देश विकासका निम्ति शिक्षा पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार मानिन्छ । किनकि शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङगिण विकास गरि असल , योग्य , सक्षम, प्रतिस्पर्धि र उत्पादन मुलक जनशक्ति तयार गर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक र पुर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुुुुने दखिन्छ नै । 

देशमा दिगो शान्ति , सुशासन विकास र सम्बृद्दिको लागि शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । सम्बृद्द नेपाल , सुखि नेपालि  हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र अठोट पनि हो । सिपमुलक , वैज्ञानिक , व्यबहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षा सम्बृद्द नेपालको आधार शिला हुुदा हुदै राज्यले सामुदायिक विद्यालय प्रति विगत देखि देखिनै गरिने ब्यहारले सन्तुष्टि मान्नु पर्ने अवस्था भने अझै पनि बनिसकेको अवस्था बर्तमानमा देखिदैन ।

अझ आर्थिक बर्ष २०७७र७८ को बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संञ्चालन गर्न तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरा निजि क्षेत्रलाइ दिनेकुरा आएको छ । सबै बालबालिकाले पढन नपाउने , पाएकाले पनि समानखाले शिक्षा नपाउने, अभिभावक माथि चर्को आर्थिक शोषण हुने , शिक्षक माथि बौद्धिक र आर्थिक शोषण भईराखेको यो बर्तमान अवस्थामा करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयले ७७५ सेवा प्रवाह भएको र करिव ६ हजार निजि विद्यालयले २३५ सेवा प्रवाह भएको संरचनामा व्यबस्थापनको जिम्मेवारी निजिलाई दिनु कति सम्भव र व्यबहारिक छ रुरु शोचनिय प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीमा रहेर जव हामि नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दछौं ।  विस्वस्तरमै हाम्रो शिक्षाले प्रभावकारी भुमिका खेल्ने कुरा त परै जावस देशको बस्तुगत आवश्यकता र उत्पादन शिलतासँग नै सापेक्षता राख्न सकिराखेका छैन। पहिलो कुरा त राज्यले देशको शिक्षालाई , देशको आवस्यकता र उत्पादनशिलतासँग जोडन सकेको छैन । जसको कारणले यहाँका स्रोत र साधनहरु परिचालन हुन सकेका छैनन । दोस्रो कुरा नेपालको सापक्षेतामा वा यहाँको वस्तुगत अवस्थालाई आधार मानेर शिक्षा निति तर्जुमा गर्ने भन्दा पनि पश्चिमी देशहरुको अन्ध नक्कल गरेर , नेपालि शिक्षा एकातिरको आँधि र अर्को तिरको झटारो जस्तो बन्न पुगेको छ ।

शर्त सहितका विदेशीका शैक्षिक अनुदानले हाम्रो ठुलो शैक्षिक जमात पनि नत आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ नत उत्पादनमुखि । पश्चिमा वा विकसित देहको अनुमानित रकम पचाउने तर्फ लक्ष्यित शिक्षाले देशलाई विकसित अवस्थामा पुर्याउन सक्दैन। कुनै पनि देशको शिक्षा नितिले त्यो देशको सामाजिक अर्थनितिमा दर्भिलो आधार स्तम्भ सँगै रोजगारि सिर्जना गर्न सक्नु वास्तविक शिक्षा हो ।

नेपालको शिक्षा नितिमा विगत देखिनै त्रुटि थियो भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ । जवकि राणकालिन नेपालि समाजमा एउटा विद्यालयको स्थापना गर्दा चन्द्र शमशेरले भनेका थिएकि आज सम्म हामिहरु भेडाहरुलाई शासन गरेका थियौं तर अव बाघलाई शासन गर्ने समय आएको छ । भन्ने भनाईले पनि राणाहरु सार्बजनिक शिक्षा प्रति कति अनुउदार थिए भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् राजनिती फेरबदल आएतापनि बढदो निजिकरण बाहेक पुरानैै शैलिमा खाष तात्विक भिन्नता आउन नसकेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । जवकि कृषि ,विज्ञान , प्राविधिक शिक्षाहरु विपन्न जनताको पँहुचमा हुन सकेनन। बरु त्यति बेला खुलेका विभिन्न प्रतिष्ठानहरु सम्पन्न बर्गकालागि सुरक्षित रह्यो । २०६२र६३ को आन्दोलन पश्चात् बनेको नेपालको संविधानले नितिगत रुपमा आमुल परिवर्तनको अपेक्षा जनमानसमा रहेको देखिन्छ ।

निजीकरणको अन्त्य र शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी हुनु पर्ने मागलाई समेद त्यतिबेलाको सशस्त्र संघर्षको पृष्ठ भुमिको दलपनि जिम्मेवार शासनको बागडोर सम्म पुर्याईएको अवस्थामा पनि पुराना कमजोरि र विकृतिलाई सच्चाउनुको साटो बरु त्यसलाई अझ फोहोरि बनाउन पुग्दा एकातिर शिक्षाको पँहुच माथिल्लो वर्गमा मात्र हुनुले समाजलाई ब्यापक निजिकरणमा लग्ने अवस्था बन्न पुग्नुु र त्यसमाथि पनि कम्युनिस्टको लोकप्रिय सरकारका आदर्श शिक्षा मन्त्री बाट यस्तो बजेट आउनु दुखद जसमा पनि निजि विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने कुरा त कति लज्जास्पद हो भन्ने कुरा सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ।

खासगरी नेपालमा द्वैध शिक्षा निति लागु भएको छ भने निजि विद्यालय पनि एकैकिसिमका छैनन , कम्पनिमा दर्ता भएका , निजि गुठि , सार्वजनिक गुठि , विदेशि लगानिमा संञ्चालित स्कुल , विदेशि संस्था द्वारा संञ्चालित गैर सरकारि संस्थाद्दारा संञ्चालित निजि विद्याायल हुन । सामुदायिक विद्यालयका लागि विश्ववैंकले ठुलो मात्रामा अनुदान तथा ऋण दिने गरेको छ भने , एशिया विकास वैंक, डेनिडा, जाईका,युनेस्को , अष्ट्रेलिया , फिनल्यान्ड जस्ता देशले शिक्षामा लगानि गरेका छन ।

भने अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । नेपालको शिक्षा प्रणालिले हाँसिल गरेका यि उपलब्धिको बाबजुत पनि थप नयाँ चुनौति र समस्या हरु हाम्रा सामु देखिन्छन ।  शिक्षामा मुलतः प्रारम्भिक वालविकास कार्यक्रम देखि नै प्रभावकारि सञ्चालनमा समस्या देखिनु ,बालविकास शिक्षकहरुको क्षमता र सुविधा न्युन हुनु, आधारभूत विद्यालय उमेर समुहका सवै बालबालिकाहरु अझै भर्ना हुन नसक्नु, विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थी मध्य पनि निरन्तरता दिन नसक्नु, माध्यमिक शिक्षा पुर्ण रुपमा निशुल्क हुन नसक्नु ,शिक्षित बेरोजगारको संख्यामा बृद्दि हुनु ,सुविधाविहिन समुहका बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहनु , शैक्षिक सुशासन कायम हुन नसक्नु , शिक्षामा पर्याप्त लगानि हुन नसक्नु , शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षा भन्दा न्युन हुनु,शिक्षकको पेशागत सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणामा कमि हुनु , सार्वजनिक शिक्षामा स्थानिय समुदाएको अपनत्व सिर्जना हुन नस्कनु र निजि क्षेत्रबाट संञ्चालित विद्यालयहरु सेवाभन्दा नाफा केन्द्रित हुनु जस्ता समस्या अहिले पनि ज्युका त्यु छन ।

सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिबृद्दि गर्ने ,शैक्षिक सुधारका लागि सरोकारवाला विच सामुदायिक विद्यालयको अपनत्व गर्ने ,सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर अभिबृद्दि गर्ने , शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिमा पेशागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गरि सामुदायिक विद्यालयलाई सवलिकरण बनाउने , शिक्षा र रोजगारीको तालमेल कायम गर्ने , प्रतिभा पलायन रोक्ने , महत्वपुर्ण कुरा त अझ के छ भने सरकारी स्तकुलमा तलब खाने तर लगानि चाँहि निजिमा हुनाले पनि शिक्षकहरु वास्तविक रुपमा शिक्षण सिकाई प्रति लगाव नरहेको बर्तमान अवस्था देख्न सकिन्छ त्यसैगरि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सवै नागरिकको विस्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरु अझै पनि व्यबहारिक रुपमा समाजमा सफल प्रयोग हुन सकेको छैन ।

यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखि शिक्षालाइ आम सुधारका ठोस योजनाहरु बनाएर अगाडि बढनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र सामुदायिक विद्यालयहरु लोप हुदै जानेछन । सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व माथिको प्रश्न उठाउनु भनेको निम्न बर्ग ,जाति,उत्पिडन क्षेत्र समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्नु हो ।

जबसम्म सामुदायिक विद्यालयको स्तरमा आमुल परिवर्तन आउदैन तवसम्म निजि विद्यालयको अन्त्य गर्न सकिदैन भन्ने कुरा शिक्षा निति बनाउने हरुलाई थाहा नभएको होइन तर उनिहरु आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैनन भन्ने कुरा आम जनताले पनि बुझिसकेको अवस्था छ । त्यसैले अन्तमा हामिले के बुझनु आवस्यक देखिन्छ भने निजि क्षेत्रलाई मात्र सत्तो सराप गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिन सक्दैन भन्ने कुरा आत्मसाथ गर्नु पर्दछ। सँगै राज्यले नागरिकको समग्र शिक्षाको ग्यारेन्टी लिनु पर्छ ।