हरेक जातीय मुक्ति आन्दोलन बैचारिक स्पष्टता बिना सम्भब भएको इतिहास कहीं कतैपनी सफलतामा पुगेको इतिहास छैन । बरु इतिहासमा त्यस्ता समस्या देखापरेको देखिन्छ । उत्पीडित जाति र बर्गलाई हतियार बनाएर राजनीति स्वार्थ सिद्ध गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा त झनै हरेक राजनिती दलहरुले दलित जनजाती महिला मजदुरको नाममा सत्तामा पुगेपछि उल्टै त्यहीँ बर्ग र जातिलाई आर्थिक राजनीति सामाजिक सस्कृतिक धार्मिक रूपमा उत्पिडनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । यसको मुल समस्या दलित जनजाती तथा उत्पीडित जाती समुदायमा राजनीति तथा बैचारिक समस्या नै प्रमुख कारण बनेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरा के हो भने सन ६७० देखि ७०० को बीचमा किराँत राज्यको बिस्थापन र लिच्छवि हरुको हातमा शासन सत्ता गएपछि नेपाली मानव समाजलाई वर्ण ब्यवस्थामा लगिएको पाइन्छ ।

त्यही वर्ण ब्यबस्थाको समाजलाई मल्लबंश्सकालमा वर्ण र सीप,कला र पेशा व्यावसायिक समुदायलाई बिभाजन गरियो । बिस्तारै वर्ण जात सीप कलामा निपुण समुदायको पञ्जिकरण गरेर त्यसैको माध्यमबाट जनसंख्याको पञ्जिकाकरण गरेर सीप पेशाको आधारमा जातको बिभाजन गरियो र बर्णको आधारमा पेशाको वर्गीकरण गरेको हो । पछि गयर पेशा ब्यबसाय अनुसार सिपको आधारमा जातको र जातको आधारमा छुवाछूतको ब्यबस्थापन मल्ल राजा जयस्थिती मल्लले गरेको पाइन्छ ।

तर बर्णको आधारमा मानवीय उपेक्षित र भेदभाव लिच्छविकालमा नै गरेको पाइन्छ । सामाजिक बिद्रोह र असन्तुष्टिको कारण त्यतिबेला लिच्छविहरुले ब्यबस्थित गर्न नसकेपनी भारतिय संस्कारमा हुर्केका बैसाली मल्लहरुले त्यसको बन्दुक र तरबारको बलमा वर्ण,जात,छुवाछूतको ब्यबस्थापन गरेका हुन । त्यसपछि नेपाल एकीकरण पश्चात् केन्द्रिकृत राज्यको स्वरुप बनेपछि कानुनी रूपमा पुरै नेपाल भरी जातीय भेदभाव र छुवाछूतको चरम सुरुवात भएको देखिन्छ ।

त्यसैलाई ब्यबस्थित गराउन राणा प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुरले १९१०मा ल्याएको जातीय तथा बर्णाश्रमको पञ्जिका ऐन कानुनमा चारजात जातलाई तागाधारी , मतवाली , नमासिने मतवाली र मासिने मतवाली भनेर भारतिय भट्टहरुद्वारा लेखियो । जस अनुसार जातको आधारमा कानुनी दण्ड सजाय समेतको किटानी गरिएको छ । तागाधारी ( जनाइधारी ) ले कुनै गल्ती गरेपछि तीन रूपैया जरिवाना र तिनमहिनासम्म जेलहाल्न सक्ने भनेर लेखियो ।

त्यस्तै मतवालीले कमजोरी गरेपछि गाउ निकाला गर्ने र अछुत तल्लो जाति सरहको हैसियतमा बस्नुपर्ने भनेर लेखियो । नमासिने मतवालीले कमजोरी गरेको पाइएमा सर्बश्वसहित जन्मकैद र देश निकाला गरिनेछ भनेर लेखियो । मासिने मतुवाली जसलाइ कुनैपनी कमजोरी गरेपछि उसको तीन पुस्ताको सन्तानलाई देशनिकाला र कसुरवालालाई रुखमा झुन्डाएर मार्ने संखमुलमा लियर काटने ब्यबस्था गरेको पाइन्छ ।

अनौठो कुरा त के लेखिएको छ भने वर्ण अनुसार जातीय छुवाछूत र भेदभाव नगरेको पाइएमा दुबैजातका मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिइने छ भनेर लेखिएको छ । त्यतिबेलाका मासिने मतुवाली भित्रमा तामाङ समुदाय र कथित शुद्र भनेर नामङ्कृत कथित दलित समुदाय परेको पाइन्छ । जसले सबै मासिने मतुवालिहरुले मरेको सिनो खाने र आफ्नो पुर्खेउली पेशालाई अनिवार्य अङ्गाल्नुपर्ने भनेर जबर्जस्त सेना पुलिस मुखियाको सिकायतिमा घृणित कार्य गर्न लगाइयो उदण्डत के लेखिएको छ ।

भने यदि अछुत तल्लो जातको सुन्दरी नारिलाई दरबारको अनुमति पत्रमा दरबारिया भट्टले पानी छर्केपछी तागाधारिको जातिमा परिणत हुनसक्ने भनेर लेखिएको छ । यहि अनुसार दरबारमा ब्याइते ल्याइते, भित्रेनि पट्टीका र कोठि पट्टिका रानी र तिनका सन्तान ,ब्याइते,भित्रेनि र कोठिपट्टिकालाई ताम्रापत्र दिएर प्रत्येक जिल्लाभर मासिने मतुवालीहरुको भुमिलाइ जबर्जस्त कब्जामा लिएर बाडिएको हो । अहिलेसम्म पनि अदृश्य दरबारिया र राणाले अथाह जमिन कब्जामा लियर कथित मासिना मतुवाली र नमासिने मतुवालिको सम्पत्तिलाई कजायका छ्न ।

नेपाल एकीकरणमा दलितहरुको भुमिका र इतिहासको उपेक्षा

बाइसे चौबीसे राज्यहरूको एकीकरण प्रक्रियामा राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई मौलिक उपाय सिकाउने गोर्खा दरबारको हर्ष बढाइमा नगरा बजाउने बिसङ्खे नगर्चिले दिएको बुद्धले नेपाल एकीकरण अभियानमा थालेको इतिहास छ । एक घर एक रुपैया एक घर एक सिपाहीको उपायबाट नेपाल एकीकरण अभियान जित्नसक्ने उपाय थालेको हो । त्यस्तै हरेक राज्यमा आक्रमण पश्चात् विजयोल्लास मनाउन ढाल तरबार नाच जुन नाच अहिलेसम्म भेरी र कर्णालीका किनारहरुमा सिमित छन ।

त्यस्तै मृतक सिपाहीको घरमा रैबार लिने र शोक गित गाउने लगायत लडाइको कार्यक्रममा दलितको उपस्थित रहने गरेको पाइन्छ । राजा नरभुपाल शहाले आफू मर्नेबेला छोरालाई कुनैपनी संकटपर्दा बिसङ्खे नगर्चिको सल्लाह लिनु भनेका थिए ।

त्यसैलाई आधार मानेर हरेक कार्यमा पृथ्वीनारायण शाहले सल्लाहकार जस्तै उनिलाई राखेको पाइन्छ । पछि राजाको चौतारिया घोषणा गर्दा बिसङ्खे नगर्चिलाइ राख्ने सोच हुदाहुदै बनारसी भट्टको अटेरी सल्लाहमा चौतारिया कालू पाण्डेलाई तोकेको पाइन्छ । त्यहिदेखी दरबारिया राणाहरु हुदै पञ्चायतसम्म कथित दलितहरुमाथी उपेक्षा गरिदै आएको हो । त्यतिबेला देखि अहिलेसम्म राज्यको स्वरुप संरचना त्यसको कानुन बिधिलाइ बुझ्ने सवालमा दलित अगुवा राजनीति कर्मीहरुमा बैचारिक कन्फ्युजन देखिन्छ ।

उत्पीडित जातिका नेतृत्वमा देखिएको मुल समस्या

हरेक पल्ट सरकारले गरेको कानुनी बन्धन र जातीय उत्पिडनका विरुद्ध सडकमा बिद्रोह नभएको होइन । मुल समस्या उत्पीडित जातिको वास्तविक समस्याको आधारमा उभिएर नेतृत्व लिएका दलित तथा जनजाति नेतृत्वमा निम्न पुजीवादी चिन्तन र आत्मसुरक्षबादी धार नै बर्तमान अबस्थासम्म देखा परेको छ । बास्तबिकता के हो ? तथ्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ त्यो नभएर दलितको मुद्दा जनजातिका समस्यालाई राजनीतिकृत गरिन्छ ।

दलितका समस्या राजनीतिकृत होइन राष्ट्रियकरण गर्नेमा समस्या हो । दलितको समस्यालाई अपत्यारिलो र अनौठो त यो छ की एनजीओ र इसाइकरण गर्ने काम दलितको राजनीति नेतृत्वबाट भएका छन । भुमिहिन आदिवासी दलित जनजातिका मुल समस्या राज्यको मुल संविधान र कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगेर उत्पीडित जातिको समस्या काग्रेसीकृत एमालेकृत माओवादीकृत बनाउने काम भयो ।

मुल समस्या राष्ट्रिय समस्या हो र राष्ट्रिय स्तरमा साझा छलफलमा बहसको माध्यम बनाएर संविधान र कानुनमा परिवर्तन गर्ने कुरामा मुल नेतृत्वबाट देखिएको समस्या हो । जातिय तथा बर्गिय समस्यालाई राष्ट्रियकरण गरेर अगाडि नबढेर राजनीति पार्टीको दलिय स्वार्थमा विलीन गरेपछि राजनीति पार्टीहरुले पनी त्यहीँ मुद्दामा आफ्नो बिरासत कायम गरेर राजनीति स्वार्थ सिद्ध गर्ने तिर यस्ता समस्यालाई लामो समयसम्म राख्न चहान्छन ।

उत्पीडित बर्ग र जातिमा साथै राजनीतिकर्मी दलितको अगुवाइ गर्नेहरुमा देखिएको बैचारिक अस्पष्टताको पराकाष्ट हो । जबसम्म यो बैचारिक कन्फ्युजनदेखी माथी उठ्न सकिदैन तबसम्म उत्पीडित जाती बर्ग समुदायको मुक्तिको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

बर्तमान राजनीति पार्टी र उत्पीडित जातिको मुक्तिको प्रश्न

मैले माथि पनी हल्का सम्झाएको छु । दरबार ,राणा पञ्चे , बहुदलिय संसदिय ब्यबस्थासम्म आइपुग्दा ब्याइते दरबारिया राजसंस्थाको अन्त्य भएपनी ल्याइते,भित्रेनिपट्टिका र कोठिपटिका छोटे सामन्तीका सन्तानको रूपमा पुरानै चिन्तन बोकेका ब्यक्ती आफ्नो राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न राजनीति पार्टीको आबरण ओडेर सत्तामा पुग्छन ।

जहाँ उत्पीडित जातीबर्ग समुदायको अगुवाई गर्नेहरू बेचिने र किनिने अततः खरिद बिक्रीको फोहरी संस्कारको अन्त्य हुदैन । सयौपटक संविधान परिवर्तन गर्न खोजेपनी समस्या समाधान हुदैन । उत्पीडित जातिको अगुवाकर्ताले आफ्नो उत्पीडित जाती बर्ग समुदायको समस्या राजनीतिकृत गरेर समाधान हुन सक्दैन साझा रूपमा राष्ट्रियकरण गरेरमात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुदैन । जबसम्म बैचारिक कन्फ्युजन रहिरहन्छ उत्पीडित बर्ग र जातिको समस्या यथावत रह्न्छन ।