आज देशमा तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील छन् ‍। ७५३ वटा स्थानीय तह , ७ वटा प्रदेश र १ संघीय सरकार गरी  जम्मा ७६१ वटा सरकार चलिरहेका छन् । २५० बर्षअघि जबरजस्ती केन्द्रित गरिएको एकात्मक र केन्द्रिकृत राजतन्त्रको प्रभुत्वमा रही आएको थियो ।

काठमाडौंमा केन्द्रिकृत एकात्मक पारिवारिक र वंशावलीमा टिकेको राजतन्त्रका विरुद्धमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट श्री ५ सरकार अथवा शाहवंशीय शासनको अन्त्य भयो । देशमा चलेका शासनहरू राजतन्त्र, राणाकाल, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म आउँदा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन ।

विकासले गति लिन सकेन । जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने र विकासको फड्को मार्ने ध्यायका सात भिषण ‌संघर्ष र बलीदानको अथक कृतिमानले राज्य सत्ता पल्टाउन सम्भव भयो । राज्य पुन संरचनाको अर्थ देशको राजनैतीक भौगोलिक लगायत प्रशासनिक संयन्त्रको फेरबदल गरी नयाँ ढंगले निर्माण गर्नु हो ।

संघीयताको अर्थ बहुभाषा , बहुधर्म, बहुसंस्कृति र बहु जाति जनजातिलाई स्वयत्तता प्रदान गरी सहज र सहअस्थीत्व , सहकार्य र समावेसी सिद्धान्तमा आत्म निर्णय को अधिकार सहीत अगाडि बढ्ने हो । अर्को अर्थमा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र, महिला , दलित जाति जनजाति सवै धर्म संस्कृतिका समुदाय लाई समान अधिकारमा स्वशासन र स्वायत्तता प्रदान गर्नु हो । जसले राज्यमा हरेक तहमा समान सहभागिता र आत्म गौरव सबैलाई हुने गर्दछ । संविधानतह सबैलाई अधिकार प्रदान भएको छ ।

अधिकारबाट बन्चित महिला, दलित, मधेसी देखि पिछडीयका वर्ग हरुले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका हरेक क्षेत्रमा समावेशी समानुपातिक रुपले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो सहभागीता र अधकार सहितको संघियताले सुरुवातीका दिनहरुमा देशभर उत्साह नै पैदा गरायो ।

देशमा लामो समयको अन्तरालपछि एउटै भाषा , एउटै भेष, एउटै जाति, एउटै देश भन्ने नारामा टिकेको राजतन्त्र जनयुद्धको जगमा १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा ढल्यो । अब काठमाडौंमा केन्द्रीय राज्य विकेन्द्रीकृत भयो । २० औं वर्ष खाली भएको स्थानीय तह नयाँ संरचनामा जनप्रतिनिधि आउने भए , बिल्कुलै नयाँ संरचना प्रदेश बन्यो । राज्यका निश्चित अधिकार सहित संघीय सरकार बन्यो यो स्थितिले देशमा नयाँ रक्तसञ्चार नै गरायो अब केही हुन्छ विकासको लहर फुट्ने भयो ।

अब सिंहदरबार काठमाडौंमा मात्र होइन गाउँ गाउँमा आयो । बजेट बिधि र अधिकारका हिसाबले सबै आ–आफ्नै स्थानमा बलियो छन् । राज्यका मुख्य र संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षाको सवाल , सिमानाको सवाल , कूटनीतिक सवाल, संघीय सरकारले परिचालन गर्ने र अन्य समग्र क्षेत्रमा शक्तिको बाँडफाँड भएको छ ।

तीनवटै सरकारलाइ संविधान त प्रदान भएका केही साझा र केही एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै ठूला आयोजनाहरु राष्ट्रियस्तरमा संघीय सरकारले लिने मझौला खालका प्रदेश सरकारले गर्ने र सानातिना सुधारका काम सामाजिक पहलकदमी चेतना स्तर उठाउने दैनिक समुदायको जीवनयापनसंग जोडिएका जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले गर्ने प्रष्ट छ । पालिकाको प्रोफाइलमा बनेका आवधिक योजना , पञ्चवर्षिय योजना र बीसौं वर्षीय योजना बनाई योजनाबद्ध डिपिआर प्राविधिक मुल्याङकन सहित योजनाको माग गर्ने र माग भएका योजनाहरुमा बजेट केन्द्रिकृत गर्नु पर्ने सिस्टम छ । यो नै योजना र बजेट माग गर्ने वैधानिक बाटो पनि हो ।

जसले निश्चित चम्चाहरु प्रयोग गर्दै मन्त्री र हाकिमहरूको वरिपरी गणेश बनेर घुम्ने देखि जी हजुरी पाउ मलाई अन्त्य हुनेछ । विधिको शासन हुनेछ भन्ने उत्साह नै थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि हरुमा केही गरौं भन्ने जोस जागर र समुदायको उत्साह भने जस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

संघीयताले अधिकार गाउँगाउँमा बँडेपनि प्रत्याभ्ति हुने गरी त्यसको ब्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसको मारमा कर्णालीका स्थानिय निकाय परेका छन । संघीयतामा शक्तिको बाँडफाँट सबै तहका सरकारसँग हुन्छ । तर कर्णालीका लागि त्यो अधुरो जस्तो भएको छ । चाहे कर्मचारी समायोजनको नामम धारा उपधार बदलिउन कर्णालीले सोचेको जस्तो जनशक्ति नपाउदा बिकासका काममा गति लिन सकेको छैन ।

हुन त संघीयता स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनका लागि अधिकार निक्षेपणसहितको विकेन्द्रीकरण विश्वव्यापी नमुना हो ।  तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन । तीनै तहलाई संविधानप्रदत्त कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय, व्यवस्थापकीयलगायतका अधिकार नीहित छन् । स्थानीय तह अस्तित्वमा आएपछि कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता एक राजनीतिक उपकरण हो । राजनितिक आन्दोलनको ठुलो बिरासत बोकेको कर्णालीले बर्षौदेखि त्यहि पिडा भोगीरहनु दुखद कुरा हो । कर्णाली बासीका लागि राज्यले गरेको ठुलो ब्यवास्ता कर्मचारीको अभाव नै हो । दक्ष जनशक्तिको अभावसंगै प्रयाप्त जनशक्तिको अभाव हुनु आफैमा सुखद पक्ष हुदैहोइन । एकदुई जना कर्मचारीको भरमा पालिकाको काम गर्नु हर निकायको चुनौति बनेको छ । भौगोलीक रुपमा दुर्गम हुनु कर्णालीको लागि अभिसाफ भएको भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । नियमकानुन ऐनहरु पनि बनाउँदै जाने कुरा थियो र बन्दै गएका छन् पनि भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले रुखको जरामा बनाइएका चौतारीमा गाउँसभा गर्ने र पाल टाँगेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने जटिलतामा छौं । कर्मचारी विहिन रुपमा वडा सहयोगीदेखि सम्पुर्ण काम वडा अध्यक्षले घुमन्ते रुपमा झोलामा छाप र अन्य कागजपत्र बोग्दै जसलाई जहाँनेर जे चाहियो सिफारिसदेखि अन्य कामहरु जनसेवाका रुपमा दिँदै आएका छौं ।

पहिलो गाउँसभा अगाडि नै कर्मचारी अनिवार्य रुपमा पठाइने जानकारी भयो । पत्र आए नाम आए तर कर्णालीमा कर्मचारी कहिल्यै आएनन् । तोकीएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाइ नैसियतको व्यवस्था छैन । अहलेपनि सिंहदरवार वरिपरी मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी भरीभराउ छन् ।

मुख्य शहर महानगरपालिका नगरपालिकाहरुमा भरिभराउ छन् तर विकट बस्तीमा कोही पनि आउन मान्दैनन्।  कर्मचारी जनता प्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायी नहुने हो भने अहिलेको लोकतन्त्र संघीयता समुदायलाई होइन कर्मचारीलाई मात्र फलेको छ ।

एकजना कर्मचारीको कुरा त परै जाहोस सहयोगी समेत नियुत्त गर्न पाइदैन । पुरानै साविकका गा.वि.स. देखी जगेडा रहेका कर्मचारीका भरमा पालिका चलेका छन् । संघीय सरकारले कहिले कर्मचारी पठाउँला र काम गरौंला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजेट निर्माणका हिसावले करोडौ गोषण गरीएको छ । कर्मचारीको तलव भत्ता र अन्य सशस्त्र अनुदानको बजेट केन्द्रले तोकीएका शिर्षक परिवर्तन गर्न मिल्दैन कतिपय शिर्षक यहाँको भुगोल र बस्तुस्थीतिसंग मेल खादैनन् । थोरै बजेट वित्तीय समानीकरण सिर्शकमा रहेर बजेटिङ् गर्नुपर्छ । त्यो पनि बजेट लक्षित वर्ग, संघसस्था साझेदारी र प्रदेश संघ सरकारसँग साझेदारीमा पनि यसैबाट छुट्याउनुपर्छ ।

सङ्घ र प्रदेशको साझेदारी बजेटको स्केल अनुसार स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत माथि ८० प्रतिशत गरेको भए केही सहज हुन्थ्यो होला तर त्यो पनि ५०\५० प्रतिशत भागबन्डा गरिनुले अनि कसरी हुन्छ यो हिसाव मिलान । बजेट धेरै हुने र थोरै हुने सरकारको कसरी साझेदारी सम्भव हुन्छ ? हामीले राखेका लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ? यसले स्थानिय तहको अनुकुलतामा होइन संघ र पर्देशको बजेट हेरेर निर्णय लिनु पर्ने बाध्यता छ । देशभरीको बजेटीङ गर्दा भौगोलिक जटीलता र पिछडिएको क्षेत्रका आधारमा गरिनुपर्ने हो ।

तर यो पनि छैन जनसङ्ख्याका आधारमा गरिन्छ । विकास पूर्ण भइसकेका शहरी इलाकालाई मुख्य बजेट जान्छ । दुर दराजका विकट पालिकालाई सम्बोधन मात्र गरिन्छ । अनि कसरी हुन्छ विकास ? कसका लागी हो यो संघीयता ? अन्योलता र अस्तव्यस्तताको बिचमा बढेको छ ।

यी सबै कार्यहरुले माथिल्लो निकायका केही नेतृत्वका नेताहरु , कर्मचारी , सचिव र सहसचिवहरु अन्य केही मुठ्ठीभरहरु संघीयता असफलता भयो केही गर्न सकेनन् । यस्तै हावा फैलाएर आफू पनि केही नगर्ने अरुलाई पनि हातखुट्टा बाँधेर गर भन्ने अनि केही गर्न सकेनन् भनेर स्थितिलाई उल्ट्याउन खोजिरहेको भान हुन थालेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको धनी हाम्रो देश यति उभेर भूमि जैविक विविधता युक्त हिमाल पहाड तराई मधेश उपत्यका नदीनाला,झरना,तालतलैया आदि भूबनोट जङ्गल जडीबुडी जल स्रोतको धनी परिश्रम एंवम सरलताको धनी जनता सायद संसारको कुनै मुलुक छैन । तर पनि हामी इतिहास देखी नै राष्ट्रबाद र राष्ट्रघातको संघर्ष चल्दै आएको छ । शासकहरुले विदेशीको दलाली गर्दै जनताको टाउकोमा टेक्ने यही सवालको जवाफ दमन ,शोषण, अत्याचारको पुर्ण अन्त्य गर्न महाअभियान जनयुद्ध थियो ।

त्यही बलले प्राप्त गरेको संघीयतलोकतन्त्र , समावेशिता , समानुपातिक प्रणाली संसारको उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेका छौं । सगरमाथाको उच्च शिखर गौतम बुद्धको शान्ती भुमीबाट युद्ध शान्ति वार्ता सहमति सहकार्य र संविधान निर्माणको उत्कृष्ट नमुना पर्दसन् नेपालबाट भएको छ ।

जो बिश्वलाई नै नयाँ सन्देश हो । यति हुँदाहुँदै सारा अधिकार खुम्च्याएर केन्द्रीकृत सत्तामा निहित गर्छ र घुमीफिरि देशका विकसित सहरहरुमा मात्र शासनको अनुभूति हुने र पिछडिएको वर्ग जाति क्षेत्रका समुदायलाइ विगतकै निरन्त्रता हुनेहो भने या संघीयता खुट्टाँले टेकेको नभइ टाउकाले टेकेको अर्थ लाग्नेछ । समयमै सवैको ध्यान जाओस् ।

लेखकः पचालझरना गाउँपालिका कालिकोटका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।