विश्व जगत यतिखेर नोवेल कोरोना (कोभिड १९०) को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । विश्वका धेरै राष्ट्रहरू मानविय क्षतिका कारण बिक्षिप्त भ्एका छन् । लामो बन्दाबन्दीले विश्व नै आर्थिक बिश्रृङखला र चरम संकटबाट गूर्जिरहेको छ । ९कोभिड १९० वाट क्षत बिक्षत भएका विश्वका संक्रमित देशहरू यतिखेर सुस्पष्ठ दूरदृष्टी योजना लिएर आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति ऊठाऊने रणनिति एबं कार्य दिशामा लागि परेका छन् ।

तर हाम्रो देश नेपालको प्रदेश नं ५ सरकार “अरूलाई के को ध्यान घर ज्वाईलाई खानकै ध्यान” भन्ने ऊखान जस्तै प्रदेश नं ५ सरकारले कानून संसोधन गरेर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरूको सूबिधा भारी बृद्दि गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बाटोमा ओरालो लागि रहदा मासिक रूपमा तलब सूबिधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरूले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए पछि प्रदेश नं ५ सरकारले शीर्षक बदलेर बिगतको भन्दा धेरै सूबिधा पाऊने गरी कानून संसोधन गरी बिभिन्न १४ शीर्षकमा रकम लिन पाउने गरि बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

इन्धन, बैठक भक्ता, भ्रमण भक्ता र चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा एकजना पदाधिकारीले मासिक झन्डै ७०  हजारका दरले मासिक रकम बुझ्ने देखिन्छ । गाउँपालिका अध्यक्षहरूले मासिक ३०  हजार तलब बिगतमा पाऊने गरेको  नयाँ कानुन अनुसार ४५  हजार ५  सय रुपैयाँ बुझ्न पाउने ब्यबस्था छ । जिसस उपप्रमुखले ३६ हजार पाऊदै आएकोमा अब मासिक ५३ हजार पाऊने ब्यबस्था छ । जिल्ला समन्वय समिति सदस्यले सोह्र हजार रुपैयाँ पाऊदै आएकोमा अब बिभिन्न शीर्षकमा २१ हजार रुपैयाँ पाऊने गरी कानुन निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष ले २७ हजार रुपैयाँबाट ४२ हजार रुपैयाँ, गाऊपालिका वडा अध्यक्ष ले ३० हजार रुपैयाँ , गाऊपालिका कार्यपालिका सदस्य ले १२ हजारबाट १७  हजार ,सदस्य ले ७ हजार रुपैयाँबाट दस हजार पाँच सय रुपैयाँ रकम पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च बापत हरेक बर्ष अधिकतम १५ हजार रुपैयाँ र न्यूनतम् १०  हजारसम्म दैनिक भ्रमण भत्ता प्रति दिन दुई हजारको दरले बैठक भत्ता प्रति बैठक एक हजारका दरले ,बिदेश भ्रमण गर्दा प्रती दिन १२५ अमेरिकी डलरका दरले र यात्रा बिमा प्रति भ्रमण १० लाख रुपैयाँ पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । इन्धन बापत मासिक १२० लिटर र प्रति ३  महिनामा ५ लिटर मोबिल समेत पाउने ब्यवस्था गरेका छन् ।

यसरी १०९  स्थानीय तह रहेको प्रदेश नं ५  को प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि को सुविधा बढोत्तरी गरे पश्चात आर्थिक भार ले उच्च चरम संकट देखापर्ने स्थिति देखिन्छ । प्रदेश सरकारले कोरोना कहरको आक्रान्त नरहेको जस्तो देखिने गरी कानुन संशोधन गर्नु, आरडिटी, पिसिआर र भिटियम जस्ता उपकरण खरिद कार्य मा तदारुकता नदेखाऊनुले पनि प्रदेश सरकार अपाङ्ग जस्तो देखिएको यो निर्णयले पुष्टि गर्दछ । प्रहरी, सेना र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिन्छ ।

तर यो संक्रमणकालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधि को सुविधामा बढोत्तरी किन प्रदेश सरकार ? प्रदेश नं ५ मा कोरोना रोगबाट ग्रसित छैन् र ? कि समाचारले प्रदेश नं ५  मा कोरोना महामारीको आँकडामा दोस्रो स्थानमा रहेको गल्ती हो र ?  आर्थिक चपेटाको मारमा नपरेर जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाइएको हो की ? कि पिसिआर चेकको सट्टा आरडिटी गरी खर्चमा मितव्ययिता गरेर जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधामा भारी बृद्धि गरिएको हो ! कि लोक गायककार पशुपति शर्माको “लूट्न सके लुट कान्छा “बोलको गीतसंग मिल्न मात्र गएको हो प्रदेश सरकार ?

यद्यपि यस्तो होइन भने (काेभिड १९) का कारण नागरिक को जीवन र मुलुक को अर्थतन्त्रले चुनौति सामना गर्नु परेको बेला यस्ता अनावश्यक खर्च घटाउन मितव्ययिता को सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने कार्यमा प्रदेश नं ५ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । अत्यावस्यक कार्य का लागि गरिने खर्च स्वीकार्य युक्त हुन्छ । प्रदेश कानुन संशोधन को नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्य को ढुकुटी सिध्याऊने नियत ले कानुन संशोधन गरी सेवा सुविधा बृद्धि गर्नु यो कोरन संक्रमणले तहसनहस पारेको बेला त्यति सोभनिय थिएन।

यस्तो स्थितिमा कानुन संशोधन बिधेक पारित गर्ने बिषयमा प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले पनि कुनै फरक मत नराखी सर्वसम्मत पारित गर्नु ,सबै मिलीजुली रजाई गर्ने र राज्य कोष रित्याउन उद्धत रहेको देखिन्छ । यो अप्ठ्यारो घडीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने सबैको दायित्व हो । तर प्रतिपक्ष यस्तो अवस्थामा निदाउनू दुख र बिडम्बना को कुरा हो ।

यतिखेर सरकार र प्रतिपक्षी दल मिलेर आर्थिक ब्यभार कम गर्न नियमितता, मितव्ययिता , कार्यदक्षता,प्रभावकारीता ,स्वच्छ र निष्पक्ष पारदर्शी कायम गराई अनावश्यक खर्च घटाइ संसद बिकास कोष समेत खारेज गरी प्रशासनिक खर्च मा समाहित गर्न सके मात्र निष्ठावान, जनप्रेमी, त्यागी र राष्ट्रप्रति बफादार राजनेता भन्न सकिन्छ ।

पहिलो जन निर्वाचित सरकार का प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१६ सालमा मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री को तलब २५ सय बाट ४०% घटाएर १५ सय रुपैयाँ मा झारेका थिए । मन्त्रीको १५  सय रुपैयाँ रहेको तलब ३३ % घटाएर एक हजार कायम गरेका थिए ।

यसै उदाहरणबाट यो कोरना कहर को बेला पाठ सिकेर मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू, ७ वटै प्रदेश का प्रदेश प्रमुख , मुख्य मन्त्रीहरू ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति, तिनै तहका संसदहरूको पारिश्रमिक एवं भत्तामा कटौती गर्नुपर्छ ।

यो संकटको घडीमा राष्ट्रपति कार्यालयको गलैँचा फेर्ने, बाथरुम सजावट गर्ने, मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउन र रंगरोगन गर्न करोडौं रकम छुट्याउनु भन्दा आरडिटी , पिसिआर र भिटिएम मेसिन खरिद परिमाण बढाउने, चेकजाचको  दायरा बिस्तार गर्ने हो भने अत्यावस्यक खर्चको जोहो हुने एवं मितव्ययिताको सिद्धान्तले समेत मूर्त रुप लिन्छ ।

आर्थिक समृद्धि कायम भएमा , कोरोना संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त भएमा, ब्यबसायी एवं उद्योगीहरूबाट कर संकलन गर्न, सरकारी भवन सजावट गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्मानित ब्यक्तिहरूको पारिश्रमिक एवम् भत्ता बृद्धि गर्न प्रदेश कानुन संशोधनबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सेवासूबिधा तब मात्र बृद्धि गर्न सकिन्छ ।

अनि मात्र नेता र नेतृत्व प्रतिको बिश्वसनियता जनतामाझ टूट र फूट नभइ सदासर्वदा अटल भइरहन्छ, तब मात्र हामी सुखी नेपाली र सम्बृद्धि नेपालको अभियानले सार्थक रूप लिन्छ।

खलङ्गा ३  रुकुम मुसिकोट हाल कोहलपुर न पा १४  हवल्दारपूर बाँके ।