चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खानेतेल गुणस्तरहीन भेटिएपछि खाद्य संस्थानले टेन्डर खरिद गर्ने खरिदकर्तासम्म भेटेको छैन । गुणस्तरहीन ठहरिएको उक्त तेल टेन्डरमार्फत बिक्री गर्न हालसम्म एकजना पनि खरिदकर्ता आएका छैनन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। तेल मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको पुष्टि भएपछि खाद्य संस्थानले करिब दुई वर्षसम्म कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भनेर लामो समयसम्म आपूर्ति मन्त्रालयको सहमति कुर्नुपरेको थियो । संस्थान स्रोतकाअनुसार चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खानेतेल गुणस्तरहीन भेटिएको र उक्त तेल नष्ट गर्दा मित्रराष्ट्रमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्न नसक्दा लामो समयसम्म तेल तेत्तिकै थन्किएको थियो ।

‘लामो समयको प्रतिक्षापछि मन्त्रालयले सहमति दिएपछि हामीले गत वर्ष उक्त खानेतेल बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेका थियौं’, खाद्य संस्थानका विभागीय प्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले भने । उनकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा खानेतेल बिक्री गर्न दुई पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि उक्त तेल खरिद गर्न एकजना पनि खरिदकर्ता टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन आएनन् । संस्थानकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य राखेर संस्थानले उक्त तेल टेन्डरमार्फत बिक्री गर्न खोजेको थियो ।

‘तर ती दुवै पटक गरिएको टेन्डरमा एकजना पनि सहभागी हुन आएनन्,’ खनालले भने, ‘तेलको न्यूनतम मूल्य घटाएर फेरि तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ खाद्य विभागको प्रयोगशाला प्रतिवेदनले उक्त तेलमा तेलको एसिड भ्यालू १.२६ देखि १.४१ सम्म पाइएको उल्लेख छ । ‘तर आयात गरिने सबै प्रकारको प्रसोधित तेलका लागि नेपाल सरकारले तोकेको स्तरबमोजिम एसिडको भ्यालू ०.५ ननाघेको हुनुपर्छ, उक्त तेल सरकारले तोकेको स्तरबमोजिम नरहेको’ भनी खाद्य विभागले तेलको विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तेलमा पाइएको एसिडको यो परिमाणलाई ‘उच्च’ मानिन्छ । यस्तो खानेतेल मानव स्वास्थ्यका हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

खाद्य विभागले उक्त तेल नष्ट गर्ने या साबुन उद्योगलाई बिक्री गर्न सुझाव दिएको थियो । खाद्य विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार एसिडको उच्च मात्रा भएको खानेतेल सेवन गर्दा झाडापखाला र फुड प्वाइजन हुने खतरा हुन्छ । विभागकाअनुसार लामो समयसम्म असुरक्षित रूपमा राखिएको खानेतेलमा एसिडको भ्यालू उच्च हुन्छ । सोही सुझावका आधारमा खाद्य संस्थानले खानेतेल साबुन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । चीन सरकारले भूकम्पको समयमा राहतमा १० टन खानेतेल उपलब्ध गराएको थियो । खाद्य संस्थानले उक्त तेल केरुङ नाकामा एक लाख ५४ हजार भन्सार शुल्क तिरेर राजधानी भित्र्याएको थियो । यसअघि भूकम्पपीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउने नाममा दुबई सरकारले २०७२ वैशाखमा उपलब्ध गराएको आठ हजार पाँच सय लिटर खानेतेल गुणस्तरहीन भेटिएपछि नष्ट गरिएको थियो ।

नुन पनि साबुनमै

चीन सरकारले खानेतेलसँगै अनुदानमा उपलब्ध गराएको नुनलाई पनि साबुनमै प्रयोग गर्न लागिएको छ । खाद्य संस्थानले उक्त नुन बिक्री गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मेबारी दिएको थियो । बिक्री गर्नुपूर्व उक्त नुनको परीक्षण गर्दा अयोडिनको मात्रा मापदण्डभन्दा कम भेटिएपछि साबुन निर्माण गर्नका लागि दिन लागिएको साल्टका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले जानकारी दिए । नुनमा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएम हुनुपर्छ । तर चीनले उपलब्ध गराएको नुनमा ३० पीपीएमको हाराहारीमा मात्रै आयोडिन फेला परेको थियो । चीन सरकारले अनुदानमा तीन सय ९८ बोरामा ९९.५० क्विन्टल नुन उपलब्ध गराएको थियो ।