सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको लाभकर विवादमा मंगलबार पूर्णपाठ तयार गर्दै तीन महिनाभित्र बाँकी सबै दायित्व एनसेलसँग उठाउन भनेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्णइजलासले गत माघ २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार तयार पार्दै करदाता कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको हो।

सर्वोच्चले सबै बक्यौता यकिन गरी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्न भनेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले फैसला प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभको मूल्यांकन गरी उठाउनुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकलाई अधार मान्दा एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसद्को लेखा समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार एनसेलले सरकारलाई ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्नेछ।

करको दायित्व निर्वाहा नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला पनि सर्वोच्चले गरेको छ। प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्‍तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको हो। एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरबापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ।

‘बुझाइ सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा छ।

त्यस्तै, आदेशमा भनिएको छ ‘एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको मानी त्यसमामा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो।

एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिँदा कानूनबमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन।’

यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। एनसेलको रिटपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबीसहित दायर रिट पनि सँगै सुनुवाइ भएको थियो।

यस्ताे छ पुर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस

supreme_178882