सरकारले जनमुखी काम गर्न सकेन भनेर आरोप लगाएर मात्र जिम्मेवार पूरा हुन्छ ? आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री र अन्य नेता मन्त्री रहेको सिंगो मन्त्री परिषदलाई आफ्नै दल भित्रका नेता कार्यकर्ता स्वयम बिरोध र खुईलाउने काम लाग्नु कुनै सहयोग नगर्ने खाली पद र भागलाई लिएर लफडा मचाउने फोहोरी खेल कसले शुरु गरेको हो ? सरकारलाई अंकुश लगाएर न कुनै निर्णय कुनै नियुक्ति केहि गर्ने नदिने खाली जहिले पनि हस्तक्षपले कसरी सरकार चल्छ कमरेड रु किन सरकार सञ्चालनमा अवरोध त्यसकै परिणाम हो यो अध्यादेश। सरकारको पहिलो काम संबैधानिक आयोगलाई पुर्णतया दिने किन एक बर्ष सम्म अबरोध ?

अब अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न खोज्यो अन्य आयुत्त नियुक्ति गर्न खोज्यो बैठकमै आउदैनन अनि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर सरकारको बिरोध गर्छ के यसमा कुनै दल र नेताको राजनीतिक ईमान्दारिता छ के बुझ्ने हो जनताले यस्तै निर्वाचन आयोग लोक सेवा मानवअधिकार आयोग त्यसतै बिभिन्न जातिय तथा भाषिक आयोगमा नियुक्त गर्न बैठकमा आउदैनन अनि संबिधानले तोकेका आयोगहरु निष्क्रिय भयो भनेर चिच्याउछन कति सम्मको हेपा प्रबृत्ती हो सबैले सत्य कुराको पक्षमा रहेर नराम्रो कुरा र शैलीको बिरोध गरौ काम भएन किन भएन भन्ने कारणमा पुगौ।

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन अनि द्वन्दलाइ अन्तिम समाधान नगरेर युद्धमा लागेकालाइ फौजदारी मुद्दा लाएर जेलमा सडाउन खोज्यो भनेर मिथ्या आरोप लगाएर राजनैतिक आरोप पार्टी भित्र बोकेर जान्छन कुन शैली हो यो सबैलाई पदमै पुग्नु पर्ने कुन राजनीति शर्त हो कमरेड यसरी पटक पटक सरकारको काम लाई निगारनी गर्नु सहयोग गर्नुको सट्टा जहिले हस्तक्षेप खाली नेता भित्रको गुटहरु उपगुटले अंशियार खोज्ने यो व्यवस्थाकै अन्त्य गरिनु पर्छ।

यसरी बगैँचामा बादर पसेसरी उझाड बनाउन लागे पछी सरकार र पार्टी बचाउन र जनमतलाई स्वीकार्न नसक्ने जनमतको सम्मान गर्न नसक्ने सत्ता पक्ष दल भित्रका आन्तरिक प्रती पक्षको अन्त्य गर्ने अश्त्र हो । अध्यादेश कमरेड माधब को गुट शुक्यो कमरेड प्रचण्डको पार्टी सकियो । त्यसैले यिनीहरु छटपटाएका हुन अब धमाधम अख्तियारलाई पुर्णतया दिने र संसदीय समितिबाट अनुबोधन गर्न नपर्ने अध्यादेश लिएर संसद बिघटन मध्यवधी चुनाब घोषणा गर्दै आख्तियार भित्र रहेका सबैको फाईल पलटाएर पत्ता कसेर जेल हाले पछि चेत खुल्छ ।

अब यो नै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हो अब प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाको लोकतान्त्रकोपक्षमा बहस गर्दै अब देशलाई सांसदहरूको गणितले कार्यकारी प्रमुख हैन जनताको प्रत्यक्ष मतबाट कार्यकारी छान्ने उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा संबिधानमै व्यवस्था गर्दै यो व्यबस्था भित्रका बिकृत कुरा र शैलीलाई फाल्दै नया व्यवस्थामा पुर्याएर मात्र ओलीले  नयाँ पीडीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्छ ।  यो सम्पुर्ण कामको नेतृत्व केबल ओलीले सक्छन ।

हो सरकारले सबै राम्रो काम गरो भन्ने हैन तर कामगर्ने वातावरण नदिने अनि काम भएन भन्ने काम हल्लो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने काम गर्नु हुदैन्न । स्थीर सरकारको परिकल्पना गरेर दिएको जनमतलाई किन पटक पटक सरकारको नेतृत्व माथी प्रश्न अब सबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सरकार सञ्चानमा अबरोध गरेकालेनै यस्तो अध्यादेशबाट निर्णय लिने अवस्था रहयो तसर्थ यो प्रतिनिधी सभाको कार्यकालको समय भित्र बिकल्प खोज्ने काममा नेताहरु लाग्नु नै व्यवस्था असफलको कारक तत्व हो । तसर्थ सरकारले आफ्नो काम अगाडी बढाउने एउटा अस्त्र हो अध्यादेश।