यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अमेरिकाले नेपालका लागि प्रदान गर्ने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग, जुन मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामार्फत प्रस्तावित गरेको छ, त्यो नेपालले पारित गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने बिबाद र बहस भइरहेको छ । यससँगै एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) बीचको सम्बन्धबारे समेत तिव्र बहस भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रथम, नेपाल इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग हो कि होइन र नेपाल यसमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न । दोश्रो, अमेरिकि परियोजना मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन )एमसीसी) आईपीएसको अंग हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न । तेस्रो, मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) को प्रस्ताव खारेज गर्ने कि नगर्ने ?  भन्ने प्रश्न । समग्रमा यी तीन प्रश्नमा बहस भइरहदा आईपीएस र एमसीसी बीचको सम्बन्धबारे समेत छलफल हुनु जरुरी छ ।

अहिले नेपालको दलाल पुँजीवादले विश्वका साम्राज्यवादको चाकडी गरिरहेको छ । विशेषगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसँगको उसको दलाली र गुलामी प्रमुख छ । यहाँका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुले एमसीसी शर्त सहितको परियोजना मात्रै होइन आन्तरिक रूपमा आईपीएस जुन अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो त्यसलाई समेत स्वीकार गर्दछ्न् । उनीहरु देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा त्यति संवेदनशील हुदैनन्, जति साम्राज्यवादी पुँजी र वैदेशिक पुँजी भित्र्याएर मोटो कमिसन कुम्ल्याउन लालायित हुन्छन् । यो उनीहरुको मुख्य विशेषता हो । आज यिनिहरुले नै एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको कुनै प्रकारको खराब नियत नभएको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । र यसलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । कतिपयले यो परियोजनाको प्रस्तावमा रहेका कतिपय शर्तहरु संशोधन गरेरमात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा बनाएका छन् । यिनिहरुले समेत अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको रणनीतिक योजना बुझेका छैनन् या जनता बीच आफ्नो देशभक्तिको भावना रहेको देखाउन कर लागेको छ । त्यो भविष्यमा उजागर हुनेछ ।

एक्काइसौं शताब्दी एसियाको समृद्धि र शक्ति संचयको शताब्दी हुने कुरा चिनियाँ अर्थतन्त्रले स्पष्ट गरेको छ । त्यो कुरा अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ । उत्तर कोरिया यसलाई अर्को टाउको दुखाइको विषय भइरहेको छ । र त्यसको छटपटाहट स्वरुप एसियाली अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आफ्नो आर्थिक तथा सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल गर्ने हेतुले नै अमेरिकी साम्राज्यवादले आईपीएस रणनीतिक योजनाको चक्रब्युह रचेको स्पष्ट छ ।

विश्वमा आतंकवाद निर्मुल पार्ने नाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवादले स्वयं आतंक सृजना गरिरहेको छ । विकास निर्माण, त्यसका लागि अनुदान र ऋण सहयोग गर्ने, मानव अधिकारको रक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको ललिपप देखाएर आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिक उदेश्य पुरा गर्ने अमेरिकाको यो कुटिल चाल कुनै नौलो र चाखलाग्दो विषय होईन । यस दृष्टिकोणबाट स्पष्ट भएका राष्ट्रप्रेमी तथा देशभक्त शक्तिहरु जो जुनसुकै राजनीतिक विचारमा आवद्ध भएपनि यो एमसीसी परियोजना कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र आइपीएस रणनीतिमा पनि सामेल हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा दृढ़ र स्पष्ट छन् ।

वास्तविक रूपमा एमसीसी पहिले गठन भएको परियोजना र आईपीएस पछि बनाइएको अमेरिकी सुरक्षा रणनीति भएपनि एमसीसी आईपीएसको अंग भएको कुरा आईपीएसका पछिल्ला अमेरिकी दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । र त्यो स्वयं अमेरिकाले स्वीकार गरेको कुरा पनि हो । सन् २०१८ र सन् २०१९ मा सो रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले निरन्तर नेपाल भ्रमण गरे । उनीहरूको स्पष्ट भनाइ थियो, हामीले यस क्षेत्रमा गर्ने सम्पूर्ण सहयोग र काम आईपीएस अन्तर्गत नै हो । यसै सिलसिलामा एमसीसी र आईपीएस सम्बन्धमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले निरन्तर दोहोर्‍याएको विषय हो । यो एक अमेरिकी नीति हो, हामीले कसैलाई पनि हस्ताक्षर गरेर यसमा सहभागी हुन भनेका छैनौं । तर हामीले यस क्षेत्रमा जे गर्छौं, त्यो हाम्रो रणनीतिभित्र नै हो ।ू नेपालमा तीव्र बहसकै बीचमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जुनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्‍यो, जसले झन् स्पष्ट बनाएको छ । विदेश मन्त्रालयले नभई रक्षा मन्त्रालयले यो रणनीति सार्वजनिक किन गर्‍यो रु त्यसैले एमसीसी सम्झौता पत्रमा उल्लेख नभए पनि यसको भित्री उद्देश्य नेपाललाई जबर्जस्ती आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा तान्ने नै हो । यस प्रश्नमा नेपालले गम्भीरता पुर्वक निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ । अमेरिकी दस्तावेजहरू हेर्दा एमसीसी स्पष्ट रूपमा आईपीएसको एउटा आङ्गिक कार्यक्रम भएको प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डोप्यासिफिकका मुख्य पक्ष सुरक्षा, आर्थिक र अमेरिकी मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन पक्ष हो ।

सुरक्षा पक्ष-

अमेरिकी आधिकारिक दस्तावेज अनुसार पछिल्लो समयमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएका छन्, जसले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामै असर गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्वको स्थायित्वलाई नै असर गर्ने दाबी उसले गरिरहेको छ । यसका लागि उसले तीनवटा सुरक्षा चुनौती देखाएको छ । पहिलो, चीनले साउथ चाइना सीमा निर्माण गरेको सैनिक पूर्वाधार, यस क्षेत्रका साना मुलुकमा अपनाएको ‘जबर्जस्ती आर्थिक नीति र सैनिक नीति’। दोस्रो, उत्तर कोरियाको आणविक हतियारलाई उसले यस क्षेत्रको अर्को सुरक्षा चुनौती ठानेको छ ।

नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भमा उत्पन्न बहस यस क्षेत्रमा अमेरिका-चीन बढ्दो द्वन्द्वको मुखरित रूप हो, जुन आगामी दिनमा अझ प्रस्फुटित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा स्लामिक स्टेटको फैलँदो जालो र यस क्षेत्रमा फैलँदो आतंकवादी गतिविधिलाई उसले अर्को सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसका लागि यस क्षेत्रका मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्ने नीति अमेरिकी सरकारले अगाडि सारेको छ । इन्डोप्यासिफिकको सुरक्षा पाटोका रूपमा अमेरिकाले यस क्षेत्रका मुलुकसँग सैन्य तालिम र सामुद्रिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूले आईपीएस हलिउडदेखि बलिउडसम्मको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको बताउने गरेका छन् । यति मात्र होइन, यस क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा पनि निकै पेचिलो बनेको छ । यस क्षेत्रका साना मुलुक आफैंले मात्र ती चुनौती सामना गर्न नसक्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्ने बहाना बुन्दै अमेरिकी अधिकारी यो क्षेत्रमा धाइरहेका छन् ।

आईपीएसको कुरा गर्दा अमेरिकाले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई आईपीएसको एक अंग मानिएको छ । सो नीतिमा भनिएको छ, ‘इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र र निरंकुश वल्ड अर्डर निर्माण गर्न चाहने दुई भिजनको बीचमा तीव्र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ ।’ सन् २०१९ को जुनमा सार्वजनिक रणनीतिमा पनि यस क्षेत्रमा भिजन र विषय मिल्ने मुलुकहरूसँग यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि एलाइन्स निर्माण गर्ने र भइरहेका एलायन्सहरूलाई अझ विस्तार गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले नेपाललगायत अन्य मुलुकसँग सैन्य गठबन्धन बनाउने अभिप्राय पनि सो दस्तावेजको देखिन्छ । नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आफू सहभागी नहुने नीति लिएको छ । तर नेपाली सेनासँग भने अमेरिकाले पछिल्लो समयमा सहकार्य निकै बढाएको छ । अघिल्लो डिसेम्बरमा मात्र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई स्काई ट्रक प्रदान गरेको थियो ।

आर्थिक पक्ष- 

विशेषगरी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको सैन्य र आर्थिक प्रभाव बढिरहेको छ । यसका कारण यस क्षेत्रको आर्थिक व्यवस्थामा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ । यसले आफूलाई नयाँ अवसर र चुनौती एकैसाथ प्रदान गरेको बुझाइ अमेरिकाको छ । अमेरिकाको एउटै लक्ष्य हो, चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने र आफ्नो लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण अनि आवश्यक पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्ने । यो रणनीतिको आर्थिक पाटोभित्र पनि विभिन्न विषय छन् ।

अमेरिकी आर्थिक लगानी अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकी कंग्रेसले सन् २०१८ मा नै घोषणा गरेको थियो । सोही ऐन अनुसार बजेट निम्न क्षेत्रमा खर्च हुनेछ भनिएको छ ।

(क)  यस क्षेत्रमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ बनाउने ।
(ख) यस क्षेत्रका पार्टनर मुलुकहरूको कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने जसमा सैन्य तालिम र शिक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
(ग) यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकसँग दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा सुरक्षा चुनौतीका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने,
(घ)  विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग प्रतिआतंकवाद गतिविधि सञ्चालन गर्ने,
(ङ) पार्टनर मुलुकहरूसँगको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सुशासनको पक्षलाई सुदृढ बनाउने,
(च) पार्टनर मुलुकहरूमा लगानीका लागि पारदर्शी, खुला र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने,
(छ) पार्टनर देशहरूको प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने,
(ज)  दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा म्यारेटाइम डोमेन जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र यसका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा विभिन्न तालिम गर्ने र दक्षिण एसियाका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकासँग सहकार्य बढाउने ।

दक्षिण एसियामा अमेरिकाले आईपीएस अन्तर्गत पछिल्लो समयमा नेपाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ र पछिल्लो समयमा उसले आफ्ना विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजमा नेपालको नाम नै उल्लेख गर्न थालेको छ । यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्न जापान, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका मुलुकसँग सहकार्य गर्ने विषय अमेरिकी दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपिन्स, भारतलगायतका मुलुकसँग अझ नजिकको सहकार्य गर्ने अमेरिकी नीति छ ।

त्यसैले नेपालमा बहस गरिएजस्तो सैन्य मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न पाटाका विषयमा समेत अमेरिकाले नेपालमा अन्य आफ्नो अनुकूलका मुलुकसँग सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ । अमेरिकी आर्थिक स्वार्थ पछिल्लो समयमा चीनले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहँदा आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई कायम राख्नु अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसैले उसले आर्थिक पक्षलाई सो रणनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । पछिल्लो समयमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरू छन् जसलाई विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा लिइएको छ । अमेरिका त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ ।

इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका तीन मुलुक अस्ट्रेलिया, सिंगापुर र दक्षिण कोरियासँग अमेरिकाले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको मुख्य जोड भनेको यस क्षेत्रमा अमेरिकी निजी कम्पनीहरूलाई लगानी र व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । त्यसैगरी अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिकताभित्र राखेको छ जुन विषय एमसीसीमा समेत उल्लेख छ । बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न यस क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । विशेषगरी चीनले यसलाई उल्लंघन गरेको अमेरिकी ठम्याइ छ । त्यसैले अमेरिकाको अहिलेको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको आफ्नो प्रभाव रहेका विश्वका आर्थिक संस्थाहरूको आर्थिक लगानी यो क्षेत्रमा बढाउने र आफ्ना निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने हो । त्यसैले यति बेला अमेरिकाले ‘चिनियाँ लगानीका खतराहरू’ औंल्याइरहेको छ, जसको उद्देश्य चिनियाँ लगानीलाई सकेसम्म रोक्नु हो ।

अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक आर्थिक नीति अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रका आर्थिक रूपमा माथि उठ्न लागेका र नयाँ बजारको सम्भावना भएका मुलुकहरूमा आफ्नो लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु र उसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु हो । आर्थिक रूपमा कम लगानी भएका मुलुकले सो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले आफूले नै लगानी गरेर सो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी नीति हो । यसलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो आईपीएसभित्रै नै राखेको छ । सो रणनीति अन्तर्गत यी निकायका उच्च अधिकारीहरूले अमेरिकी लगानीका लागि वातावरण बनाउन यस क्षेत्रको निरन्तर भ्रमण गरिरहेका छन् । इन्डोप्यासिफिक इनर्जी नीति र नेपाल इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा पर्याप्त, भरपर्दो र सहज ऊर्जाको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रमा गरिबी घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अमेरिकी नीति हो जुन इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्छ ।

यस क्षेत्रको बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँग ऊर्जाको माग तीव्र हुने र त्यसको सुरक्षाका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । त्यसका लागि सन् २०१९ देखि २०३३ सम्म प्रत्येक वर्ष १ मिलियन अमेरिकी डलर यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने अमेरिकी नीति छ । त्यसैले नेपालको एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सर्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत राखिएको हो । यस क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि अमेरिका एक्लै होइन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंङ्कसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि अमेरिकाले लिएको छ । यस लगानीले अन्य अमेरिकी र आफू अनुकूलका कम्पनी पनि नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित होऊन् भन्ने उद्देश्य सो रणनीतिको हो । त्यसैले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका अन्य क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले आगामी दिनमा लगानी बढाउने देखिन्छ । अहिले एमसीसीमार्फत निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइन निर्माण नेपाल, अमेरिका र भारतको सहकार्यको एउटा परियोजना हो । यसमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति समेत जोडिएर आएको छ ।

अमेरिकी मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धनस्, आईपीएस मार्फत अमेरिकाले प्राप्त गर्न चाहेको चाहिँ के हो भने निश्चय नै यस क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादी मूल्यमान्यताको रक्षा र सुदृढीकरण एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । अमेरिकी साम्राज्यवादी मूल्यमान्यता रहेको अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई कायम राख्ने जसलाई चीनले खुला चुनौती दिएको छ । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन सीधै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अमेरिकी बुझाइ छ । त्यसैले आईपीएसको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र सुशासनका लागि सहयोग गर्नु हो भन्छ । विशेषतः कम्बोडिया, चाइना, लाओस, थाइल्यान्ड र भियतनाममा मानव अधिकार र नागरिक अधिकार संकटमा परेको भन्दै सो प्रवृत्ति अन्य मुलुकमा पनि यो विस्तारै हुँदै जाने र आफ्नो मूल्यमान्यता नै यस क्षेत्रमा धरापमा पर्ने अमेरिकी विश्लेषण छ ।

त्यसैगरी म्यानमार र फिलिपिन्समा पनि अमेरिकी चासो हो । यस क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पनि आर्थिक र सैनिक सुदृढीकरणमार्फत आफ्नो विचारलाई पनि निर्यात गर्नको लागि अमेरिकी चासो देखिन्छ । त्यसैले स्पष्ट रूपमा भन्दा यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको नाउँमा आफ्ना कठपुतली व्यवस्था, सरकार र शासक स्थापनाका लागि वातावरण मिलाउन सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति देखिन्छ । यति मात्र होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादी मूल्य र मान्यताविरुद्ध जाने मुलुकहरूविरुद्ध कूटनीतिक माध्यमले विभिन्न दबाब दिने अमेरिकी रणनीति छ । राष्ट्रसंघमार्फत नाकाबन्दी लगाउने अथवा यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकसँग मिलेर त्यस्ता मुलुकलाई एक्लो पार्ने । यसको पछिल्लो उदाहरण उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दी जसको मुख्य पक्ष अमेरिका नै थियो ।

त्यसैगरी अमेरिकी भनाइ अनुसार यस क्षेत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु सो रणनीतिको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य देखिन्छ । यसका लागि नागरिक समाजलगायत विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक र अन्य सहयोग गर्ने उसको अर्को रणनीति देखिन्छ । विकास निर्माण मात्रै होइन आईपीएस र एमसीसी रणनीतिमा धेरै विषय समावेश छन् । त्यसमध्ये विकास निर्माणको आधार तयार पार्ने उदेश्यले एमसीसी पनि आईपीएसको अंगको रूपमा अमेरिकाले लिएको छ ।

अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देशको विकास वैदेशिक अनुदान र ऋणले हुँने होइन । हामीले हाम्रो विकास व्यवस्था परिवर्तन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर नै संभव छ । विश्वका साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरुले विना स्वार्थ सित्तैमा कुनै पनि लगानी गर्दैनन् । वैदेशिक सहयोग लिने सवालमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, नियम, कानुन, संविधान, नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध सबै कुरामा विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

एमसीसी परियोजना, यसको सम्झौता पत्र, आईपीएस रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा नीति र मुख्यतया अमेरिकी साम्राज्यवादको छ्द्म नियत र उदेश्यको एकसरो अध्ययन गर्दा र हाम्रो जस्तो संवेदनशील देशको भु-राजनीतिक अवस्थामा त्यसलाई भित्र्याउँदा मुलुक साम्राज्यवादीको क्रिडा स्थल मात्रै होइन भोलि उनीहरुको रणभुमीमा परिणत हुने निश्चित छ । त्यसैले सम्पुर्ण शक्ति एकजुट भएर एमसीसी परियोजनाको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार एमसीसी प्रस्ताव खारेज गर ।