सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संविधानले तोकेको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षाको हकबाट बञ्चित नगराउन र विपन्नलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय

सरकारले बुधबार नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा वाम गठबन्धनले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा स्वीकृति दिएको गठबन्धनले तोकिएका राजधानी र नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको विषयमा

सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको हो । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा

सर्वोच्च अदालतले मंगरबार राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) को विषयमा कुनै फैसला नभएको बताएको छ । सर्वोच्चको इजलासले मनाङेको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । वादी प्रतिवादीका नाममा

सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवल घोषणा गरेपछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन भयो । उनीहरूले सरकारले माग सम्बोधन