सरकारले ट्याक्सीको सिन्डिकेट हटाउन यातायात विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनाएको समिति निष्क्रिय बनेको छ । समिति बनेको २ बर्ष बितिसके पनि हालसम्म सिन्डिकेट हटाउने, ट्याक्सी थप गर्नेबारे समितिले कुनै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । यसबारेमा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा

नेपाल आयल निगमले आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएको छ । हाल बैंकहरुसँग ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता पुगेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । तरलता अभाव शुरु भएको करिब एक बर्षपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बठेको

बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा दिनहुँ आन्दोलन भइरहेको छ । भारत सरकाले हिमालय बचाऔं अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला सीमावर्ती भारतीय शहर झुलाघाटका बासिन्दाले पञ्चेश्वर बाँध रोक्न दबाब दिँदै प्रदेश र

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निनगम ब्यवस्थापनले आधा करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी फेरि डेढ दर्जन कर्मचारीलाई विभिन्न देश घुम्न पठाएको छ। यो खबर सुशील भट्टराईले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। ‘जहाज थप्नेमात्र होईन, ब्यवस्थापनामा सुधार पनि मेरो