियोजित तरिकाले ओलिको सर्वसत्तावादी योजना सफल पार्न साथ दिएको छर्लङ्ग छ ।

यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा हिजो पनि राष्ट्रपतिदेखि विगतका सबै प्रधानमन्त्री नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका खण्डित र परचालित अनुहार हुन् । रामवरण यादव कुनै समयमा दाबी गर्ने गर्थे, ‘प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सुझाव मेरो थियो।’ प्रजातन्त्रको एउटा मौलिक सिद्धान्त अर्थात ‘शक्ति पृथकिकरण’ या ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई मारेर उतिबेला नै त्यसो गरिएको थियो । अनि त्यो निर्णयमा औंठा छाप लगाउने र दलकै नेतृत्व तहसँग आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिने कति स्वतन्त्रता रहेछ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को अलोकतान्त्रिक प्रयोगमा अनुमोदन खोज्न रामवरण यादव नेपालबाट बनारस हुँदै त्यहाँबाट तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिको जहाजमा ‘लिफ्ट’ लिएर दिल्ली पुगेका थिए ।

अहिलेका प्रखर राष्ट्रवादी खुटिएका ओलीले उतिबेला त्यो कदमको विरोध गरेनन् । र अहिले सर्वसत्तावाद तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध त्यो प्रयोगपछि ओलीका लागि सर्वसत्तावाद अभ्यास गर्ने ढोका खुलेको छ । उनले आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि संसद अधिवेशन एक्कासी स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासनको कुचेष्टा गर्नु जवाफदेही र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो । सदनलाई अनायाश स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सोच नै खोटो र लोकतन्त्र विरोधी सोच हो । जुन हतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदन स्थगनको मन्त्रिपरिषद प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिन् । त्यसले ओली र राष्ट्रपतिबीच आउने दिनका लागि पनि केही समझदारी भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । त्यो पछी नै थाहा हुनेछ ।

यदि नेकपा ९ नेकपा ०को स्थायी या केन्द्रिय कमिटीले ओलिलाई सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेमा पनि अहिले ओलिले कुनै पनि हालतमा पार्टी निर्णय नमान्ने बरु संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने या आफ्नो पार्टी फुटाउने र अर्को सत्ता समीकरणमा लाग्न सक्ने तर सरकारको नेतृत्व नछाड्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ । यदि त्यस्तो भयो भने २०६१ माघ १९ को कदम नेपालको तत्कालिन संविधानको गलत व्यवस्थामा आधारित थियो । तर अहिलेको ओली प्रयोग संविधानवाद प्रतिको घृणापूर्ण नियतबाट निर्देशित रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । दल विभाजन सम्बन्धी हिजो ल्याइएको र जनदवावमा निरस्त गरिएको अध्यादेश हिजो पनि ओलिको राजनीतिक दुस्साहस र राष्ट्रपतिको अनुमोदनको गैरजिम्मेवार कदम थियो । भोलि पनि बालुवाटार र शीतलनिवासको सहकार्यको रणनीति अनुसार त्यसले जीवन्तता पाउने निश्चित छ । यो जननिर्वाचित कार्यकारीको निहित महत्वाकांक्षा भित्र सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणाली नै विकृत पार्ने काम हो । यसले अहिलेका शासकको सामन्ती र दलाल अवसरवादी तथा प्रतिक्रियावादी चरीत्रको उजागर गर्दछ ।

बुर्जुवा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणको आलोकमा अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावादी चिन्तन र अधिनायकवादी तवरले कदम अगाडि बढाउदै गए भने यो संविधानले के संविधानवादको मर्म, न्यायोचित र कानुनी हिसाबले त्यसको उचित समाधानमा सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छ त रु त्योभन्दा पहिला नेकपाका बहुसंख्यक सदस्यहरुले राजीनामा मागेपछि संसदको अधिवेशन स्थगित गरेका ओलीले कस्तो राजनीतिक कदम उठाउलान् रु उनीसँग के कस्ता विकल्प उपलब्ध छन् र ती विकल्पको प्रयोग उनले कानुनसम्मत तरिकाबाट गर्लान् या बलमिच्याइँबाट रु त्यो हेर्नु जरुरी छ ।

अर्कोतिर स्थायी समितिको नसिहत या सरकार र दललाई कुशल नेतृत्व दिन नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने र अब उप्रान्त पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहनु भन्ने निर्णय आयो भने ओलीका लागि ठूलो अवसर मानिने छ । तर पार्टी भित्र संख्यात्मक हिसाबले जति प्रखर रुपमा ती आलोचनाका स्वर गुञ्जे, त्यसबाट ओलीप्रतिको सद्भाव दलभित्र न्यून रहेको बुझ्न कठिन छैन । ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अडानले अन्ततः भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि प्रभावित गर्नेछ भन्ने पनि बुझ्न कठीन छैन ।

बरु सत्ता नछोड्नका लागि ओलीले कोभिड(१९ को उत्पन्न परिस्थितिबाट पनि फाइदा लिनु पर्ने हो । उपचार, राहत र अन्य व्यवस्थापनमा जनहितका काम गर्नुपर्ने हो । कोभिड(१९ को लागि औषधि र बन्दोबस्ती सामान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन र कारबाही गरेर जनसमर्थन बटुल्न पर्दथ्यो । तर त्यस्ता काम हुन सकेनन् । बरु कोभिड नियन्त्रणको बहानामा सेना परिचालनको अभ्यास भइराखेको छ । सर्वसत्तावादको अभ्यासमा उनको सरकारले सेना परिचालनमा त्यसका प्रभावको भूमिकालाई सहित अवमूल्यन गरी नयाँ कानुन बनाएको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले ओलिको अहिलेसम्मको प्रवृती हेर्दा पार्टीले ओलीलाई माफ नगरे संकटकाल लगाई सेनाको सहयोगबाट शासन गर्ने घातक बाटो अँगाल्न सक्ने आँट भएका शासकको रूपमा बुझ्दछ्न् । यद्यपि सेना स्वयंले त्यो संविधान विरोधी कदमप्रति कस्तो धारणा राख्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यस्तै विभिन्न विकल्पमा पनि सहज नहुँदा ओलीले नयाँ अध्यादेश ल्याएर त्यसमार्फत दल विभाजन आफू अनुकुल सहज बनाई हालै दर्ता गरिएको नेकपा एमालेमा आफ्ना सांसदसहित प्रवेश गरी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि रहेको अर्को विश्लेषण पनि छ । र त्यो नहुँदा, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सत्ताको नेतृत्व लिनबाट रोक्न देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जस्ता सम्भावनाहरु पनि देखिन्छन् । त्यो हदसम्म अर्थात १२ बुँदे यताको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस जो खुद भारतपरस्त भएकोले भारत, ओली र देउवाबीचको सहकार्यको हदसम्म पनि राजनीतिक घटना अगाडि बढ्न सक्ने संभावना उत्तिकै रहेको छ ।

यदि यस्तो भयो भने पनि ओलिको सन्दर्भमा अन्यथा हुने छैन । अहिलेको पछिल्लो घटनाको विषयबस्तु पनि यस सम्बन्धमा निकटतम छ । काँग्रेस एमसीसी पास गर्न चाहन्छ र ओलि सरकार पनि । तर त्यसमा नेकपा ९ नेकपा ०को ठुलो पंक्ति त्यसको बाधक बन्यो । पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा त्यसको बाधक बने । उनलाई पन्छाउने काम भयो । अहिलेका सभामुखले समेत एमसीसी विरुद्ध भएको ओलि सरकार र अमेरिकी बुझाइ हो । १६ गते भित्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने तर सभामुखले संसदको बैठक १७ गते अनि फेरि २२ गते सार्दै गएपछि त्यसको अविश्वासको जगमा यो पछिल्लो विवाद उत्पन्न गराउने काम स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भन्ने ढंगले पनि बुझ्न सकिन्छ।

माथि नै भनियो, बुर्जुवा आलोकमा विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानले यस्ता संकट मोचनमा के र कस्तो बाटो देखाउला ?  यो व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकोले संविधानले सदन विघटनको कल्पना नगरेता पनि त्यसको मूलमा रहेको प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’ प्रयोगमार्फत विघटन निषेधित हुँदैन भन्ने कानुनी परामर्श पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको बुझिन्छ । त्यसैले विवश भएर त्यस्तो कदम नआउला भन्ने भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन । शितलनिवासमा भण्डारीको उपस्थितिले ओलीको आत्मविश्वास र आफूले उठाएको राजनीतिक कदमको अनुमोदन हुने परिस्थिति निर्माण गरेको छ । त्यो उनको अर्को अनुकुल वातावरण हो ।

स्थायी समितिले भारतसँगको सीमा विवादबारे छलफल गरी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग नेपालले गरेको ५० करोड डलर अनुदान सम्बन्धी वहस हुने अड्कलबाजी अझै रहिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीकै नेताहरु भारतसँग मिलेर उनको सरकार ढाल्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । अब विवाद एजेन्डा बाहिर छ, सतही प्रकारले ओली पदमा बस्ने कि निस्कनेमा सीमित भएको छ । र, ओली संरक्षणका लागि सबभन्दा बढी शितलनिवासमा भर परेका छन् । तर ओलि यस्तो अफ्ट्यारोमा समेत किमार्थ चिन्तित छैनन् । अझै विश्वको कुनै तागतले पनि आफुलाई सरकारबाट हटाउन नसक्ने सार्वजनिक रूपमा नै पुर्ण आत्मविश्वासको साथ उद्घोष गर्छन् । यी सबै घटनाक्रमले ओलि स्वयं कतै न कतैबाट परिचालित छन् भन्ने बुझिन्छ । र बाहिर जनताको ध्यान एकातिर मोड्ने र भित्र पर्दा पछाडि उनकै संलग्नतामा अर्कै खिचडी पाकिरहेको त छैन रु शंका गर्ने ठाउँ छ ।

संविधान निर्माणका बेला नै राष्ट्रको भावी जीवनमा आउने सबै समस्या र संकटको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालको संविधान २०७२ नेपालको संविधानसभाले नपढी, नबुझी र बहस नै नगरी हात उठाएर पारित गरेको हो । यो हामी सबैले देखेको कुरा हो । संविधान निर्माणमा न्यूनतम दायित्व पूरा नगरी औपचारिकतामा बनाइएको संविधान र त्यसको दुरुपयोगद्वारा कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सहायक होला तर राष्ट्रिय संकट समाधानमा त्यसले कुनै सकारात्मक र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने छैन ।

संविधान जारी गर्दा त्यसलाई कमसेकम सदनभित्र रहेकाहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भने पनि अब त्यसको परीक्षण शुरु भएको छ । संविधानले उत्पन्न परिस्थितिलाई उपयुक्त समाधान दिन नसक्ने र त्यो संविधानभन्दा माथि रहेर बालुवाटार र शितनिवास नयाँ राजनीतिक र दलीय समीकरण बनाउने प्रयासमा जुटिरहने हो भने त्यो वर्तमान संविधान मात्रै होइन गणतन्त्रमाथि समेत आघात पुग्ने निश्चित छ । त्यसका निमित्त पात्र ओली र राष्ट्रपति मानिए पनि त्यसको नाममा व्यक्तिगत, दलीय र भागवण्डाको राजनीति गर्ने राजनीतिक परिवर्तनका लागि विदेशी गुहार्ने सबै दल र नेताहरु सामूहिक रुपमा दोषी मानिनु पर्छ ।

कतिपय राजनीतिक दल या विश्लेषकका अनुसार मुलुक प्रतिगमनको खतरामा छ भन्ने रहेको छ । र त्यो राजा र राजावादी तत्वबाट नै छ भनिन्छ । यो सत्यतथ्य हो कि प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिद्वारा प्रतिगमनको खतरा सधै नै रहन्छ त्यो सामान्य नियम हो र यसमा हामी सबै सचेत रहनुपर्छ । तर हिजो प्रतिगमन हुँदा र आजको अवस्थामा राजा वा राजावादी तत्वको अवस्था संवैधानिक र कानुनी रूपमा फरक आधार या धरातलमा रहेको छ । हिजो संविधानमा नै राजाको विशेषाधिकार थियो तर आज राजाको त्यो अधिकार खोसिएको अवस्था छ । त्यसो हुनाले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा तत्काल राजा पर्दामा आउने संवैधानिक आधार छैन । त्यसको लागि या त सैनिक विद्रोह या जनस्तरमा राजा पुनस्थापना गर्न राजावादीको ठुलो आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ तर तत्काल त्यो दुबै संभावना छैन । बरु अहिलेसम्मको बस्तुगत अवस्था र विकसित संकेतको जगमा विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको बालुवाटार र शितल निवास मिलेर यसै संविधानमा टेकेर एक प्रकारको अधिनायकवाद स्थापना हुनसक्छ ।

त्यसमाथि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादीको रूपमा मुख्य हैकम रहन सक्छ । त्यसको साँटगाँठ भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग नै रहनेछ । उनीहरुले यो शक्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा कठपुतली बनाउने संभावना छ । एमसीसी, आईपीएस र संघीयता, जातीयता, क्षेत्रीयता र बहुराष्ट्रवाद यहीँ खेलोमेलो सोझ्याउन छिराइएका मुद्दा हुन् । सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी पनि टिक्नको लागि पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको साथ समर्थन विना टिक्न सक्दैन ।

ओलिको सन्दर्भमा पनि यो सत्यतथ्य नै हो । सतही रूपमा ओलि राष्ट्रवादी भएको हल्लाखल्ला गरिएको छ । यो भ्रम हो । ओलिलाई अनेकौं तरिकाले चर्चित बनाएर या राष्ट्रवादी बनाएर जनताको ध्यानाकर्षण अर्को दिशातिर मोड्ने र स्वयं ओलिलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीले आफ्नो ईमानदार बलियो कठपुतली बनाउने संभावना बढेको छ । त्यसैले हामीले विकसित घटनाक्रम र वस्तुस्थितिलाई देश, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्दा सहि ठाँउमा पुग्न सक्छौ । तर आफ्नो निजि स्वार्थ, सत्ता र भलाइलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गरियो भने सहि ठाँउमा पुग्न सक्दैनौं । फेल खानेछौं ।