नयाँ दिल्ली । भारतमा खपिनसक्नु वायु प्रदूषण बढेपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले जीउन पाउने मूलधूत अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाउँदै राज्य सरकार र स्थानीय निकाय आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नमा असफल भएको जनाएको छ । पराल जलाएर प्रदूषण बढाएको भन्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशका चिफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव)लाई पनि उपस्थित हुने आदेश दिएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले यदि दिल्लीमा कोही व्यक्तिले निर्माण र तोडफोडमा लगाइएको रोकको उल्लंघन गरेमा उसमाथि १ लाख भारुसम्मको जरिबाना लगाउनसमेत आदेश दिएको छ । यस्तै फोहोर जलाउनेमाथि ५ हजार भारु जरिबाना लगाउन पनि भनेको छ । अदालतले केन्द्र सरकार र दिल्ली सरकारलाई विशेषज्ञको मद्धत लिएर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नसमेत आदेश दिएको छ । यसको अर्को सुनुवाई भोलि बुधबार अर्थात् ६ नोभेम्बरका दिन हुने जनाइएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,“हरेक वर्ष दिल्लीमा प्रदूषण बढिरहेको छ तर हामीले केही गर्न अझै सकेका छैनौं । यो हरेक वर्ष भइरहेको छ । १०–१५ दिन यही अवस्था हुने गरेको छ । सभ्य देशमा यस्तो हुनुहुँदैन । जीउन पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । यो त्यस्तो अवस्था होइन जहाँ हामी जीउन सक्छौं । केन्द्र र राज्यले यसमा कदम चाल्नु जरुरी छ । यसरी चल्न दिन सकिँदैन । अब अति भइसक्यो ।”

अदालतले अगाडि भनेको छ, “यो सहरमा जीउनको लागि कुनै कुनो सुरक्षित छैन । यहाँसम्मकी घर पनि सुरक्षित छैन । यसले गर्दा हामी आफ्नो जिन्दगीको महत्वपूर्ण समय गुमाइरहेका छौं ।” गएका केही दिनदेखि दिल्ली र आसपासको सहरमा वायु प्रदूषण अचाक्ली खराब अवस्थामा पुगेको छ । दिल्लीमा आइतबार वायुको गुणस्तर एक्युआइ १००० को आँकडा भन्दा पनि माथि पुगेको छ ।

यस कारणले गर्दा दिल्लीमा हेल्थ इमर्जेन्सी (स्वास्थ्य आपतकाल) घोषणा गरिएको छ । प्रदूषणका कारणले दिल्ली र आसपासका सहरमा आज ५ नोभेम्बरसम्मका लागि विद्यालयमा बिदा दिइएको छ । सोमबारदेखि लागु गरिएको जोर बिजोर योजनालाई लिएर अदालतले दिल्ली सरकारलाई आउँदो शुक्रबार अदालतमा उपस्थित भएर यो योजनाले प्रदूषण कति घट्यो सो सम्बन्धी तथ्यांक दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधिश अरुण मिश्राको इजालसले भनेको छ,“जोर बिजोरको स्किमको पछाडि के तर्क छ ? हामी डिजेल बाहनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरालाई बुझ्न सक्छौं । तर, जोर बिजोर योजनाको अर्थ के हो ? कारबाट कम प्रदूषण हुन्छ । आप (दिल्ली सरकार)ले जोर बिजोरबाट के प्राप्त गरिरहेको छ ?”

सरकार जिम्मेबार

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई यो अवस्थालाई बदल्न उनीहरुले के गरिरहेका छन् त्यसको जानकारी दिन पनि आग्रह गरेको छ । अदालतले भनेको छ, “अवस्था भयावह भएको छ । केन्द्र र दिल्ली सरकार प्रदूषण घटाउनको लागि के गर्न चाहन्छन् ? मानिसहरु मरिरहेका छन् । के उनीहरु यसैगरी मरिरहुन् ?”

“हाम्रो नाकको नजिकै हरेकवर्ष यस्तो घटना भइरहेको छ । मानिसहरुलाई दिल्ली नआउन वा दिल्ली छोडिदिन सल्लाह दिने काम भइरहेको छ । यसका लागि राज्य सरकार जिम्मेवार छ । मानिसहरु यो राज्य र छिमेकी राज्यहरुमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । हामी यसलाई सहन सक्दैनौं । हामीले हरेक कुरालाई ठट्टाको विषय बनाइरहेका छौं ।”

सुनुवाईका क्रममा एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंहले दिल्लीमा ट्रक प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताइन् । ती ट्रकलाई मात्रै आउन दिनुपर्छ जो जरुरी सामान लिएर आइरहेका छन् भन्ने उनको भनाई थियो । पर्यावरणविद् सुनिता नारायणले प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पञ्जाब भएको बताइन् । यस मामिलामा कारबाही वा सन्देश कडा हुनुपर्ने उनको जीकिर थियो । (बीबीसी)