स्थानीय चुनावमा उत्रिएका प्रमुख दलहरुका लागि आफ्नै चुनावी संकल्प पत्र निल्नु न ओकल्नु भएको छ । चुनाव स्थानीय, प्रतिवद्धता राष्ट्रिय भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर उम्मेद्वारहरुले झेलिरहेका छन् । 

यो चुनावपछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुर्याउने उनीहरुको आश्वासन र घोषणापत्रमा उल्लेख हावादारी प्रतिवद्धता दुई ध्रुबमा विभाजित देखिन्छ । खाना, नाना र छानाको न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित जनताको अधिकार स्थापित गर्नभन्दा औकात नपुग्ने विषयमा घोषणापत्र केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सास्ती उम्मेद्वारले खेप्नु परेको छ । घोषणापत्रमा जे उल्लेख भएपनि आफुहरु स्थानीय आवश्यकता र सरोकारका विषयमा केन्द्रित भएको उम्मेद्वारहरुको भनाइ छ ।

अधिकारलाई तल्लो स्तरमा पु¥याउनु र त्यसको प्रतिफल जनताले तत्काल अनुभूत गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना नै संघीय संरचनाको पहिलो सर्त हो । तर दलका केन्द्रिय नेताहरुले आफ्नो बौद्धिकता छाँटने माध्यम बनाउँदा त्यो घोषणपात्र लिएर हिँडेका उम्मेद्वारलाई लाजमर्दो भएको छ । देश सानो भएपनि विविधता यहाँको सौन्दर्य हो । हिमाल, पहाड, तराईका आआफ्नै आवश्यकता छन् । जातजातिका मौलिक मर्म छन् । तर त्यसप्रति दलहरुका घोषणापत्रको नजर पुग्न सकेको छैन ।

अरु त अरु देशको राजधानी काठमाडौंले हेर्दा सामान्य तर मानिसका दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने खालका चाङका चाङ समस्या बोकेको छ । हिउँदमा धूलो र बर्खामा हिलो मात्र हैन आँखा बिझाउने खालका अस्तव्यस्तले नगरबासी आक्रान्त छन् । पिउने शुद्ध जल नपाएर मानिसको जीवन अस्तव्यस्त छ । सार्वजनिक यातायातका साधनको अवस्था टिठलाग्दो छ । यो आफ्नो पनि दैनिक भोगाई भएकाले आफ्नो रोडम्यापमा प्रष्ट भएको उम्मेद्वारहरु बताउँछन् । 

पहिलो चरणको चुनाव त संघारमै छ तर मुलुकका अाम समास्या सामाधान भन्दा पनि बल्झाउने तिर उन्मुख छ । दोस्रो चरणको चुनावमा हुने नहुनेमा भन्न सकिन्न । मुख्य कुरा जनजिविकाका समास्या सामाधान गर्ने कुरामा दलहरूले जाेड दिनु पर्ने देखिन्छ ।