अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले एउटा गौरवशाली कदम उठाइसकेको छ । स्वभावतः भारतिय विस्तारवादी प्रत्येक पाइलाहरुमा ठेस पुगेको छ । पटकपटक विभिन्न क्षेत्रहरु तथा सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेका नेपालका भुमिहरु लिपुलेक , लिम्पियाधुरा तथा कालापानीलाई भारतले आफ्नो भुभाग हो भनेर दावी मात्रै गरेन । एकपक्षीय रुपमा २०१९ नोवेम्बर २ मा नेपालका उक्त भुभागहरु समेटेर नयाँ नक्सा समेत सार्वजनिक गर्यो । भारतको उक्त कदमले नेपालमा एउटा तरंग पैदा गरिदियो ।

देशप्रेमी सम्पुर्ण युवा विद्यार्थी तथा जनसमुदायहरुले भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा एक भएर आवाज उठाए । सरकारलाई सडक दवाव मार्फत झगझगाए, उठाए । सरकार पनि उठ्यो र बोल्यो,  भारतले त नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेको छ, नेपालले त पूरा जमिन नै फिर्ता ल्याउछ । एक इन्च जमिन पनि छोडिदैन । 

तर बिडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ , कुनै पनि कुटनैतिक वार्ता तथा संवाद नगरिकन मेरो सरकार पुनः निदायो । ६ महिना पछि गहिरो निन्द्राबाट उठेर २०२० मे २० मा नेपालका अतिक्रमित उक्त भुभागहरु समेट्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । नेपालको यो कदमले नेपाल – भारत सम्बन्धमा क्रमभंग निम्तिएको स्पष्ट छ । नेपालसंग सिमा विवाद अन्त्यका लागि कुटनैतिक वार्ता तथा संवाद गर्न आनाकानी गरिरहने भारतका लागि नेपालको यस कदमले बाध्यकारी भुमिका खेलेको छ ।

नेपालले जारी गरेको नक्सा एकतर्फी भएको र भारतलाई मान्य नहुने घोषणा विज्ञप्ती मार्फत गरिसकेको छ । यसले वार्तामा भारतीय पक्षले कस्तो अडान राख्छन भन्नेमा संकेत गरेको छ । साथै, यहि विषयलाई लिएर भारतिय संचारमाध्यमहरुले प्रसारण , प्रकाशन गर्ने गरेका सामाग्रीहरुले नेपाल-भारतबिच शीत युद्धको शुरूवात भइसकेको झझल्को दिएका छन ।

उनिहरुले नेपाल र भारतबिच नेपाललाई डोमिनेट गर्दै सैनिक बल र क्षमता , मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनसंख्या आदिलाई सुचक मानेर तुलनात्मक प्रश्न खडा गरेका छन । तर नेपालमा भने सत्तापक्षहरु , हामिले नक्सा जारी गरेर देखायौं भनेर संसार जितेझै प्रतिपक्षी माथी हावी हुन खोज्ने तथा जनताको भावनात्मक समवेदना जित्न खोज्ने गर्दैछन भने प्रतिपक्षी पनि त्यसको प्रतिकारमा मात्रै केन्द्रीत छन ।

हामी नेपाली युवाहरू प्रष्ट हुनुपर्छ कि नेपालले यो नक्सा जारी गर्नु उपलब्धिमुलक भए पनि यति नै पुर्ण भने हुँदैन । भारतिय हस्तक्षेपका विरुद्ध अब नेपालले सार्वभौम र राष्ट्रियतालाइ कसरी जगेर्ना गर्न सक्छ ? आफ्ना भुभागहरु समेटिएको नक्साले सबैलाई मान्य हुनेगरी कसरी औपचारिकता पाउन सक्छ भन्ने मा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

अन्यथा अहिले गरिने आन्तरिक मतभेद र जस लिने होडबाजीले भोलि राष्ट्रको लागि अहित पनि हुनसक्छ । त्यसैले अब मुलुकसँग भएका विकल्पहरुको बारेमा एक भएर अगाडि बढ्नु र आन्तरिक तयारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यसैगरी अब नेपालले सिमा विवाद तथा अतिक्रमित क्षेत्रहरूको विषयमा कसरी समस्या समाधान गर्ला त रुआमजनतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

नेपाल – भारतबिच रहि आएको शताब्दीऔं देखिको सम्बन्ध , भारतसँग नेपालको एकल पर निर्भरता, लाखौं नेपाली जनसमुदायको आय भारतमा निर्भर भएको तथा भारतीय सुरक्षा बलमा नेपालीयुवाहरूको आकर्षणलाई तथ्य मानेर हेर्ने हो भने नेपालसंग अब तीन विकल्पहरु छन ।

पहिलो, वर्तमान सरकारले अब यथासिघ्र भारतसँग उच्चस्तरीय कुटनैतिक वार्ता तथा संवाद गर्न जोड दिनुपर्छ । नेपालले भारतसँग आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डतामा हस्तक्षेप नगर्न तथा अतिक्रमित भुभागमा आफ्नो दावी छोड्न र सम्माजनक मित्रताको प्रस्ताव राख्नुपर्दछ ।

उक्त भुभागहरुको विवाद समाधान गर्न नेपालले भारत समक्ष ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबिच सर्वप्रथम कुटनैतिक वार्ता तथा संवाद शुरु गर्नु नै पहिलो विकल्प हो । किनभने हामी सबैलाई प्रष्ट थाहा छ, संसारको सबैभन्दा महान युद्ध त्यो हो, जुन कहिलै हुँदैन अर्थात शान्ती । नेपाल सर्वप्रथम शान्तिको सधैव रहनुपर्छ ।

दोस्रो ,अतिक्रमित भुभागहरुको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण तथा विगतका सन्धी सम्झौताका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा निवेदन दिनुपर्छ । भारतसँगको वार्तामा उसले आफ्नो अडान नछाड्ने अवस्था हुनसक्छ । नेपालले ती विवादित भुमिहरु समेटेर जारी गरेको नक्साको महत्व केवल त्यहीँ पानामा मात्रै सिमित छैन ।

यसले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई काउन्टर अट्याक गरेको छ । नेपालको यस अदम्य साहसले भारतको बढ्दै गइरहेको दवदवालाई निस्तेज पारेको छ । साथै, उसैसंग मात्रै निर्भर मुलुकले दिएको चुनौतीले पाकिस्तान लगायका मुलुकहरूको अगाडि भारतलाई उसको शक्तिमा नेपालले प्रश्न उठाएर अपमान गरेको महसुस हुनसक्छ ।

यसकारण भारतले आफ्नो प्रतिष्ठाका निमित्त पनि नेपालसंगको वार्तामा अडिग रहन सक्छ तथा नेपाललाई नाकाबन्दी जस्ता क्रियाकलापमार्फत चुनौती दिनसक्छ ।नेपाल ( भारतबीच हुने वार्ताको परिणाम नेपालले वार्ताको विकल्ल छोडेर दोस्रो विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्ने हुनसक्छ अथवा भारतसँग पुनः सम्झौता गर्दै उसको दासत्व ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । जुन हामीलाई कदापि स्विकार्य हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसको न्यायालयबाट नेपालले न्याय पाउन सक्ने संभावना कति रहला भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छन । संयुक्त राष्ट्र संघ , शक्ति राष्ट्रहरुले आफुअनुकुल विश्वमा नेतृत्व गरेको संगठन मात्रै हो । यसबाट नेपालले उचित न्याय पाउन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा यकिन गर्न सकिँदैन । तथापि प्रमाणहरु सहित नेपालले सिमा विवादका निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भारत र पाकिस्तान बिचको विवाद आजसम्म हल नभएको यथार्थ हामिले विचार गर्नैपर्छ ।

तेस्रो, युद्ध ! कहिलेकाही नचाहदा नचाहदै पनि प्रतिष्ठा, न्याय, स्वाभिमान , आत्मसम्मान र अस्तित्वका निमित्त युद्ध लढ्नु पर्ने हुन्छ । तथापि हामिले सकेसम्म नेपाललाई शान्ती राष्ट्रका रूपमा विश्वलाई चिनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यसको लागि नेपालले सधैंव आवश्यक तयारीका विषयमा सोच्नुपर्छ । आवश्यक स्रोत र साधन कसरी जुटाउने ? युद्धको शैली र रणनीति कस्तो गराउने ?  इत्यादि कुराहरुमा पुर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँगको युद्ध छेडिने हो भने सर्वप्रथम नाकाबन्दीको समस्या ( खाद्यान्न देखि लिएर खनिज तथा कृषि सामाग्री समेत ) समाधान गर्ने सोच प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

भारतमा आश्रीत नेपाली जनसमुदायहरुको स्वदेश आवागमन हुने र उनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ प्रष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादनलाई जोड दिदै परनिर्भरता लाई घटाउदै लैजानु पर्छ । भारतिय सुरक्षाबल तथा सम्पुर्ण मुलुकमा भर्ती भएका युवाहरूलाई स्वदेश फिर्ता बोलाइनुपर्दछ ।

स्वदेशमा १८ वर्ष पूरा भएका सम्पुर्ण युवाहरुलाई सैनिक तालिम दिइनुपर्छ । साथै, भारतिय साम्राज्यवादी रणनीतिदेखि अवाक भएका मुलुकहरुसंग सम्बन्ध नजिक बनाएर भारत घेर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । र अन्त्यमा युद्ध गर्नैपर्ने अवस्थामा , कालापानी , लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र सुस्ता को लागि मात्रै होइन । विशाल नेपालको लागि युद्ध लढ्नुपर्छ ।