कथा गर्बे टुहुरो कुङ्तु र आमा इलिङको कहानी भन्न मन लाग्न थाल्यो । भियतनाम युद्धमा गर्भमै बुवा गुमाइएका कुङ्तुलाइ आमा इलिङ्ले जन्म दिन्छिन सानैदेखि कुङ्तुलाइ माछा खुवाएर हुर्काउछिन इलिङ्लाइ माछा मार्ने राम्रो ज्ञान् थियो कुङ्तु हुर्किदै गएपछि उसलाई पनि माछा मार्ने ज्ञान् आर्जन हुन्छ ।

लेखक

इलिङ अशक्त हुँदै जान्छिन कुङ्तुउको जग्गा जमिन घरबार सबै इलिङ्को नाममा हुन्छ । अंसियारहरुले कसरी इलिङ्को नाममा भएको घरबास हडपने सोचिरहेका हुन्थे । एकदिन कुङ्तु छिमेकीसगै माछा मार्न नदिमा जान्छ । सबै छिमेकीको भन्दा माछा कम भेटाउछ किन मेरो ढरिमा माछा कम आयो भन्दा उसको नातेदारहरुले भनेछन् तेरोे आमाको मर्नेबेला आयो कुलक्छिनले होला भने कुङ्तुले उपाय खोज्यो ।

नातेदारले उपाएको नाममा इलिङ्लाई सुतेको मौका पारी मारेर नदिमा बगाइदिनुपर्छ कुङ्तुले त्यसै गर्छ । अंसियारले कुङ्तुलाइ आफ्नो बङ्सज नभएको नाता प्रमानित गरेर इलिङ्को नामको सबै सम्पत्तिलाई हडप्छ्न कुङ्तु आफ्नो बुवा जान्दैन थियो उ बेसहारा भयो र नदिछेउ राखेको माछा ढरिया नजिकै बसेर उसले आमालाई ओ…..इलिङ ओ……इलिङ भनेर बिलाप गरेको इतिहास छ ।

त्यस्तै राष्ट्र र जनताको हितमा छ भने देशमा सयाँै संघ बनाउदा कुनै समस्या हुदैन । तर राष्ट्र र जनताको हित बिपरित छ भने संघियता भन्दपनि जोडन मिल्ने लायकको देशलाई पनी जोडिन दिनु हुन्न ।
माओत्सेतुङ

चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रिय अधिबेशनको बेला ताइवान समस्याको बेला माओले भनेको उद्त उक्ति सान्दर्भिक लाग्छ । सम्भवत हाम्रो देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय हिसाबले अत्यन्तै संबेदनसिल राष्ट्र हो । जतिबेला राणा पञ्चायत बहुदल हुँदै बर्तमान गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यबस्था सम्मा आइपुग्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको चङ्गुलबाट मुक्त हुन नसकेको बर्तमान बित्तचित्रले चित्रण गरेको छ । यतिबेला अन्तराष्ट्रिय नियन्त्रीत राजनीति अस्थिरता जब्बर समस्या बनेको छ ।

जसलाई सामना गर्न राष्ट्रिय बौद्धिक राजनीतिक कावुभन्दा बाहिर गएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय छिमेकीको नियन्त्रणमा राज्यको पुन र्संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देश अगाडी जादै गरेको सबैलाई थाहा छ । बास्तबिकता यो धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ की आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक तथा भौगोलिक हिसाबले राष्ट्रलाई खण्डित खण्डित परेर भारत र अमेरिकी युरोपेली युनियनको चाख अनुकूल संघियताको खाका तयार भएर संविधान कार्यान्वयन हुदैछ । सबैभन्दा पहिले प्रदेश र केन्द्रिय सरकार छिमेकी मुलुक सग सिमा सुरक्षाको हैसियतका औकात कतिसम्म राख्न सक्छ भन्ने कुराको पहिलो परिक्षाको घडीको बिषय हो ।

भारतले छ वटा सिमाना कानुन बनाउने र नेपालले एउटा मात्र कानुन निर्माण गरि राज्यको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रिय सरकारले लिनुपर्ने हो । त्यो हुनसकेको छैन एक छिमेकी अनेक कानुन बन्ने र जस्को नैराश्यताको प्रतिफल केन्द्र र प्रदेश सरकार बीचमा देखिने सूचना सम्बन्धी अधिकारले स्वतन्त्र र नियन्त्रण बीचमा अन्तरद्धन्द हुने खतराहरु प्रयाप्त छन । जसले संघियताले राष्ट्र बिखण्डनको गम्भीर खतरामा पर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।

संघियताबाट हुने खतरापूर्ण कारण र सङ्केतहरु

भौगोलिक आधार

हरेक राष्ट्रको राष्ट्रियता स्वाभिमान स्वतन्त्रता उसको भूगोसंग अत्यन्तै संबेदनसिल सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । हाम्रो देशको उत्तर र दक्षिण तिर एसिया महादेशका दुई ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरु अबस्थित छ्न । हाम्रोजस्तो सानो र स्वतन्त्र राष्ट्रले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा दुबै राष्ट्रसँगको भौगोलिक मित्रता लजिककल्ली छ छैन त्यो हेर्नू जरुरी हुन्छ । प्रदेश नम्बर दुई र छ नम्बर प्रदेशले एउटाले भारत छुन नपाउने र एउटाले चीन छुन नपाउने हिसाबले प्रदेश बिन्यास गरिएको छ । जसको मनोबैज्ञानिक असर राष्ट्र र छिमेकी दुबैलाइ परेर आएको छ । प्रदेश नम्बर दुइमा जम्मा आठवटा जिल्लालाई कैद गरेर बनाउनुलाइ अर्को भौगोलिक अनबिज्ञता मनोगत हजुवा र अबैज्ञानिक भएको देखिन्छ ।

आर्थिक आधार

केन्द्रिय सरकारसँगको आर्थिक बजेटले प्रदेश र स्थानीय प्रसासन ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको ब्यबस्थापनमा मात्रै राष्ट्रको बिकास निर्माण शिक्षा स्वास्थमा लगाउन सक्ने लगानीको ९३५ केन्द्र प्रदेशको ब्यबस्थापन गर्नैमा सिमित हुने देखिन्छ । आर्थिक रूपमा राष्ट्र अरु बीस बर्ष ब्याक हुने देखिन्छ । अर्को प्रदेश सरकार चलाउन गणराज्यको प्राकृति श्रोत साधनको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।

जसले स्थानीय देखि लियर प्रदेश र केन्द्रिय सरकार धान्न सकोस । त्यो न्यून संभावना देखिन्छ । प्रदेश नम्बर दुइमा राज्यको आय आर्जनको मुलश्रोत के ? दुइनम्बर प्रदेश कृषिप्रधान प्रदेश हो । सरकारले भ्याट जनताको उत्पादित बस्तु आलू दाल चामल दहिदुध माछा मसुमा भ्याट निर्धारण गर्ने हो या कुनै श्रोत जुटाउछ । आधार नभएको क्षेत्रमा बयापक जन असन्तुष्टि उत्पादन हुने र प्रदेश सरकार चलाउन नसकेर जनबिद्रोह हुने र अर्को बिखण्डनको खतरापूर्ण वैदेशिक हस्तक्षेपकारी उपस्थिति आउन सक्छ ।

जातीय तथा भाषिक आधार 

नेपाल बहुजातीय तथा बहुभाषिक राष्ट्र हो । जसको क्षेत्र अनुसार बोलिने भाषा र बसोबास गर्ने जनसमुदाय एउटै गाउँ टोलमा अनेक भाषा धर्म संस्कार रितिरिवाज चलिरहेको देखिन्छ । जसलाई मध्यनजर नगरी देश संघिय राज्यमा गयो भनेर हचुवा र बालमनासिप विवेक प्रयोग गर्नु गम्भीर कमजोरी हो । नेपाली जनता गरिबी अशिक्षा बेरोजगारको चपेटाबाट उन्मुक्ति पाउनु संघियता एकमात्र विकल्प होईन । मुख्य समस्या उत्पादन प्रणाली उत्पादनका साधन र उत्पादन शक्तिमा पुरानो सामन्तबादी चरीत्रलाई आमूल परिवर्तन गरि बैज्ञानिक र आधुनिक प्रणालीको बिकास नै आवश्यक विकल्प हो ।

हरेक जात जातिको उसको भाषा संस्कृती रिवाज उस्को नैसर्गिक अधिकार हो । उक्त समस्या थाती राखेर प्रदेश सरकारमा बहुसंख्यक जातिको बोलिने भाषालाई राष्ट्रिय भाषाकोलगि प्राथमिकता दिनु अल्पसंख्यक समुदायलाई मनोबैज्ञानिक अन्याय हुन्छ र अर्को बिद्रोह सुरुहुन्छ । जसले राजनैतिक अस्थिरता दिगो समस्या बनाउनेतर्फ जान्छ । बर्तमान प्रदेशको ढाचा र देखिने सङ्केत यो समस्यातिर उनमुख छ ।

विशेषगरि यी माथिका समस्याहरु यथावत रहिराखोस भन्ने पश्चिमी तथा दक्षिणी मुलुकहरू चहान्छ्न । जसले नेपालका राजनीति पार्टीहरुलाइ उपयोग गरिरहेका छ्न । आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्तिकोलागी जेजस्तो राष्ट्रघाती जनघाती सम्झौता गर्न सक्ने गृगिड (छेपारो) जस्तो बिचार भएका राजनीति नेर्तित्वले राष्ट्रलाई सिरिया सोमालिया युगोस्लाभीया बनाउनेतर्फ उन्मुख निर्णय गरिरहेका छ्न । यसको डटेर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बर्तमान संसदिय संघिय प्रणाली भनेको आमा पोइल लगाएर जारिखाने लोभी र पापी खेल बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।