न्यायालय आफैंले आफ्ना मान्छेलाई नै अन्याय गर्दै गरेको परिस्थिति देखा पर्न थालेको छ । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा एउटा वाक्य छ– ‘रिक्त रहेको पदमा अनिवार्य तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।’ त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो किनकि कानुनको

किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा व्यापारीले शतप्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेका छन् । बिचाैलियाहरूका करणपनि तरकारीकाे मुल्य ह्यात्तै बढेकाे पाइएकाे छ ।  आपूर्ति मन्त्रालयको टोलीले हालै स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको

नेपालकाे प्राय सिमा क्षेत्रमा भारतिय सुरक्षाकर्मीकाे दादागरी सहिनसक्नुकाे छ । बिभिन्न बहानामा भएकाे उक्त दादागिरीले सिमा क्षेत्रका नेपालीहरूलार्इ अाक्रान्त बनाएकाे छ ।  सीमामा थिचोमिचो जारी छ । सीमा रक्षककोरुपमा उभिएका जंगे पिलरहरु हराउँदै जाँदा र नेपाली

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने महिला कामदारको संख्यामा कमी आएको छ। तर रोजगारीकै लागि विदेश जाने पुरुष कामदारको संख्या भने बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि विश्वका

सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएपछि आगामी निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिने तयारी सुरु भएको छ । निर्वाचनको तेस्रो घेरामा रहने सेनालाई सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व दिने तयारी सुरु गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यतिबेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि