काठमाडौँ, विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सघाउने विश्वास लिइएको छ । ‘युवाको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो,’ सचिव मरासिनीले भने, ‘यो कार्यक्रमले कोभिडका कारण मुलुकभर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरू शिक्षासँग पुनः जोडिन मद्दत गर्नेछ ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले यो कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमअन्तर्गत बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाइएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विशेषगरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ ।