काठमाडाैँ, कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ ५ गतेपछि लकडाउनको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताए। यद्यपि नयाँ लकडाउन मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा भने उनले खुलाएनन्। यसबारेमा थप छलफल गरेर निर्णय गरिने उनले बताए।

चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनको समीक्षा गर्दै समितिले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेका क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेकाे उनले बताए। ‘समितिलको बैठकको विभिन्न जिल्लालाई संक्रमणको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसारको रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लालाई मुख्यत तीनभागमा विभाजन गरेर सोही आधारमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ।’

समितिले यसअघि कोरोना संक्रमतिको पहिचान भएको आधारमा विभिन्न जिल्लालाई उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिम क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्दै सूची तयार गरेको थियो। त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर, लकडाउनका कारण नेपालमै रहेका नागरिकहरुलाई चार्टड फ्लाइटमार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। सचिव विडारीले लकडाउनका कारण जापान जानबाट रोकिएका ६ सय र हङकङको आइडी प्राप्त नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण, अध्यागमन प्रकृया पूरा गरेर पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

समितिले शुक्रबार स्वास्थ्यक्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरेको छ। अहिलेको अवस्था र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी कसरी जनजीवन सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा विज्ञहरूले परीक्षण, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

आत्तिनुपर्ने अवस्थामा नभए पनि सचेत हुनुपर्ने, विदेशबाट आउनेहरुको सवालमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थान गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले बताए। चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारलाई वैज्ञानिक ढंगबाट निर्णय गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह गर्न सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरुका सुझावहरुमा पुनः छलफल गरी समितिले निर्णय गर्नेछ।