नवीकरण नगरेका क्रसरको दादागिरी !

अनुगमन गर्न आवश्यक छैन : सिडिओ

मकवानपुर । मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा रहेका खोला अबैध रुपमा उत्खनन हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बनेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका खोलमा यसरी दोहन भइरहँदा मकवानपुरका स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीको पनि संलग्नता रहेको स्रोत बताउँछ ।

हालको जिल्ला समन्वय समितिले गतवर्ष मकवानपुरका विभिन्न खोलाहरुमा गरेको आईई रिपोर्टअनुसार गतवर्ष नै २ वर्षमा झिक्नुपर्ने भन्दा दोब्बर नदीजन्य कच्चा पदार्थ मकवानपुरका खोलाहरुबाट झिकिसकिएको छ । आईई रिपोर्टअनुसार हाल मकवानपुरका खोलाहरु उत्खनन् गर्न नमिल्ने भएपनि विभिन्न आयोजनाका नाममा मकवानपुरका एलडीओ मैनालीले नदी उत्खनन्को अनुमति दिएका छन् । विशेष श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एलडीओ मैनालीले एउटा क्रसर उद्योगबाट डेढ लाख रुपैयाँ असुली नदी उत्खनन्का लागि अनुमति दिएका हुन् ।

धमाधम नदी उत्खनन् गरीरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई अनुगमनको नाममा जिल्ला अनुगमन समितिले कारवाही नगरी छाडेकोले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाको पनि यसमा संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । अवैधानिक रुपमा नवीकरण नै नगरेको विभिन्न आयोजनाका नाममा क्रसर व्यवसायीहरुको समुहले क–कस्लाई कति रकम दिने भनेर विगतमा नै निर्णय गरिसकेको श्रोत बताउँछ । विगत लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारले नवीकरण नै नभएको आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिनुले ठूलै रकमको चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ । ठेक्का लिएर लामो समयसम्म पनि आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुले क्रसर उद्योगमा सेयर लगानी गरी आयोजनाको नाममा लाखौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउने गरेको बुझिएको छ ।

नवीकरण नगरेका क्रसरको दादागिरी

मकवानपुरमा दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका क्रसरहरु यतिबेला धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । क्रसर दर्ता भएकै आधारमा राज्यबाट अनुमति लिइसकेको भनेर उद्योगहरुले मकवानपुरका विभिन्न खोलामा नदीजन्य पदार्थ धमाधम उत्खनन् गरेका हुन् । क्रसरको यस्तो दादागिरीमा प्रशासनले पनि साथ दिएको पाइएको छ । विकासे आयोजनाका नाममा चिठीको भरमा धमाधम स्काभेटर प्रयोग गरी खोलामा निर्वाध रुपमा उत्खनन् भइरहेको छ । आइई गरेको क्षेत्रमा होडिङ् बोर्डको समेत व्यवस्था गरी कति मात्रामा निकाल्न पाउने हो भनि सूचना समेत राखिएको छैन । तर मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मकवानपुरको खोला उत्खनन् गरिएको सबै क्षेत्रमा सूचनापाटी राखिएको बताए ।

राजनितीक नेता र गुण्डाको लगानीमा सञ्चालित मकवानपुरका अधिकांश क्रसर दादागिरीमै चलेको छ । उत्खनन् भइरहेको क्षेत्रमा कहीपनि अनुगमन नगर्नुले सिडिओ र एलडिओको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टि हुन्छ । एक वर्षका लागि संकलन इजाजत पाएको कलेक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनिलाई जोगाउनका लागि एलडिओको पहलमा उक्त खोला दोहनको कार्य सुरु भएको हो ।

न्यौपानेको दादागिरी, भन्छन्–‘खोलाको लालपुर्जा हामीसंग छ ’

तत्कालीन् जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि लगाएको ठेक्का काठमाडौंको कलेक्सन एण्ड म्यानेजमेन्डले पाएको थियो । ठकेदारलाई सहयोग हुने गरी वर्षभरी गरिएको आइई रिर्पोटको कुनै निश्चित मात्रा तोकिएको छैन । आफूलाई राजनीतिक आड र पैसाको पहुँचमा कलेक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पपनिका सञ्चालक रामहिरा पाठकले १८ करोड रुपिया टेन्डर प्राप्त गरेका थिए । स्थानीय राजनीतिज्ञ शंकर न्यौपानेलाई टेन्डरको जिम्मा दिइएको उक्त टेन्डर एकाएक डुब्ने भएपछि एलडिओ र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारी पुन ः मकवानपुरका खोला दोहन गर्न सुरु गरिएको हो ।

आइई गरिएका क्षेत्रमा राम्रो कच्चा पदार्थ निस्कने क्षेत्रहरु आयोजना नभएपनि आफूले नै उठाउने गरी झण्डै झण्डै ८ क्षेत्रमा कलेक्सन एण्ड म्यानेजमेन्टले कब्जा गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विकेन्द्रिकरण शाखाले २०७२/१०/२५ गते पठाएको पत्रको आधारमा एलडिओ नारायणप्रसाद मैनालीले धमाधम उत्खनन्को अनुमति दिएका हुन् । विभिन्न आयोजनाका नाममा सडक विभाग, कलेक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनि, आशीष सीएम जेभी भरतपुर, शुभशक्ति निर्माण सेवा हेटौंडा, पप्पु एण्ड न्यौपाने शिवशक्ति जेभी कन्ट्याक प्रालि, सगरमाथा रोडा उद्योग, अमर कन्टक्सन लगायतलाई इजाजत दिइएको हो । यस विषयमा स्थानीय ठेकेदार शंकर न्यौपानेले एक वर्षका लागि मकवानपुरमा आइई सबै खोलाको पुर्जा आफूसंग रहेको बताए ।

अनुगमन गर्न आवश्यक छैन : सिडिओ

मकवानपुरका खोलामा अबैध क्रसरको यस खालको मनोमानी चलिरहँदा अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला अनुमगन समिति तैं चुप मैं चुप भएर बसेको छ । राज्यले मापदण्ड अन्तर्गत नपरेका क्रसरलाई नवीकरण समेत नगरिरहेको अवस्थामा क्रसरको दादागिरीमा सिडिओले समेत साथ दिएका छन् । बेला–बेला अनुगमन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सिडिओ उल्टै आँखा चिम्लेर बसेको पाइएको हो । यस विषयमा सिडिओ बुढासंग जिज्ञासा राख्दा अनुमगन गर्ने काम आफूहरुको नभएको बताए ।

‘उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका उद्योगको मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले अनुगमन गर्ने हो ।’ सिडिओ बुढाले भने, ‘आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कर लिइरहेको छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिले गत वर्ष टेण्डर लगाएको र आइई रिर्पोटका अनुसार पनि खोलाबाट कच्चा पदार्थ निकाल्न भनेको कहीँ पनि नभएपनि व्यवसायीले क्रसर उद्योग चलाईरहेको उनले स्वीकार गरे । उनले जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको वातावरण इञ्जिनियरलाई अनुमगन गर्न भनेको बताए । खोला दोहनका विषयमा अनुमगन गर्ने निकाय उद्योग मन्त्रालयका सचिवसंग पनि आफूले कुरा गरेपनि खोलाबाट उत्खनन् गर्ने कुरामा समस्या नै रहेको उनको भनाई छ ।

मेरो रिक्समा अनुमति दिएको हुँ: एलडिओ

अवैध रुपमा खोला दोहन गरिरहेको अवस्थामा मकवानपुरका स्थानीय विकास अधिकारी नारयणप्रसाद मैनालीले आफ्नो रिक्समा यो काम भइरहेको बताए । जिल्लाका विभिन्न भागका खोलामा दोहनका लागि ठेकदारले ल्याएको पत्रमा आफूले तोक लगाउने गरेको उनले स्वीकार गरे । अबैध रुपमा यो काम भइरहेको छ नि ? भन्ने भू प्रश्न गर्दा मन्त्रालय, सिडिओ, राजनीतिक दल लगायतको सहयोगमा काम भइरहेकाले न्यूज लेखेर के हुन्छ भनेर उल्टै प्रश्न गरे । अनुमति दिन नमिल्ने भए तपाईहरुले न्यूज लेख्नु भन्ने उनले जवाफ दिए । सिडिओ, एल्डिओले मन्त्रालयले समेत अबैध उत्खनन् रोक्नु भन्ने नभनेको दाबी गरेपनि मन्त्रालयले २०७२÷१०÷२५ गते पठाएको पत्रमा उत्खनन् गर्न दिनु भन्ने उल्लेख छैन ।