काठमाडौं,नेपाली सेनाले शक्तिशाली गुप्तचर बिभाग बनाउने भएको छ । सरकारले शक्तिशाली र व्यवस्थित सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउन अगाडि सारेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको राय सुझावपछि केही परिमार्जनसहित संसदमा दर्ता गराएको हो।

यसअघि उक्त मस्यौदा संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसमा केही सुधारसहित पठाएको उक्त मस्यौदा अहिले संसद्मा दर्ता भएको हो। लोकतान्त्रिक सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लागिरहेकै समयमा सेनाभित्र सञ्चालित साविकको सैनिक गुप्तचर निकायलाई पुनः संरचना गर्दै व्यवस्थित गर्ने भन्दै विभागको स्वरूप दिन संसद्मा लगेको हो। सेनाभित्र रहेको गुप्तचरी कार्य गर्ने इन्टेलिजेन्स हुँदाहुँदै कानुनमार्फत विभाग गठनको प्रयासबारे आम आशंका व्यक्त भइरहेको छ। रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डेले उक्त मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको र यो कुनै आशंका गर्न पर्ने प्रकारको नभएको बताए।

‘सेनाभित्र डाइरेक्टोरेट जनरल अफ मिलिटरी इन्टेलीजेन्स (डीजीएमआई) ले अध्ययन÷अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । त्यसलाई नै थोरै परिमार्जन र व्यवस्थित गर्न लागिएको हो। न दरबन्दी थप हुने हो न त बजेट नै बढ्ने हो,’ पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने। दुई वर्षअघि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) बाट डीजीएमआईमा विस्तार भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। हुन पनि दुई वर्ष अघिसम्म यसको प्रमुख सहायक रथी हुन्थे भने सुधार गर्दै उपरथीको नेतृत्व तय गरेको हो।

‘यो मस्यौदा पास भएर आएमा विगतमा सेनाले जे जसरी काम गरेको छ त्यसैगरी गर्ने हो तर अलिक व्यवस्थित हुन्छ’, सचिव पाण्डेले भने। यसबाहेक अन्य कुनै कुरा मस्यौदामा नरहेको दाबी उनको छ। हुनत यसअघि नै संशोधित ऐनमा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्नसक्ने तय भइसकेको छ।

अहिलेको निकाय सैनिक ऐनअनुसार नै हुन्छ । त्यहाँ सरुवा-बढुवा पनि सेनाको संगठन भित्रबाटै हुन्छ भने सैनिक गुप्तचर विभाग बनाए पनि त्यही ऐनअन्तर्गत अन्य विभाग झैं सञ्चालन हुन्छ। यद्यपि यही रहेर विषयमा विशिष्टता हासिल गर्ने काम भने हुने उनले बताए। यसले नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्र हो भन्दै प्रस्तुत मस्यौदा उपयुक्त रहेको धारणा रक्षा सचिवको छ। सेनाले पनि दरबन्दी मिलाउन र व्यवस्थापन गर्न पनि त्यो आवश्यक रहेको बताएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइसकेका छन्। त्यहीअनुरूप सेनाको गुप्तचरी विभाग पनि मस्यौदा बनेर आएपछि आफूअन्तर्गत लैजाने हुन् कि भन्ने आशंका छ। अहिले प्रधानसेनापति मतहतमै त्यो विभाग रहन्छ। सचिव पाण्डेले भने त्यस्तो हुन नसक्ने बताउँदै भने, ‘सैनिक ऐन भित्रबाट नियमावली मिलाउन सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’