“राजनीतिले भन्दा कला¸ स्वतन्त्रता र सिर्जनशीलताले समाज छिटो परिवर्तन हुन सक्छ ।”  भिक्टर भिन्चुक प्रशिद्ध दार्शनिकको यो भनाइ सँगै आजको यो लेखको सुरुवात गरेको छु । विकासको मूल बाहकको रुपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षालाई लिइएको छ । मानव अधिकारको सर्वाङ्गिण रक्षा र विकास जहाँ हुन्छ त्यहा विकास र सिर्जनशीलताले उर्बर हुने स्थान प्राप्त गर्दछ । आजको दुनियामा कैयौ देशहरु यस पथमा अघि बढि सकेका छन् ।

खाष रुपमा स्वतन्त्रता भन्नाले आधुनिक कालको प्रमुख राजनीतिक दर्शन हो । यो एउटा राष्ट्र, देश वा राज्यभित्र रहेका जनसमुदाय वा जनसङ्ख्याको लागि बनाइएको एक प्रणाली हो । कुनै पनि स्वतन्त्र देशको विद्यमान नियम कानुन बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा निकायले गर्ने कुनै पनि कार्यमा प्रतिबन्ध हुँदैन । अर्थात स्वतन्त्र देश, राष्ट्र वा राज्यका सदस्यहरू स्वशासनद्वारा शासित हुने गर्छन् । स्वतन्त्रताको विभिन्न किसिम र स्वरूप हुने गरेको छ ।

सताब्दियौ देखि चलि आएको स्वतन्त्रताको लडाइ आज पनि जारि छ¸ मात्र रुप परिवर्तन भएको छ तर लडाइ भने जारि नै छ । नेपालले पनि विभिन्न काल खण्डका स्वतन्त्रता र स्वाधिकनताका लागि राज्य भित्र र राज्य बाहिर विभिन्न प्रकारका लडाहरु लडनु परेको इतिहास छ ।

नेपालमा भएका स्वतन्त्रताका लडाईहरु

२०४६ सालको जनआन्दोलन

यो जनआन्दोलनमा विभिन्न राजतिक दलहरू एकै उद्देश्य लिएर सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्त्व गरेको यो आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रियो । यो आन्दोलन ५० दिनसम्म चलेको थियो । यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दमन गरे । यस आन्दोलनमा सम्पुर्ण प्रजातन्त्रबादी नेपालीहरुको ठूलो समर्पण थियो ।

जनआन्दोलन २०४६ नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जसले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआत गर्यो ।

यो आन्दोलन हुनुको कारण के थियो २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेका थिए । त्यस व्यवस्थामा बहुलवाद थिएन। जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएका थिए ।

त्यसको विरूद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनता पटक पटक आन्दोलनमा उत्रेका थिए। १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत सँग्रह गराए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो ।

त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। यता कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्नै किसिमले संघर्ष गरिरहेका थिए। एकैठाउँमा आएर आन्दोलन गर्न नसकेका कारण पञ्चायत झन् शक्तिशाली हुँदै गैरहेको थियो । यी आन्दोलन हुनुको खाष कारण भनेको नै सार्वभौम सत्ता विधि संगत चल्नु पर्छ र जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु पर्छ जुन तत्कालिन साशनव्यवस्थाले खोसेको थियो ।

२०५२ सालको रक्तपातपूर्ण जनयुद्ध

बिक्रम स्बत २०५२ सलमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्टव पार्टि (माओवादी)का नामबाट रक्तपातपूर्ण जनयुद्धको थालनी भएको थियो । यो गृहयुद्ध करिब १० बर्ष सम्म जारी रह्यो । यस समयमा आम नागरिकहरुले ठुलो जनधनको क्षति सहितको कष्टपूर्ण तथा त्रासदिपूर्ण जिवन जिउन परेको तितो यथार्थ हामि सबैलाइ स्मरणिय नै छ ।

यस खालको जनयुयुद्धबाट करिब १० हजार सर्बसाधारण नागरिकहरुको ज्यान गएको थियो । यो आन्दोलनले पनि आम नागरिकका हक तथा अधिकारको हवला दिदै नागरिकहरु लाइ युद्धमा समावेश हुन आवहान गरेको थियो । यस समयमा पनि देश भित्र नागरिक हक अधिकार झन झन कुण्ठित हुदै गएका थिए । समयले ठुलो त्रासदीपूर्ण यात्रा तय गरेको देखिन्थ्यो ।

२०६२।६३ सालको जनआन्दोलन

२०५८ साल जेठ १९ गते दरवारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहको बंश नै नाश हुने गरी राजपरिवारका सबै सदस्यको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो । दरवार हत्याकाण्ड पछि ज्ञानेन्द्र शाहाले राजगद्दी सम्हालेका थिए । उनले आफ्नो साशन शैली लाइ जनताको बिरोधमा उभ्याउने काम गरे ।

उनि निरंकुशता तर्फको बाटो अबलम्बन गरि तत्कालिन सरकार प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाको पुरै मन्त्रीमण्डल बर्खास्त गरि आफ्नो अध्यक्षतामा चल्ने गरि नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेपश्चात उनका बिरुद्ध ७ राजनीतिक दलहरु बीच एक बाह्र बुदे दिल्ली सम्झौता गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । जनयुद्ध संचालन गरिरहेको पार्टी माओवादी पनि यो सम्झौतामा आएपछि जनआन्दोलनले उग्ररुप लियो र जनताको खोसिएको अधिकार प्राप्त भयो ।

राजनीतिक पार्टीको आस्था स् नेपाली राजनीतिमा पार्टी राजनीतिको पृष्ठभूमि धेरै लामो छैन । प्रजातान्त्रिक इतिहास पनि धेरै भएको छैन । निरंकुश शासन कालमा राजनैतिक स्वतन्त्रता वा पार्टी स्वतन्त्रता बहसको विषय थियो । खुला राजनीतिक पार्टीहरुको प्रारम्भ यिनै विषयबाट भएको हो । राजनैतिक तहमा पार्टी राजनीतिको लामै बहस चल्दा निरंकुश राणाकालमा नै बहुदलीय पार्टी पद्धतिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्म भएको हो । तर २००७ सालदेखि २०१७ अगाडिसम्म प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेका पार्टीहरुलाई प्रतिबन्धित गरियो ।
सत्ताबाट गल्हत्याएर निरंकुशता लादिएको पञ्चायती व्यवस्थामा कांग्रेस पार्टीले चाहिँ सधैँ पार्टी स्वतन्त्रतासहित राजनैतिक स्वतन्त्रताको वकालत गरिरह्यो । अर्कोतर्फ राजनैतिक पार्टीका गतिविधि प्रतिबन्धित हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो विषयमा एकमत नहुँदा गठन पुनर्गठनको क्रम चलिरह्यो ।

यसरी राजनैतिक स्वतन्त्रता वा पार्टी स्वतन्त्रता दुवै विषयको मुद्दा पार्टीहरुबीच विवादित पाइन्थ्यो । अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र बहसमा यो विषयले धेरै उचाइ लिएको थियो । कम्युनिष्टहरुबीच राजनैतिक स्वतन्त्रता वा पार्टी स्वतन्त्रता, पक्षविपक्षमा वकालत र लामो समय बहस चल्दा विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्ने रोग नै लागेको थियो ।

यसरी मतमतान्तरले फुट्ने तथा धेरै समूह, उपसमूहको गठन हुने र आपसी एकता नहुने इतिहास थियो । तर तिनै कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश नेताहरु पार्टी स्वतन्त्रता विना राजनैतिक स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ नहुने निचोडमा ढिलो चाँडो पुगेकै कारण बहुदलीय शासन पद्धतिमा मुलुकले प्रवेश पाएको थियो ।

देशले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गरेको पनि धेरै भएको छैन् । जनताहरुले गरेका पटक पटकका गौरबमय आन्दोलनले देशलाइ नयाँ दिशा दिने तर्फ आम नागरिकहरुले ठुलो आशा गरेको पाइन्छ । नागरिकका हक तथा अधिकारहरु संस्थागत हुने कुरामा गरिएको विस्वासको धरातल कमजोर भएको विज्ञहरुले ‌औल्याएका छन् ।

मूलुकले यतिवेला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रि अर्थात स्थिर सरकार प्राप्त गरेको छ । जनताले अनुमोदन गरि पठाएका सांसदहरुको बहुमत मार्फत गठन भएको यो सरकार हाल उहि पुरानै कम्युनिष्टिहरुको शैली अबलम्बन गर्दै पटक पटक विबादमा फसेको देखिन्छ । इतिहासमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु पटक पटक फुट्दै धेरै पार्टीहरु भएका उदाहरण छन् र हाल पनि तत्कालिन माऔवादीका नामबाट अझै पनि दुइ तिन गुटहरुले राजनीतिक दलको रुपमा बिभिन्न पार्टीगत क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

यो सरकारले नागरकिकका विभिन्न प्रकारका हक तथा अधिकारहरु माथि अंकुश लगाउने गरि विभिन्न प्रकारका ऐन तथा कानुनहरु जारि गर्दै शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको¸ नागरिकको हितमा भन्दा पनि सरकार शक्तिशाली कसरी हुने भन्नेमा फसेको भन्ने आरोप सरकारलाइ लाग्दै आएको देखिन्छ ।

नागरिकहरुको अधिकारलाइ संकुचन पार्न खोज्नु सरासर लोकतन्त्रको खिलाप हो भनेर राज्य प्रति प्रश्नअ उठाउने कतिपय नागरिकहरुले कानूनी कार्वाही भोगिरहेको कुरामा कुनै दुइमत छैन् । राज्य सबैको साझा हो । राज्यका हरेक नागरकि राज्यका नजरमा बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यता कता कता हराएको महसुस आम जनताहरुले गरिरहेको वर्तमान अवस्था छ ।

यतिवेला विश्व कोरोना महामारि सँग जुधिरहेको बेला नेपालमा सरकारको बागडोर सम्हालेको पार्टी यतिवेला एउटा विधेयक पास गरेर फसेको छ ।

सरकार आम जनताको साझा अभिभावक हो । हरेक स्थानिय तहका स्थानिय सरकारहरु र प्रदेशमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पनि सबैका साझा हुन् तर यहाँ त्यो देखिएको छैन् । नागरिकहरुले समानताको अनुभूती गरिरहेको पाइएको छैन् । सरकारले गरेका केहि कार्यहरुमा असन्तुष्टि जनाउदा कानूनी कार्वाही भोग्नु पर्ने कानूनी झन्झट व्यहोर्नु पर्ने तितो यथार्त हामिसामु छ । खाष गरि कोरोना भाइरसको कारण उत्तपन्न समस्या समाधानमा पनि विभेद गरिएको भन्ने गुनासो नागरिक स्तरबाट आउनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि घातक मानिन्छ ।

यसरि आफ्ना देशका नागरिकहरुले आफ्नो अभिभावकको रुपमा रहेको स्थानिय तथा केन्द्र सरकारका बारेमा केहि बोल्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हराएको महसुस हुदैछ । म एक आम नागरिक हु अहिले पनि यो लेख लेख्दै गर्दा मेरा हातहरु साच्चि कापिरहेका छन् भन्दा कुनै फरक नपर्ला किनकि यहि कुरा लाइ लिएर म माथि साइबर क्राइम अभियोग नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

आम जनताका कतिपय आवाजहरु बन्द गर्न कार्यकर्ताहरु वक्तव्य बाजी गर्दै हिडिरहेको प्रस्ट रुपमा पाइएको छ । कुनै पत्रिकाले राज्य प्रति प्रश्न उठने कुनै बिषयमा लेख्यो पने त्यसको कडा प्रतिवाद आउने गर्दछ । यस्ता प्रकारका प्रतिक्रिया तथा धम्किहरु एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियमा हुनु भनेको दुखद हो ।

हरेक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता यतिखेर धरापमा परेको छ । व्यक्तिहरु बोल्न डराउनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्ना नेताहरुको हरेक गलत कामलाइ पनि सहि भनेर डिफेन्स दिने कार्यकर्ताको हर्कतले पनि जनताहरु आतंकित तथा भएभित भएको अवस्था छ । तिनै कार्यकर्ताहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग नगरि प्रभुको गुणगान गाउने पद्धतिले गर्दा वैयक्तिगत स्वतन्त्रता उनिहरुले पनि गुमाएका छन् किनकि उनिहरुले आफ्नो स्वविवेकको असल ढंगबाट प्रयोग नगरि केवल भक्तिगान मात्र गाउनु भनेको उनिहरुको स्वतन्त्रता अरुमा निहित अर्ता पराधिन भएको देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि सभ्य संस्कार होइन ।

संसारमा हरेक कालखण्डमा विश्वा हाक्ने तथा विश्व विजेतका रुपमा दर्ज भएका कतिपय शासकहरुको इतिहास पनि त्यति सुखद नभएको पाइएको छ । विश्वि विजेता अलेकजेण्डर¸ फासिस्ट तानाशाह हिटलर जस्ता व्याक्तित्वको इतिहास हेर्दा उनिहरुको अन्त्य सगै उनिहरुको ठुलो राज्य तथा शासन प्रणालि पुरै ध्वस्त भएको इतिहास छ ।

अहिले शासकहरुको हरेक गलत कामलाइ पनि समर्थन जनाउनु सक्षम कार्यकर्ताका लागि पनि अभिसाप साबित हुन सक्छ । जब सिङ्गो प्राणिको अन्त्य हुन्छ नि तब उसको पुच्छर बन्न खोजेका केहि परजीवीको पनि सति जाने निश्चित छ ।

त्यस कारण हरेक गलत कुराको समर्थन गरेर आफ्नो वैयक्तिगत स्वतन्त्रतालाइ पराधिन बनाउनु र विवेक शुन्य हुनु भनेको उनिहरुको सामाजिक स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्नेमा उनिहरुले पनि बुझिदेउन । राज्य भनेको सत्ता नजिक हुन चाहने र नजिक भएका हुटिट्याउको मात्र होइन यो देशका तनाम जनताहरुको पनि हो । अनि सरकार उनिहरुको मात्र होइन यो देशक करोडौ गरिवब दिनदुखिहरुको पनि हो । यो राज्य केवल एउटा पार्टीको मात्र होइन समग्र नेपाली जनताको पनि हो ।

कतिपयले आफ्नो विवेक हरण भएको पत्तो नै पाएका छैनन् उनिहरुको सदबुद्धि चाडै आऔस र उनिहरुले आफ्नो स्वतन्त्रतालइ पराधिन हुनबाट जोगाउन । उनिहरुको स्वतन्त्रता अहिले अरुको अधिनमा छ। अर्थात उनिहरुको प्रभुको निर्देशन अनुसार चलिरहेको छ त्यसैले यस्तो स्वतन्त्रताको के काम ? 

पलाता ८ कालिकोट
कर्णाली प्रदेश ।