देश Archive

चैतभित्र खारेज हुँदै यी १२ वटा जिल्ला कार्यालय

सरकारले अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय २८ चैतभित्र खारेज गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण

मनाङेको विषयमा बोल्यो सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले मंगरबार राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) को विषयमा कुनै फैसला नभएको बताएको छ । सर्वोच्चको इजलासले मनाङेको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । वादी प्रतिवादीका नाममा

कसरी मिचियो ५० बिघा नम्बरी जग्गा ?

नेपाल-भारत सिमानामा पिलर निर्माण र मर्मतका क्रममा नेपाली सीमा भारतले दिनदाहाडै मिचेकाे पाइएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा हराएका र क्षतिग्रस्त पिलरको निर्माण र मर्मतको क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १ छपकैया क्षेत्रमा मात्रै

यसरी सीमास्तम्भ सारेर ५० बिघा जमिन मिच्यो भारतले

भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ। नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली

अाजै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने सरकारकाे तयारी

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अाज १० बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नुका साथै प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने गरी अस्थायी केन्द्र तोक्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री

सर्वोच्चले गर्यो अर्को फैसला, मनाङबाट निर्वाचित दिपक मनाङेलार्इ पाँच वर्ष कैद सजाय

मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका राजिव गुरुङलार्इ सपथ नलिँदै सर्वाेच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे छ । दिपक मनाङे भनेर गुण्डा नार्इकेका रुपमा परिचित राजिव गुरुङलार्इ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय सुनाएकाे

काकाकुल चेपाङ बस्ती, सुत्केरी हुँदा समेत तिन दिनसम्म पानी खान नपाउँदा…..

काम गर्न पति मनाङ गएका बेला सुत्केरी भएँ । सरसफाइ र लुगा धुन त परको कुरा, तीन दिनसम्म पानी पिउनसमेत पाइनँ’, धादिङको दक्षिणी भेगको विकट चेपाङ गाउँ ब्रुसवाङकी फूलमाया चेपाङले भनिन्, ‘वृद्ध ससुराले दिनभर लगाएर ल्याएको

डोल्पामा पाँच महिनादेखि चामल अभाव, ठेकेदारको चरम लापरवाही

चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाका लागि २३ हजार नौ सय क्विन्टल चामल स्वीकृत भएको छ। तर, पाँच महिना बितिसक्दा जम्मा एक हजार क्विन्टल मात्रै जिल्लामा पुगेको छ। ठेकेदारहरुको लापरवाहीका कारण डोल्पामा लामो समयदेखि चामल ढुवानी हुन सकेको

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै डाेल्पा

दुर्गम हिमाली जिल्ला डोल्पाको दुनै राष्ट्रिय सडक संञ्जालमा जोडिन तीन किमी मात्रै बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत श्रीविण्डे–त्रिपुराकोट खण्डको निर्माणकार्य नेपाली सेनाले तीब्र पारेपछि डोल्पालीको सडक सपना साकार हुने चरणमा पुगेकाे छ

अन्ततः भारतीय कम्पनीसँग मिलेन कुरा

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै अघि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।