काठमाडौं, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत सम्भार शुल्कबापत साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको छ । निगमले ७ वर्षको अवधिमा उपभोक्ताबाट सडक मर्मत शुल्कबापत १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो ।

निगमले ०६४ सालदेखि सडक दस्तुरबापत उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ । निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ र डिजेलमा २ रुपैयाँका दरले शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । विभिन्न भन्सार विन्दुमा नै सो रकम संकलन गरिँदै आएको हो ।

निगमका नायव कार्यकारी निर्देशन नागेन्द्र साहले सरकारको निर्देशनअनुसार नै उपभोक्ताबाट सडकमर्मतका लागि रकम संकलन गर्दै आएको बताए । “भन्सारविन्दुबाटै रकम संकलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ,” साहले भने, “सम्बन्धित निकायले खर्च गर्ने भएकाले त्यसका बारेमा निगमलाई जानकारी हुँदैन ।”

संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरीले पूर्वाधारका नाममा उपभोक्ताबाट संकलित रकम खर्च नभएको बताए । “खर्च नहुने रकम उपभोक्ताबाट किन संकलन गरिँदै आएको हो ?,” उनले भने, “पूर्वाधार र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राज्यले रकम हाल्नुपर्छ उपभोक्ताबाट लिन उपयुक्त हुँदैन ।”

आयल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ र डिजेलमा २ रुपैयाँका दरले शुल्क संकलन गर्दै आएको छ ।

निगमले सडकमर्मत शुल्कबापत उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि खर्च भने न्यून मात्रै भएको देखिएको छ । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी रकम संकलन गर्दै आए पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन सकेको छैन ।

सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले बोर्डमा सिधै रकम नआई अर्थ मन्त्रालयबाट आउने भएकाले समय लाग्ने गरेको बताए । “अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष ४ अर्ब ३३ करोड रकम निकासा गरेकोमा ३३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ,” उनले भने, “रकम निकासा ढिला हुने गरेकाले पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न सकिएको छैन ।”

निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सडक मर्मत शुल्कबापत उपभोक्ताबाट १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यस्तै आव ०६८/६९ मा २ अर्ब १० करोड, ०६९/७० मा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

आव ०७०/७१ मा २ अर्ब ६२ करोड, ०७१/७२ मा २ अर्ब ९३ करोड, २०७२/०७३ मा २ अर्ब ५३ करोड र चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको निगमले जनाएको छ ।

यसैबीच निगमले चार वर्षमा प्रदूषण शुल्कबापत ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन रकम अहिलेसम्म खर्च नभएको वातावरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदूषण शुल्कबापत निगमले प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोल ५० पैसा संकलन गर्ने गरेको छ ।

यस्तै चार वर्षमा उपभोक्ताबाट संकलन गरी मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । कोषका लागि उपभोक्ताबाट पेट्रोल प्रतिलिटरमा ५१ पैसा, डिजेलमा ३९ पैसा, हवाई इन्धनमा ४३ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा ६ रुपैयाँ ६३ पैसा संकलन गरिँदै आएको छ ।

निगमले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि गत जेठ १६ गतेदेखि प्रतिलिटर डिजेल÷पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरिँदै आएको छ ।