नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । बैशाख २६ गते दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको भन्दै महासंघले आपत्ति समेत जनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको महासंघ केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने ठहर गर्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गरेर जेठ ३ गतेसम्मलाई पहिलो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘नेपाल सरकारमन्त्री परिषद्बाट पारित भएर संसदमा वैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् ३ निर्णय र संघर्षका कार्यक्रमहरुः

१. नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

२. संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।

३. केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले निम्नाअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।

संघर्षका कार्यक्रमहरु

बैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।

बैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।

बैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।

जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

जेठ ३ गतेः काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले जेठ ३ गतेसम्म पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रम भएको बताए । त्यसबीचमा सरकारले प्रेस विरोधी प्रावधान फिर्ता नलिए फेरि बैठक बसेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम आउने जैसीले जानकारी दिए ।

महासंघले आजै पत्रकार संघ संगठनसँग पनि परामर्श गरेको छ ।