मुख्य समाचार Archive
नेपालगञ्जमा तरकारी र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बर्षायाममा तरकारी उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । दुई गुणासम्म वृद्धि केही तरकारीको मूल्य दुई गुणासम्म बढेको छ । त्यसैगरी फलफूलको भाउ पनि आकासिएको व्यवसायीहरुले बताउँछन् ।
भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा शुक्रबार पुनः निर्वाचन हुँदै छ । पहिलो चरणअन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि गणना स्थगित गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले
भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान अझै अन्योलमा छ । नेपालले एकपक्षीय ढंगलले प्रतिष्ठानको गुरुयोजना बनाएको भन्दै भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेपछि प्रतिष्ठान निर्माण अन्योलमा परेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । काभ्रेको पनौतीमा अत्याधुनिक
नेपाल भारत विधुत आदानप्रदान समितिको ११ औं बैठक ६ बर्षपछि आउँदो मंगलबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ । विधुत आयात र विधुतको मुल्य तोक्ने जिम्मेवारी पाएको यो निकायको बैठकमाा नेपालले विभिन्न चार प्रस्ताव गरेको
चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । विद्युत् आयात–निर्यातका
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए। नेपाली
सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा रोक्न महानगरीय प्रहरी कार्यालयले चलाएको ‘सेफ्टी पिन अप्रेसन’ मा एकजना पाकेटमार पक्राउ परेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा ‘सेफ्टी पिन अप्रेसन’ गरिरहेको प्रहरीले टोलीले जडीबुटी बस्दै आएका काभ्रेको सिचाउने–५ का २४
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको बुधबार प्रारम्भ भएको पदाधिकारी बैठक वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी समूहले बहिष्कार गरेको छ। त्रिपाठी समूहमा सांसदहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, बृजेशकुमार गुप्ता, अकवालअहमद साह, कमलेशवर पुरी गोस्वामीसहित आधा दर्जन नेता छन्। पदीय विवादकै
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्यभार पर्ने भएको छ ।संसद्बाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट
फेवातालको एक हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएको छ । फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति