वामगठबन्धका सुत्रधारका रूपमा मानिएका नेकपा एमाले उपाध्यक्ष वामदेब गाैतम र माअाेबादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलार्इ फेरि सांसद बनाउने खेल सुरू भएकाे छ । उच्चस्राेतका अनुसार  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दुईजना नेता चुनावमा पराजित भएपछि पछिल्लाे समयमा अाएर साँसद बनाउने खेल सुरू भएकाे बुझिएकाे हाे  । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका पूर्वउपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बर्दिया र गोरखाका मतादाताले भोट दिएनन् । दुबै नेता राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडी भएपनि चुनाव क्षेत्रका मतादतासँग जोडिएका थिएनन् । यो कुराको पुष्टि चुनावमा पराजित भएपछि उनीहरुले दिएका प्रतिक्रियाबाटै सजिलै बुझ्न सकिन्छ । दुबै नेताले हारको कारण बाहिर नभएर आफूभित्रै खोज्ने वचन दिएका छन् ।

मतदाताले आफ्नो नेता नमानेकै कारण उनीहरु पराजित भएका हुन् तर मतदाताले हराएर क्यार्नु फेरि सांसद बनाउने खेल सुरु भएको छ । दुबै जनतालाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने छलफल दुबै पार्टीभित्र सुरु भएको छ । संविधानले सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुला गरेकै छ । तर ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुपर्ने हुन्छ । एमाले–माके एकताको लागि योगदान गरेको र पार्टीको लागि दुबै जना महत्वपूर्ण व्यक्ति भएका कारण उनीहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने खेल सुरु भएको हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पहल थालेका छन् । नेता श्रेष्ठले प्रारम्भिक रुपमा आफू त्यसरी सांसद भए जनताको मतको अपमान हुने भन्दै बन्ने चाहना नभएको बताएको बताइन्छ । तर, गौतमले त पार्टी र साथीहरुले आग्रह गरे आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयार रहेको संकेत गरेका छन् । निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएपनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न भने रोकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सिफासिरमा राष्ट्रिपतिले नियुक्त गरेर गौतम र श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न पाउँछन् । त्यसपछि मन्त्री बन्न रोक्दैन ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान छ । सोही धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
तर, संसद सदस्य नभएको त्यस्तो व्यक्तिले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ । संविधानको यो प्रावधानले के बताउँछ भने कुनै पनि गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ । तर, त्यसरी मन्त्री बनेको ५ महिनाभित्र ऊ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न सकेन भने उसको मन्त्री पदमात्रै खुस्किँदैन, उक्त संसदको कार्यावधिभर ऊ फेरि मन्त्री बन्न पाउँदैन ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा यसो भनिएको छ, ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ वमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ संविधानको धारा ७८ अनुसार गौतम र श्रेष्ठ मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर, उनीहरु राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ अनुसार उपप्रधानन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य नै चाहिने संवैधानिक प्रावधान कारण गौतम र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री बन्न भने पाउने छैनन् ।