सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि अन्त्य नहुने देखिएको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा आसर मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गर्छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमाफत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबाट वर्षैाँदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले व्यवसायीको हित हुने गरी अध्ययनकै लागि करिब तीन महिना म्याद थप्ने तयारी गरेको हो । साउनदेखि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले तीन महिना समय थप्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जानकारी दिए । ‘साउनदेखि नै पूर्ण रूपमा समितिमा दर्ता भएका सवारीलाई कम्पनी मोडलमा ल्याउन सम्भव छैन । पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट हटाउन केही थप अध्ययनसहित गृहकार्य गर्नुपर्ने भयो’, उनले भने, ‘अध्ययन र आवश्यक गृहकार्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कम्तीमा साढे दुई महिना लाग्ने देखिएको छ । अध्ययन अवधिभरका लागि समितिमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छौं ।’

मन्त्रालयले शर्माको संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अहिलेसम्म यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरसँग मात्रै छलफल सकिएको उनले बताए । यातायात क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला निकायसँग थप गहन छलफल गरी एउटा नीति तयार पारेर अघि बढ्न समय थप्न लागिएको शर्माको भनाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक तुलसीराम अर्याल पनि साउनदेखि नै समितिमार्फत दर्ता भएका सवारीसाधनको रुट इजाजत नवीकरण नरोकिने बताउँछन् । ‘विभागले क्रमशः सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनी मोडलमा दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । त्यसका लागि सम्पूर्ण सडकको रुट अध्ययन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट थप सडकको रुट अध्ययन गर्नेछौं । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामाफत कम्पनी मोडलमा दर्ता भएका सवारीले रुट इजाजत पाउनेछन् ।’

विभागले अहिलेसम्म प्रदेश ६ र ७ को राजमार्ग र सहायक सडकको मात्रै रुट अध्ययन सकेको छ । बाँकी प्रदेशको रुट अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा विभाग छ । साना र भित्री सडकको रुट अध्ययन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अर्यालका अनुसार सम्पूर्ण रुटको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न अझै ७÷८ महिनाको समय लाग्नेछ । त्यस समयसम्म पुराना रूटमा चलेका गाडी कम्पनी मोडलमा दर्ता नभए पनि रुट इजाजत नवीकरण हुन्छ ।

‘तर कम्पनी मोडलमा दर्ता नभएका सवारीले नयाँ रुटको इजाजत भने पाउने छैनन्’, उनले भने । सम्पूर्ण रुटको अध्ययन सम्पन्न नभइसकेकाले व्यवसायीलाई अहिले नै कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर रुट इजाजत लिन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । तर विभागको रुट अध्ययन सकिएपछि भने सिन्डिकेटको जालो पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अर्यालले बताए । ‘रुट अध्ययनको रिपोर्ट तयार नभएसम्म कुनकुन रुटमा कस्ता गाडी आवश्यक पर्छन् भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । रुट अध्ययन सकिएपछि खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आवश्यक सवारीले मात्र रुट इजाजत पाउनेछन्’, उनले भने । अन्नपुर्णपाेष्टमा खबर छ ।