राजनीति Archive
काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । अब संविधानको धारा १६८९५० अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश
पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् । गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् ।
कालिकोट,नेकपा(माओवादी केन्द्र)को अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) कालिकोटको इन्चार्जमा नेतृ अल्किना बम (बविता)लाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ(क्रन्तिकारी)को नेतृत्व बाँडफाँडमा केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी बमलाई कालिकोट जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मेवारी
जनकपुरधाम, प्रदेश २ सरकारले नेपाली काँग्रेससँग सत्ता सहकार्यको लागि सहमति गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार काँग्रेस तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी
काठमाडौँ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सभामुख सापकोटाले लिखित निमन्त्रणा पठाएका छन् । सभामुख सापकोटाका सञ्चार विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली,
काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी भदौमा कांग्रेस महाविधेशन हुने बताएका छन् । तोकिएको मितिमा महाविधेशन हुने वा नहुने अन्यौलमा रहेका बेला सभापति देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीकैबीचमा भएपनि आगामी भदौमा नै महाविधेशन
काठमाडौँ, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता भएका छन् । उक्त फैसलाविरुद्ध तीनवटा पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता भएका छन् । थापाका विपक्षी
काठमाडौँ , प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै, यी मुद्दामा
काठमाडौँ,मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेन दिन अस्वीकार गरेको छ।अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको