धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारी निकायले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण प्रदूषणबाट कसैलाई स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला वातावरण प्रदूषण रोकथाममा ‘ल्यान्डमार्क’ हुने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चले प्रदूषणको प्रमुख कारण धुलो रहेको भन्दै तत्काल कार्यदल गठन गरी प्रविधिको उपयोगमार्फत रोक्नेतर्फ कदम चाल्नसमेत परमादेशमा भनिएको छ।

२१ निकायलाई परमादेश

– अन्तरसरकारी निकायबीच जिम्मेवारी नपन्छाऊ
– जमिनमुनि पाइप बिच्छ्याउन समन्वय गर
– सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गर
– बाटो खन्ने, पुर्ने र फेरि भत्काउने काम रोक
– सडकमा दैनिक कुचो लगाऊ
– पानी छर्क
– खनिएका स्थानमा घेरा लगाऊ
– सातामा एक दिन यातायात बन्द गर
– जोरबिजोर चलाऊ
– अत्यधिक प्रदूषण भए स्कुल-कलेज बन्द गर
– सडककिनारमा वृक्षरोपण गर
– धुवाँ फाल्ने सवारी प्रयोगमा बन्देज लगाऊ
– कप्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास प्रयोग गर